चालू घडामोडी - १८ डिसेंबर २०१५


शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटींची मदत

  • भीषण दुष्काळासारख्या अस्मानी संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्याऐवजी दीर्घकालीन उपायांसाठी १०,५१२ कोटी रुपयांची मदत करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
  • कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देतानाच जलयुक्त शिवार, शेततळी, विहिरी, वीज जोडणीच्या मोठ्या आर्थिक तरतुदींचा समावेश या उपाय योजनांमध्ये असेल.
  • अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी मदतीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी नियम २९३ अन्वये विधानसभेत चर्चा उपस्थित केली होती.
 यावेळी घेण्यात आलेले अन्य महत्त्वाचे निर्णय 
  • येत्या जूनपर्यंत मार्च २०१५ पर्यंतच्या पेड पेंडिंग कृषी पंपांना कनेक्शन देणार 
  • शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी विशेष प्रयत्न करणार
  • अमरावतीमध्ये इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्कची उभारणी सुरू करणार
  • कापसावर आठ प्रकारच्या प्रक्रिया करणार 
  • रुची सोया सोबत करार - दोन लाख सोयाबीन उत्पादकांची चेन उभारणार 
  • संत्रा उन्नती प्रकल्प हाती, मोर्शीत शंभर एकरांवर होणार प्रकल्प 
  • विदर्भात दूध उत्पादनालाही चालना देणार 

स्वच्छ भारत अभियानासाठी जागतिक बँकेचे १.५ अब्ज डॉलरचे कर्ज

  • जागतिक बॅंकेने स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी १.५ अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्यास मंजुरी दिली आहे.
  • देशातील ग्रामीण भागात येत्या २०१९ पर्यंत सुधारित आरोग्यसुविधा देण्यासाठी तसेच उघड्यावर मलविसर्जन रोखण्याच्या हेतूने राबविण्यात आलेल्या मोहिमेला मदत करण्यासाठी जागतिक बॅंकेने हे कर्ज दिले आहे. 
  • जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार जगात २.४ अब्ज नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. त्यापैकी ७५ कोटी लोक हे भारतातील असून, त्यातील ८० टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात, तसेच भारतातील ग्रामीण भागात ५० कोटींपेक्षा जास्त लोक उघड्यावर मलविसर्जन करतात.
  • स्वच्छ भारत मोहिमेला मजबूत करत, त्याच्या अंमलबजावणीस मदत करण्यासाठी जागतिक बॅंकेने हे पाऊल उचलले आहे.

“जन धन शिक्षा” प्रकल्पाला गुजरातमध्ये सुरुवात

  • माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक साक्षरतेचे धडे देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयातर्फे जन धन शिक्षा हा प्रकल्प सुरू केला आहे.
  • या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील शालेय विद्यार्थ्यांना आर्थिक साक्षरतेचे धडे देण्यात येणार आहेत. 
  • बॅंकिंग व्यवस्थेची ओळख होण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार असून, बॅंकिंगशी संबंधित मूलभूत गोष्टींची ओळख करून दिली जाणार आहे. लहान वयातच आर्थिक व्यवहार करण्याची सवय लावण्याचा प्रयत्न या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.
  • या प्रकल्पाच्या अंतर्गत देना बॅंकेने अहमदाबादपासून जवळच असलेल्या हिरापूर गावात आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमाचे नुकतेच आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला.

दोन लाखांवरील व्यवहारांसाठी ‘पॅन’सक्ती

  • दोन लाख रुपयांहून जास्त किंमतीच्या कोणत्याही वस्तू वा सेवांची खरेदी-विक्री आणि १० लाखांहून अधिक किंमतीची स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री यासाठी येत्या १ जानेवारी २०१६पासून ‘पॅन’ नंबर देणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सध्या ही मर्यादा अनुक्रमे एक लाख व पाच लाख आहे.
  • काळ्या पैशाला आळा घालणे आणि करवसुलीचे जाळे अधिक व्यापक करणे यासाठी ‘पॅन’ नंबरची सक्ती करण्याची तरतूद प्राप्तिकर नियमावलीच्या नियम ११४ बीमध्ये आहे.
  • ‘पॅन’सक्तीची मर्यादा काही बाबतीत वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थावर मालमत्तेची १० लाखांहून अधिकची खरेदी-विक्री, एकाच वेळी दिले जाणारे हॉटेल किंवा उपाहारगृहाचे ५० हजारांहून जास्तीचे बिल आणि शेअर बाजारात नोंदणी नसलेल्या कंपनीच्या शेअर्सची एक लाखांवरील खरेदी-विक्री ‘पॅन’ नंबर दिल्याशिवाय करता येणार नाही. टेलिफोन किंवा मोबाईल फोन घेताना मात्र ‘पॅन’ नंबर द्यावा लागणार नाही.
  • ‘जन-धन’ योजनेखाली उघडल्या जाणाऱ्या खात्यांसह अन्य प्रकारची साधी बँक बचत खाती (नो फ्रिल अकाऊंट) उघडण्यासाठी सध्याप्रमाणे यापुढेही ‘पॅन’ नंबर द्यावा लागणार नाही. मात्र याखेरीज सहकारी बँकांसह सर्व बँकांमध्ये अन्य कोणत्याही प्रकारचे खाते ‘पॅन’शिवाय उघडता येणार नाही.

फेडरल रिझर्व्हची व्याजदरात पाव टक्का वाढ

  • अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने दोन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर जवळपास दशकभराच्या अंतराने सर्वथा अपेक्षित व्याजाचे दर वाढविणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
  • या पाव टक्क्याच्या दरवाढीतून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील उभारीचे दृढ संकेत देण्यात आले असून, यापुढेही टप्प्याटप्प्याने व्याजाचे दर वाढविले जाणार आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  • तिशीच्या दशकातील महामंदीनंतर, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक हादरे २००७ ते २००९ दरम्यानच्या वित्तीय संकटांनी दिले.
  • या डचमळलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सुरू झालेल्या अनेक असामान्य उपायांत तेथील व्याजाचे दर हे शून्यवत पातळीवर ठेवण्याचे धोरण त्यानंतर सात वर्षे सुरू होते.
  • हे पर्व आता संपुष्टात येत असल्याचा विश्वास, जानेवारी २०१६ पासून पाव टक्क्यांनी व्याजाचे दर वाढवून व्यक्त करण्यात येत आहे, अशी घोषणा फेडरल रिझर्व्हच्या अध्यक्षा जॅनेट येलन यांनी केली.
  • अर्थव्यवस्थेत रोजगार वाढ, सामान्य उत्पन्न पातळी आणि लक्षावधी अमेरिकी नागरिकांच्या आर्थिक विवंचनांचा भार हलका करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचाही हा प्रत्यय आहे. 

No comments:

Post a Comment