चालू घडामोडी - ४ व ५ डिसेंबर २०१५

दिल्लीत वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कठोर निर्णय

  • राजधानी दिल्लीतील अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहोचलेल्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी जानेवारीपासून सम आणि विषम क्रमांकांच्या खासगी वाहनांना एकदिवसाआड रस्त्यावर उतरण्याची सक्ती करणारा निर्णय दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतला आहे. त्यानुसार 'नंबर'नुसार एक गाडी एका महिन्यातून केवळ १५ दिवसच रस्त्यावर धावू शकणार आहे.
  • हा निर्णय दिल्ली आणि दिल्लीबाहेरच्या शहरांतील वाहनांनाही लागू होणार आहे. दिल्ली सरकारचा हा निर्णय सार्वजनिक उपक्रमातील गाड्यांना लागू करण्यात येणार नाही म्हणजेच सीएनजीवर चालणाऱ्या बस, टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षांना, तसेच व्यावसायिक वाहनांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
  • हा नियम १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. परिवहन आणि पर्यावरण विभाग संयुक्तपणे याची रुपरेषा तयार करत आहे.
  • हा नियम दिल्लीतील गाड्यांच्या नंबर प्लेटनुसार लागू करण्यात येणार असून, नियम मोडल्यानंतर योग्य ती दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. 
  • हा नियम लागू केल्यास गाड्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणात ५० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.
 दिल्लीतील सद्यस्थिती 
  • दिल्लीत २७ लाख खासगी कार असून, दररोज दीड हजार नव्या वाहनांची नोंदणी होत असते.
  • वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दिल्लीतील बदरपूरचा 'एनटीपीसी'चा औष्णिक वीज प्रकल्पही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • आता एक दिवसाआड सम आणि विषम क्रमांकाची वाहने रस्त्यावर उतरणार असल्यामुळे निम्मी खासगी वाहने रस्त्यावरून कमी होऊन वायुप्रदूषणाचा स्तर कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

बीडब्ल्यूएफ पुरस्कारासाठी सायनाला नामांकन

  • सायना नेहवालला आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन महासंघातर्फे (बीडब्ल्यूएफ) निवडण्यात येणाऱ्या वर्षातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूच्या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले आहे.
  • यावर्षी सायनाने जागतिक रँकिंगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली, तसेच इंडिया ओपन, इंडिया ग्रांप्री गोल्ड या स्पर्धांचे जेतेपद पटकावले.
  • दुबई येथे ७ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सोहळ्यात पुरस्कार विजेते ठरतील. 
  • सायनाने वादळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या चेन्नईतील नागरिकांना दोन लाख रुपयांची मदत दिली आहे.

आमदारांच्या पगारवाढीचे विधेयक दिल्ली विधानसभेत मंजूर

  • आमदारांच्या पगारात ४०० टक्क्यांची वाढ सुचणाऱ्या विधेयकाला दिल्लीच्या विधानसभेने ३ डिसेंबर रोजी मंजुरी दिली. तसेच आमदारांच्या पगारात प्रतिवर्षी १० टक्क्यांची वाढही करण्यात येणार आहे.
  • उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी विधानसभेचे आमदार, मंत्री, विरोधी पक्षनेता, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य प्रतोद यांचा पगार, भत्ते आणि पेंशनबाबतचे सुधारणा विधेयक २०१५ सभागृहात मांडले.
  • हे विेधेयक मंजूर होत असताना पगारवाढीला विरोध दर्शवत विरोधी पक्षाच्या आमदांरांनी सभात्याग केला.
 विधेयकातील तरतुदी 
  • या निर्णयामुळे दिल्लीतील आमदारांना यापुढे ८८ हजार रुपयांच्या जागी दरमहा २ लाख १० हजार रूपये इतका पगार मिळणार आहे. आमदारांच्या पगारात झालेल्या वाढीसोबत विविध भत्ते आणि पेंशनमध्ये सुद्धा वाढ करण्यात आली आहे.
  • या मंजुरीनुसार दिल्ली आमदारांचा महिन्याचा बेसिक पगार १२००० रूपये इतका होता. त्यात ४०० टक्क्यांची वाढ करून तो आता ५० हजार रूपये इतका करण्यात आला आहे.
  • आमदारांसोबत मंत्र्यांच्या पगारातही वाढ कऱण्यात आली असून मंत्र्यांचा बेसिक पगार २० हजार रूपयांवरून ८० हजार रूपये इतका करण्यात आला आहे.
  • यापूर्वी आमदारांना केवळ देशातील विविध भागांमध्ये भेटी देण्यासाठी प्रवास भत्ता मिळत होता. आता या विधेयकानुसार आमदारांना परदेशी दौऱ्यांसाठी देखील भत्ता मिळणार आहे.
  • आमदारांसोबतच विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या पगारात ही वाढ करण्यात आलेली आहे. या वाढीअंतर्गत वार्षिक प्रवासभत्त्यातही भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाला बिल गेट्स यांचा मदतीचा हात

  • ‘स्वच्छ भारत’ अभियानासाठी मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी केंद्र सरकारला मदतीचे आश्वासन दिले आहे.
  • नागरी विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्यासमवेत झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेत त्यांनी देशातल्या शहरी भागांत आरोग्य सुविधा उभारण्यासाठी केंद्राला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.
  • गेट्स यांनी स्थापन केलेल्या ‘बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन’ने जानेवारीमध्ये नागरी विकास विभागाशी सहकार्य करार केला होता. त्याच्याच पूर्ततेसाठी भारतभेटीवर आलेल्या गेट्स यांनी भारतीयांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी काय कार्यक्रम हाती घेता येतील, यावर नायडू यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली.

दिल्ली विधानसभेत जनलोकपाल विधेयक मंजूर

  • ४ डिसेंबर २०१५ रोजी दिल्ली विधानसभेत जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले.
  • ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सुचविलेल्या दोन सुधारणांचा समावेश करत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सुधारित विधेयक सादर केले आणि सभागृहाने बहुमताने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
  • मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हे विधेयक दिल्लीला भ्रष्टाचारातून मुक्ती देणारं ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला असून उपराज्यपाल आणि संसदेच्या मंजुरीच्या पायऱ्या या विधेयकाला अजून ओलांडायच्या आहेत. 

ओलाच्या मुख्य वित्तीय अधिकारी पदी राजीव बन्सल

  • वैयक्तिक वाहतूकीसाठी भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय मोबाइल अ‍ॅप ओलाच्या मुख्य वित्तीय अधिकारी पदी राजीव बन्सल यांची नियुक्ती करण्यात आली.
  • राजीव यांच्याकडे अर्थविभागाचा २१ वर्षांचा अनुभव आहे त्यातील १६ वर्षे ते इन्फोसिसमध्ये मुख्य वित्तीय अधिकारी होते आणि सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे सल्लागार म्हणून त्यांची बदली झाली होती.
  • राजीव हे ओलाच्या मुख्य नेतृत्व चमूचा भाग असतील आणि ते जानेवारी २०१६ मध्ये रुजू होणार आहेत. सध्याचे मुख्य वित्तीय अधिकारी मितेश शहा हे पुढे जाऊन राजीव यांच्या चमूचा एक भाग म्हणून धोरणात्मक वित्तीय उपक्रमांचे नेतृत्व करतील.
  • ओलाचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी : भाविश अग्रवाल

  • 'मनरेगा'मधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच इलेक्ट्रॉनिक वेतन पद्धतीचा वापर करणार आहे
  • १ जानेवारीपासून केरळमध्ये ती प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जाणार असून, त्यानंतर ती इतरत्र राबवली जाईल.

No comments:

Post a Comment