गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी)

खालील माहिती PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. संसदेच्या चालू अधिवेशनात बहुचर्चित वस्तू आणि सेवा कर अर्थात गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स ('जीएसटी') विधेयक लोकसभेत ६ मे रोजी संमत करण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांपासून 'जीएसटी'चे घोंगडे भिजत पडले होत. या पार्श्वभूमीवर विधेयकाचे महत्त्व आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणारा परिणाम यावर टाकलेला प्रकाश......

'जीएसटी' म्हणजे काय?
प्रस्तावित 'जीएसटी' करप्रणाली देशात लागू केली गेली, तर प्रत्येक वस्तू किंवा सेवेसाठी एकच कर भरावा लागणार आहे. याचा अर्थ मूल्यवर्धित कर अर्थात 'व्हॅल्यु अॅडेड टॅक्स' ('व्हॅट'), उत्पादन शुल्क ('एक्साइज') आणि सेवा कराच्या जागी एकच कर द्यावा लागणार आहे. एप्रिल २०१६ पासून हा कर लागू करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येणार आहे.

प्रस्तावित कराचे फायदे काय?
गुंतागुंत कमी होणार; सुलभता येणार : कोणत्याही वस्तूची खरेदी केल्यानंतर सामान्य ग्राहकाला अनेक करांचा भरणा करावा लागतो. 'जीएसटी' लागू झाल्यास अनेक करांच्या ऐवजी एकच कर भरावा लागणार आहे. हे कर खालीलप्रमाणे...
केंद्रीय कर : केंद्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, वस्तू आणि सेवेच्या पुरवठ्यासंदर्भात केंद्रीय अधिभार आणि इतर उपकर ('सेस').
राज्यांचे कर : विक्री कर, 'व्हॅट', लॉटरीवरील कर, करमणूक कर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वसूल करण्यात येणारे कर, केंद्रीय विक्री कर, जकात आणि प्रवेश कर, खरेदी कर, लक्झरी टॅक्स, वस्तुंच्या पुरवठ्यावर आधारित असणारे 'सेस' आणि अधिभार ('सरचार्ज').

कायद्याची अंमलबजावणी कोण करणार?
प्रस्तावित विधेयकानुसार 'जीएसटी' मंडळाची स्थापना करण्यात येणार असून, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त विद्यमाने नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.

'उद्योगी' राज्यांना नुकसानभरपाई
ग्राहकाकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तू अथवा सेवांवर किंवा ज्या ठिकाणी सेवेचा उपभोग घेतला जाणार आहे तेथे या कराची आकारणी करण्यात येणार आहे , त्यानुसार करवसुली होणार आहे. याचाच अर्थ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांना एकूण करवसुलीपैकी मोठा हिस्सा प्राप्त होणार आहे.

त्यामुळे उत्पादनांचे केंद्र ('हब') असणाऱ्या तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि गुजरात आदी राज्यांना आपल्या महसुलात मोठी घट होण्याची भीती वाटत आहे. किमान दोन वर्षे तरी वस्तूंवर एक टक्के अतिरिक्त कर आकारला जाणार आहे.
अतिरिक्त आकारला जाणारा कर हा ती वस्तू कोणत्या राज्यात उत्पादित झाली आहे अथवा तिचे उगमस्थान असणाऱ्या राज्याच्या तिजोरीत जाणार आहे.

महसूल घटीची नुकसानभरपाई
नव्याने प्रस्तावित 'जीएसटी' करामुळे बहुतांश राज्यांना आपल्या महसुली उत्पन्नावर पाणी पडण्याची भीती वाटत आहे. या परिस्थितीत ज्या राज्यांचा महसुली उत्पन्न घटणार आहे, त्या राज्यांना पाच वर्षे नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.

महत्त्वाचे..
प्रचलित कायद्याप्रमाणे राज्य सरकारे सेवांवर कर वसूल करू शकत नाहीत आणि केंद्र सरकार विक्री करासारखा कर वसूल करू शकत नाही. नवीन वस्तू आणि सेवा कर कायदा करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. या दुरुस्तीद्वारे राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांना एकाचवेळी वस्तू आणि सेवा यांच्यावर कर वसूल करता येईल.

कलम २४६ ए
प्रत्येक राज्य सरकारला काही अटी आणि शर्तींवर घटनेच्या २४६ ए या कलमानुसार वस्तू आणि सेवांवर कायदे करण्याचे अधिकार आहेत.

No comments:

Post a Comment