चालू घडामोडी - २ जुलै २०१५


ऑनलाइन कृषी बाजार सुरू करण्यास मंजुरी
  • शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी अधिक पर्याय मिळावेत यासाठी ऑनलाइन कृषी बाजार सुरू करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
  • सध्या शेतकऱ्यांना कृषी मंडई किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आपले उत्पादन विकावे लागते. त्यामाध्यमातून मिळणारा भाव आणि बाजारपेठेची मर्यादा या अडचणी त्यातून येत होत्या. मात्र, ऑनलाइन व्यवस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फळे, भाज्या आणि अन्य कृषी उत्पादने देशभरात कुठेही विकणे शक्य होणार आहे.
  • ऑनलाइन विक्रीव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे, त्यामुळे व्यवहार नियमानुसार होतील.
  • ऑनलाइन व्यापार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांसाठी गोदामे व वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना आता त्यांचा शेतीमाल मंडईतही विकता येईल, बाजार समित्यांनाही देता येईल किंवा त्याचा ऑनलाइन व्यापार करता येईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळणार असून, ग्राहकांनाही चांगल्या मालाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
  • या योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेस मंजुरी
  • देशातील शेतकऱ्यांना वर्षभर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी मोदी सरकारने घोषणा केलेल्या महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेस मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (बुधवारी) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
  • देशात लागवडीखाली असलेल्या १४२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी ६५ टक्के क्षेत्रावर सिंचनाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ मान्सूनवर अवलंबून राहावे लागते. परिणामी, क्षमता असूनही जलसिंचनाच्या सोयीअभावी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात.
  • पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत विविध पद्धतींद्वारे सिंचन क्षमता वाढविली जाणार आहे. या योजनेत विद्यमान प्रकल्पांचाही समावेश करण्यात आला असून पाण्याच्या उपलब्धतेच्या आधारे जिल्हा आणि राज्यस्तरीय योजना तयार करण्यात येतील.
  • तसेच ग्रामीण भागातील शेवटच्या स्तरापर्यंत ही योजना पोचण्यासाठी कृषी विस्तार कार्यालाही गती दिली जाणार आहे.
  • शेतीउत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने येत्या पाच वर्षांत पंतप्रधान कृषिसिंचन योजने अंतर्गत ५० हजार कोटी रु. खर्च करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

काळा पैसा जाहीर करण्याची मुदत वाढवली 
    Black Money
  • केंद्र सरकारने परदेशातील काळा पैसा जाहीर करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यानंतर परदेशात काळा पैसा असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
  • केंद्र सरकारने काळा पैशाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, काळा पैसा धारकांना आपली परदेशातील संपत्ती जाहीर करण्यासाठी आणखी मुभा दिली. या मुदतीत आपला काळा पैसा जाहीर करणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध जुन्या काळा पैसा कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
  • काळा पैशाबाबत केंद्र सरकार १ एप्रिल २०१६ मध्ये नवा कायदा लागू करणार आहे. त्यानुसार, काळा पैसा धारकाला ९० टक्के दंड आणि ३० टक्के अतिरिक्त कर लावण्यात येणार आहे. तसेच त्या व्यक्तिविरोधात गुन्हा दाखल होऊन, त्याला दहा वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

ग्रीस आयएमएफच्या 'डिफॉल्टर' यादीत
  • सुमारे १.७ अब्ज डॉलरच्या कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या ग्रीसला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड अर्थात आयएमएफ) 'डिफॉल्टर' यादीत टाकले आहे. नाणेनिधीनं 'डिफॉल्टर' घोषित केलेला ग्रीस हा जगातील पहिलाच प्रगत देश आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ग्रीसला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अंतिम मुदत दिली होती. त्या मुदतीत कर्ज फेडण्यासाठी ग्रीस प्रयत्न केले.
  • युरोपियन युनियनने अतिरिक्त मदत करावी अशी मागणी ग्रीसनं केली होती. मात्र, ती मान्य झाली नाही. त्यामुळं ग्रीसचा नाइलाज झाला.
  • कर्जाची परतफेड करणं शक्य नसल्याचं ग्रीसचे अर्थमंत्री यानिस वाराओफकिस यांनी ३० जूनला स्पष्ट केले. त्यानंतर नाणेनिधीने ग्रीसला डिफॉल्टर घोषित केले.
  • ग्रीसच्या डोक्यावर ‘आयएमएफ’च्या कर्जाचा बोझा प्रचंड वाढला आहे. हे कर्ज चुकते होत नाही तोवर ग्रीसला नाणेनिधीकडून एका पैचीही मदत मिळणार नाही असे ‘आयएमएफ’ने स्पष्ट केले आहे.

महिला न्यायाधीशासोबत गैरवर्तन केल्याने मुख्य न्यायदंडाधिकारी निलंबित
  • महिला न्यायाधीशासोबत गैरवर्तणूक केल्याच्या आरोपावरून हिमाचल प्रदेशमधील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मन्सूर अहमद मीर यांनी तेथील एका मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना निलंबित केले.
  • या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
  • ११ ते १३ जून २०१५ दरम्यान मनालीमध्ये न्यायाधीशांची एक परिषद बोलावण्यात आली होती. याच परिषदेवेळी संबंधित मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप महिला न्यायाधीशांनी केला होता.
  • या परिषदेपूर्वी आपल्यासोबत रिसॉर्टमध्ये राहावे, अशी इच्छा संबंधित मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यानंतर महिला न्यायाधीशांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात तक्रार केली.

रतन टाटा यांची ‘ओला’मध्ये वैयक्तिक गुंतवणूक
    Ratan Tata
  • प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांनी ऑनलाइन टॅक्सीसेवा ओलामध्ये वैयक्तिक गुंतवणूक केली आहे.
  • २०१२ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर रतन टाटा हे टाटा सन्सचे मानद अध्यक्ष बनले. त्यानंतर त्यांनी ई-कॉमर्समधील पहिली वैयक्तिक गुंतवणूक ही संकेतस्थळाच्या माध्यमातून किरकोळ वस्तूंची विक्री करणाऱ्या स्नॅपडिलमध्ये केली.
  • त्यानंतर त्यांनी देशात विकसित असलेल्या स्टार्टअप संस्कृतीचे पोषण करताना, विविध १० नवउद्यमी उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ दिले आहे. टाटा यांनी चिनी मोबाइल कंपनी शिओमीमध्येही अलीकडेच गुंतवणूक केली आहे.
  • ओला कंपनी
  • जानेवारी २०११ मध्ये आयआयटीअन्स असलेल्या भावीश अगरवाल व अंकित भाटी यांनी टॅक्सीसेवेसाठी ओला कंपनी सुरू केली होती. विविध १०० शहरांमध्ये तिची १.५० लाख वाहने सध्या धावत आहेत. कंपनीने नुकतेच ओला मोबाइल अ‍ॅपही सुरू केले आहे.
  • ओला कंपनीला जपानच्या सॉफ्ट बँकचे भक्कम आर्थिक पाठबळ आहे. ओलाने मार्च २०१५मध्ये ‘टॅक्सी फॉर शुअर’ या देशातील दुसरी मोठी टॅक्सी सेवा कंपनीची २० कोटी डॉलरना खरेदी केली आहे. टॅक्सी सेवेतील अमेरिकेच्या उबरच्या स्पर्धेत ओला कंपनी आहे.
रतन टाटांनी गेल्या वर्षभरात व्यक्तिगत गुंतवणूक केलेल्या कंपन्या.
ओला (ऑनलाइन टॅक्सी सेवा)
कार्या (ऑनलाइन फॅशन दालन)
अल्टेरॉर एनर्जीज् (हरित ऊर्जा)
स्नॅपडिल (ई-व्यापार)
ब्ल्यूस्टोन (ऑनलाइन दागिने विक्री)
अर्बन लॅडर (ऑनलाइन फर्निचर)
स्वस्थ इंडिया (आरोग्यनिगा सेवा)
कारदेखो (ऑनलाइन वाहन)
पेटीएम (मोबाईल पेमेंट सेवा)
ग्रामीण कॅपिटल (सूक्ष्म वित्त)

शेअर व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी बीएसईची नियमावली
    Bombay Stock Exchange
  • शेअरचे व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी मुंबई शेअर बाजाराने (बीएसई) नियमावली लागू केली आहे. यामध्ये सूचीतून शेअर काढून टाकणे (डिलिस्टिंग), पुनर्खरेदी (बायबॅक) आणि अधिग्रहण (टेकओव्हर) या व्यवहारांसाठी नियम आहेत.
  • कंपनीने दिलेल्या ऑफरनुसार मिळालेले शेअर्स घेण्यासाठी वेगळी अॅक्विझशन विंडो तयार करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारची विंडो अन्य शेअर बाजारांनी सुरू केल्यास या सर्वांतून एकच शेअर बाजार यासाठी अधिकृत शेअर बाजार म्हणून निवडला जाईल.
  • या विंडोचा उपयोग करून शेअर विकणाऱ्या गुंतवणूकदाराला स्टॉक ब्रोकरच्या माध्यमातून टेंडरिंग कालावधीच्या सुरुवातीला याची नोंदणी करावी लागणार आहे.
  • टेंडरिंग काळात गुंतवणूकदारांना ब्रोकरच्या माध्यमातून शेअरविक्री करता येईल आणि यासाठी हे शेअर्स नेहमीच्या ट्रेडिंग सत्रात वर्ग करता येतील. हे शेअर्स क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या विशेष खात्यात वर्ग केले जातील.

बाळास होणाऱ्या ‘एचआयव्ही’चे क्युबातून उच्चाटन
  • क्युबा हा आईपासून मुलाला होणारा एचआयव्ही, गुप्तरोगाचा संसर्ग संपुष्टात आणणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे.
  • जागतिक पातळीवर आरोग्याबाबतची वाढलेली जागरूकता, तपासणीच्या सुविधेत सुधारणा आणि गर्भवती मातेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे हे यश प्राप्त झाले आहे.
  • क्युबात आईपासून मुलाला संसर्ग होण्याची एक लाख मुलांच्या तुलनेत ५० हूनही कमी उदाहरणे आहेत. आईपासून मुलाला होणारा एचआयव्ही संसर्ग रोखण्यासाठी अ‍ॅन्टीरेट्रोव्हायरल उपचार १०० टक्के परिणामकारक नाहीत. त्यामुळे काहींना अशा प्रकारचा संसर्ग झालेला आहे, असे त्या म्हणाल्या.
  • संसर्गाचे प्रमाण घटल्यामुळे आता ही सार्वजनिक आरोग्य समस्या राहिलेली नाही, असे डब्ल्यूएचओ आणि पॅन अमेरिकी आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे.
  • एचआयव्हीबाधित १० लाख ४० हजार महिला दरवर्षी गर्भवती होतात व त्यांच्यावर उपचार केले जात नाहीत. या महिलांपासून गर्भधारणा, प्रसूती आणि स्तनपानादरम्यान मुलाला संसर्ग होण्याचा १५ ते ४५ टक्के धोका असतो; मात्र महिला आणि मुलाला अँटीरेट्रोव्हायरल औषध दिले गेल्यास संसर्गाचा धोका केवळ १ टक्क्याहून थोडा अधिक रहातो.
  • २००९ मध्ये एचआयव्ही संसर्ग झालेले चार लाख मुले जन्माला आली होती. २०१३ मध्ये ही संख्या कमी होऊन २ लाख ४० हजार झाली. २०१५ मध्ये ही संख्या ४० हजारांहून खाली आणण्याचे जागतिक लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
  • जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालक : मार्गरेट चान

ऋषीकेश कानिटकरची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती
    Hrishikesh Kanitkar
  • १९९८ मध्ये ढाक्यात भारत-पाकिस्तान आमने-सामने आले होते. यावेळी पाकिस्तानने भारतासमोर ३१५ धावांचे आव्हान ठेवले. शेवटच्या २ चेंडूवर भारताला विजयासाठी ३ धावा हव्या असताना ऋषीकेश कानिटकरने विजयी चौकार लगावला होता. असा संस्मरणीय खेळी करणारा कानिटकर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला आहे.
  • ऋषीकेशचा जन्म पुण्यात झाला. तो डावखुरा फलंदाज तसेच फिरकीपटू आहे.
  • कानिकटकर महाराष्ट्राकडून सर्वाधिक सामने खेळला होता. सन २०१३ मध्ये प्रथम श्रेणीतील शेवटचा सामना तो खेळला होता. त्यावेळी त्याने राजस्थानविरोधात ५२ धावा केल्या होत्या.
  • ऋषीकेश कानिटकर आता प्रशिक्षक म्हणून काम करणार आहे. कानिटकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २ कसोटी आणि ३४ वनडे सामने खेळले आहे. कसोटीत कानिटकरने ७४ धावा काढल्या. तर वनडेमध्ये त्याच्या नावावर ३३९ धावा आहेत. तसेच १७ बळीही त्याने घेतले आहेत.
  • ऋषीकेश कानिटकरने रणजी क्रिकेटमध्ये ८ हजार धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. आतापर्यंत केवळ तीनच फलंदाजांनी ही कामगिरी केली आहे. रणजी क्रिकेटमध्ये ऋषीकेशने २८ शतकेही ठोकली आहेत.

चिनी रसायनांवर अँटीडंपिंग ड्युटी
  • स्वस्त आणि हीन दर्जाची रसायने चीन तसेच स्वित्झर्लंड येथून भारतात आयात होतात. ही रसायने मुख्यत: रंगांमध्ये वापरली जातात. अशा दुय्यम दर्जाच्या रसायनांवर किलोमागे ७.५८ डॉलर अँटीडंपिंग ड्युटी लावण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे.
  • यासाठी चीन व स्वित्झर्लंड येथून येणाऱ्या रसायनाविषयी सीमाशुल्क तपासणी केली गेली. यात या दोन्ही देशांमधून आयात केले जाणारे हे रसायन दुय्यम दर्जाचे असल्याचे उघड झाले. म्हणून या रसायनावर अँटीडंपिंग ड्युटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सौदीचे राजपुत्र ३२ अब्ज डॉलर दान करणार
  • सौदी अरबस्तानचे अब्जाधीश राजपुत्र अलवालिद बिन तलाल यांनी त्यांच्या वाट्याची सर्व म्हणजे ३२ अब्ज डॉलरची संपती आगामी काळात धर्मादाय कामांसाठी खर्च करण्याची घोषणा केली आहे.
  • अमेरिकेत दानधर्मासाठी स्थापन झालेल्या बिल व मेलिंडा गेट्स फौंडेशन आणि तत्सम अन्य संस्थांच्या धर्तीवर राजपुत्र अलवालिदही एक स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करून त्यामार्फत भावी काळात मानव कल्याणाच्या विविध योजना राबवणार आहेत.
  • या ट्रस्टच्या प्रमुखपदी स्वत: राजपुत्र अलवालिद असतील व ट्रस्टमधील निधी कसा व केव्हा खर्च करायचा याचा निर्णय नियामक मंडळ घेईल.
  • नेमक्या किती कालावधीत ही संपत्ती दान करणार, हे निश्चित केलेलं नाही. पण योग्य नियोजन करून येत्या वर्षात समाजाच्या हितासाठीच हा पैसा दिला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

No comments:

Post a Comment