चालू घडामोडी - १ जानेवारी २०१५

·        १ जानेवारी : जागतिक शांतता दिन.
·        घरगुती गॅस सिलेंडर ग्राहकांना सरकारने विना-अनुदानित सिलेंडर आणखी स्वस्त केलं आहे. विना-अनुदानित सिलेंडर ४३ रुपये ५० पैशांनी स्वस्त करण्यात आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्याने सिलेंडरचे दरही कमी झालेत.
·        आता बाजारात १४.२ किलोचं विना-अनुदानित सिलेंडर ७०८ रूपये ५० पैशांना मिळेल. आधी याची किंमत ७५२ रुपये होती.
·        ऑगस्ट २०१४ पासून विना-अनुदानित सिलेंडरच्या दरात ही पाचव्यांदा कपात करण्यात आली आहे. विना-अनुदानित सिलेंडरचे दर गेल्या १ डिसेंबरला ११३ रुपयांनी कमी करण्यात आले होते.
·        अनुदानित सिलेंडरच्या दरात कुठलीही कपात करण्यात आलेली नाही. आजपासून गॅस सिलेंडरचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने अनुदानित सिलेंडरही ग्राहकांना बाजार भावानेच घ्यावा लागणार आहे.
·        राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली. यामुळे आता सुमारे २० वर्षांपासून वापरात असलेली  कॉलेजियमपद्धत बंद होणार असून, राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्ट आणि २४ हायकोर्टातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि बदल्या होतील.
·        आयोगाचे अध्यक्ष भारताचे सरन्यायाधीश असतील, त्यांच्यासह सुप्रीम कोर्टातील दोन न्यायाधीश, दोन प्रख्यात व्यक्ती आणि कायदामंत्री आयोगाचे सदस्य असतील.
·        ऑगस्ट २०१४ मध्ये संसदेने या संबंधातील विधेयकाला मंजुरी दिली होती; पण ही संविधान दुरूस्ती असल्याने निम्म्या घटक राज्यांची मंजुरी गरजेची होती. त्यानुसार २९ पैकी १६ घटक राज्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर मोहोर उठवली. त्यामुळे आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळणार आहे.
·        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत पुण्यात शुक्रवार आणि शनिवारी ‘ज्ञान संगम’ ही बँकिंग परिषद होत आहे.
·        देशातील बँकिंग व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करताना स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, सेंट्रल बँक आणि कॅनरा बँक या सात बँकांमध्ये इतर सर्व सरकारी बँका विलीन केल्या जाण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
·        त्यामध्ये पुण्यात मुख्यालय असलेली महाराष्ट्र बँक (बँक ऑफ महाराष्ट्र) ही सेंट्रल बँक ऑफ इंडियात विलीन केली जाण्याची शक्यता आहे.
·        विलिनीकरण करताना बँकिंगप्रणाली (सॉफ्टवेअर) आणि प्रादेशिक विस्तार विचारात घेतले जाणार आहेत. त्यानुसार सात प्रमुख बँकांमध्ये (मेगा बँक) इतर १९ बँकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
·        बँकांच्या विलिनीकरणाचा ‘रोडमॅप’ पुढीलप्रमाणे असू शकतो. (‘मेगा बँक’ आणि त्यात विलीन होणाऱ्या संभाव्य बँकांची नावे या क्रमाने)
१.    सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया : बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बँक, अलाहाबाद बँक
२.    कॅनरा बँक : सिंडिकेट बँक, कॉर्पोरेशन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक
३.    स्टेट बँक ऑफ इंडिया : या बँकेच्या पाच संलग्न बँका. उदा. स्टेट बँक जयपूर अँड बिकानेर
४.    पंजाब नॅशनल बँक : विजया बँक, देना बँक
५.    बँक ऑफ बडोदा : आयडीबीआय बँक, युनायडेट कमर्शियल बँक
६.    बँक ऑफ इंडिया : ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, पंजाब अँड सिंध बँक
·        विलिनीकरण करताना बँकिंगप्रणाली (सॉफ्टवेअर) आणि प्रादेशिक विस्तार विचारात घेतले जाणार आहेत. त्यानुसार सात प्रमुख बँकांमध्ये (मेगा बँक) इतर १९ बँकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
·        या विलिनीकरणानंतर मेगा बँकेत ‘बेसल ३’ या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल; तसेच खासगी बँकाबरोबरच या राष्ट्रीय बँकादेखील आंतरराष्ट्रीय बँकांशी स्पर्धा करू शकतील
·        कालबद्ध व नियोजनबद्ध विकासासाठी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर स्थापण्यात आलेला नियोजन आयोग गुंडाळण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे.
·        यापुढे नियोजन आयोग ‘नीती आयोग’ म्हणून ओळखला जाणार आहे.
·        केंद्राने बँकिंग क्षेत्रातील बहुचर्चित फेररचनेला सुरुवात केली आहे. सरकारी बँकेतील अध्यक्ष आणि एमडी पदाची विभागणी करून दोन्ही पदे स्वतंत्र करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली.
·        या प्रशासकीय संरचना बदलात एमडी-सीईओ हे कार्यकारी पद राहणार असून अध्यक्ष हे निव्वळ नामधारी पद असेल. चार नव्या एमडी-सीईओंची नियुक्ती करण्यात आली असून, अर्धवेळ अध्यक्षांच्या निवडीची प्रक्रिया नंतर जाहीर केली जाईल, असे अर्थमंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
·        चार नवे एमडी
१.    युनायटेड बँकः पी. श्रीनिवासन (बँक ऑफ बडोदा)
२.    ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सः अनिमेश चौहान (‘बँक ऑफ इंडिया’चे कार्यकारी संचालक)
३.    इंडियन ओव्हरसिस बँकः आर. कोटिस्वरन (‘बँक ऑफ इंडिया’चे कार्यकारी संचालक)
४.    विजया बँकः किशोर कुमार सांसी (‘पंजाब-सिंध बँके’चे कार्यकारी संचालक)
·        सरकारी बँकेतील सीएमडी पदाच्या विभागणी करण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने सन २००४-०५ मध्ये ए. एस. गांगुली समिती नेमली होती. अध्यक्ष व एमडी ही दोन्ही पदे वेगळी करण्याची शिफारस या समितीने केल्यानंतर २००७ मध्ये खासगी बँकांनी ही पदे स्वतंत्र केली.
·        देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँकेच्या विद्यमान संरचनेत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
·        देशाच्या सुरक्षेच्या कारणावरून केंद्र सरकारने भारताविरोधात प्रचार करणाऱ्या ६० पेक्षा जास्त वेबसाइट्सवर बंदी घातली आहे.
·        इराकमधील दहशतवादी संघटना ISIS कडून या साइट्सवर भारताविरोधात मजकूर टाकण्यात येत होता. अशा वेबसाइट्समुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याने त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येत असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
·        बंदी घातलेल्या ६० पेक्षा जास्त वेबसाइट्समध्ये व्हिमेओ, डेलीमोशन आणि गिटहब सारख्या अनेक लोकप्रिय वेबसाइट्स आहेत.
·        घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरवरील सबसिडी ग्राहकांच्याLPG direct transfer खात्यात थेट ट्रान्स्फर (डीबीटी) करण्याची केंद्र सरकारची योजना १ जानेवारीपासून देशभर लागू होणार आहे. मात्र यामुळे व्हॅट आणि इतर स्थानिक करांचा भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांना सोसावा लागणार असल्याने सिलेंडर जवळपास ५० रुपयांनी महागणार आहे.
१.    या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्राहकांकडे ३१ मार्चपर्यंत मुदत आहे. ३१ मार्चपर्यंत या योजनेत सहभागी न झालेल्या ग्राहकांनाही सवलतीच्या दरात सिलेंडर मिळत राहील. मात्र या ग्राहकांना १ एप्रिल ते ३० जून या कालावधीत घेतलेल्या सिलेंडरसाठी बाजारभावाने पैसे मोजावे लागतील.
२.    ३० जूनपूर्वी या योजनेत सहभागी झाल्यास पहिल्या बुकिंगनंतरचे ५६८ रुपये व १ एप्रिल ते ३० जून दरम्यान घेतलेल्या सिलेंडरवरील सबसिडी बँक खात्यात जमा होईल. मात्र ३० जूननंतर या योजनेत सहभागी होणाऱ्या ग्राहकांना केवळ ५६८ रु. व योजनेत सहभागी झाल्यानंतर घेतलेल्या सिलेंडरची सबसिडी मिळेल.
३.    गेल्या वर्षी या योजनेसाठी नाव नोंदवलेल्या ग्राहकांना यासाठी पुन्हा नव्याने नोंदणी करायची गरज नाही. तशा आशयाचा एसएमएस या ग्राहकांना यापूर्वीच पाठविण्यात आला आहे.
४.    याविषयीची माहिती या ग्राहकांना www.mylpg.in या वेबसाइटवर किंवा वितरकाकडे मिळू शकेल.
५.    या योजनेत गेल्यावेळीच सहभागी झालेल्या ज्या ग्राहकांना वन टाइम अॅडव्हान्स म्हणून ४३५ रुपये मिळाले होते त्यांना पुन्हा ५६८ रु. मिळणार नाहीत.
६.    यासंदर्भात १८००-२३३३-५५५ या टोल फ्री क्रमांकावर चौकशीसाठी ग्राहक फोन करू शकतात.
·        मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यास जितका उशीर होईल तितका कालावधी त्यांना उशिरापर्यंत काम करून भरून काढावा लागणार आहे.
·        कामचुकार कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम जाचक ठरणार असला तरी ‘लेट मार्क’ वाचवण्याची संधी असल्याने ट्रॅफिक जॅम, गाड्यांच्या गोंधळाचा फटका बसणाऱ्या प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांसाठी तो फायदेशीर ठरेल.
·        मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाची अधिकृत वेळ सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळी ५.३० ही आहे. सकाळी कामावर येण्यास १० मिनिटे उशीर झाल्यास चालत असे. मात्र, त्यानंतरही उशीर झाल्यास कर्मचारी तासभर उशिरा आल्याचे मानून त्यादिवशी ‘लेट मार्क’ पडत असे. महिन्यातून तीनदा ‘लेट मार्क’ पडल्यास एक दिवसाची रजा कापली जात असे.
·        पंजाब akhil bhartiya marathi sahitya sammelan येथील घुमान येथे होऊ घातलेल्या ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कराचीमधील मराठी भाषक हजेरी लावणार आहेत.
·        दिवंगत पाकिस्तानी कवी फैज अहमद फैज यांची कन्या प्रसिद्ध चित्रकार सलिमा हाश्मी याही घुमान येथील संमेलनात हजेरी लावणार आहेत.
·        ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीपासून ते प्रजासत्ताक दिनापर्यंत, म्हणजेच ३ ते २६ जानेवारीदरम्यान राज्यातील शाळांमध्ये ‘लेक शिकवा अभियान’ राबविण्यात येणार आहे.
·        प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेल्या या अभियानाची दखल केंद्र सरकारनेही घेतली असून त्यांनीही ‘बेटी पढाओ’ अभियानाला सुरुवात केली आहे.
·        पीडीएफ फॉरमॅटमधूनही देवनागरी अक्षरे ओळखून त्यांचे वाचन करणारे सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्याने आता दृष्टिहीनांना एखाद्या पुस्तकाचे स्कॅनिंग केल्यास कम्प्युटरच्या स्क्रीनरीडरद्वारे किंवा अगदी मोबाइल अॅपद्वारेही त्याचे श्रवण-वाचन करणे शक्य झाले आहे.
·        ‘पीके’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावली. हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने संमत केलेला असल्याने त्यावर बंदी घालण्याचा प्रश्नच नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
·        उत्तर प्रदेशात ‘पीके’ करमुक्त करण्यात आला आहे. ‘पीके’ला करमुक्ती देणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
·        ‘आप’ने आता ‘डोनेट २०१५’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत नव्या वर्षानिमित्त लोकांकडून प्रत्येकी २०१५ रुपये मागितले जाणार आहेत.
·        नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे आज ही मोहीम सुरू होणार असून एका दिवसापुरताच मर्यादित आहे.
·        ‘आप’चे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आज लोकांकडून प्रत्येकी २०१५ रुपये गोळा करणार आहेत. दिल्लीत परिवर्तन आणण्यासाठी दान करा, असं आवाहन पक्षानं केलं आहे.
·        पाकिस्तानच्या दहा दहशतवाद्यांनी नेपाळमार्गे भारतात घुसखोरी केली असून, ते प्रजासत्ताकदिनी राजधानीत स्फोट घडवून आणण्याची शक्यता गुप्तचर विभागाने वर्तवली आहे.
·        हवाई वाहतूक मंत्रालयातील आर्थिक सल्लागार व अतिरिक्त सचिव एम. सत्यवती यांची हवाई वाहतूक विभागाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती निश्चित झाली आहे.
·        मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ पत्रकार व इंदिरा गांधी यांचे पंतप्रधानपदाच्या काळातील माहिती सल्लागार बी. जी. वर्गिस (८७) यांचे गुरगाव येथे अल्पशा आजाराने निधन झाले.
·        दिल्ली आयआयटीच्या संचालकपदाची दोन वर्षे शिल्लक असताना प्रा. रघुनाथ शेवगावकर यांनी ‘वैयक्तिक कारणां’मुळे राजीनामा दिला.
·        चीनमधील कायद्याचे पालन करण्यात गुगल अपयशी ठरल्यानेच देशातील जीमेल सेवा बंद करण्यात आल्याचा दावा चीनमधील एका सरकारी वृत्तपत्राने केला आहे.
·        म्यानमारमधील अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायास संपूर्ण नागरिकत्वाचे हक्क प्रदान करण्यात यावेत, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रसंघाने या देशाला केले आहे. म्यानमारमधील सुमारे १३ लाख मुस्लिमांना राष्ट्रीय कायद्यांतर्गत नागरिकत्वाचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे.
·        या समुदायाचे वर्गीकरण ‘बंगाली’ असे करण्याचा म्यानमार सरकारचा हेतू होता. या वर्गीकरणामुळे ते शेजारील बांगलादेशमधून आलेले निर्वासित असल्याचे स्पष्ट होणार आहे.
·        केंद्र सरकारतर्फे टपाल खात्याच्या ठराविक शाखांना बँकिंग सुविधा देण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.
·        या शाखांमधून खातेधारकांना खासगी बँकांप्रमाणे पासबुकऐवजी एटीएम कार्ड आणि अकाउंट स्टेटमेंट देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
·        सॅमसंगच्या ‘झेड-१’ या टायझेन ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालणाऱ्या फोनच्या भारतातील लाँचिंगची १८ जानेवारी तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
·        पृथ्वीवरील मातीतील आर्द्रता अचूक मोजणारे दूरसंवेदन उपकरण ‘नासा’ अवकाशात सोडणार आहे. याबाबत प्रतिमाही टिपल्या जाणार असून, त्यांचे रिझोल्युशन खूप मोठे असेल. मातीच्या आर्द्रतेची इतक्या अचूकपणे नोंदणी यापूर्वी झाली नसेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
·        ‘द सॉइल मेजर अॅक्टिव्ह पॅसिव्ह’ (स्मॅप) असे या उपकरणाचे नाव असून २९ जानेवारी रोजी या उपकरणाला अवकाशात सोडण्याचे नियोजन आहे. उपकरणाला तीन मुख्य भाग आहेत. रडार, रेडिओमीटर अवकाशात आत्तापर्यंत कधीही सोडण्यात आला नाही, इतका मोठा फिरता ‘मेश अँटिना’.

2 comments: