चालू घडामोडी - ९ व १० डिसेंबर २०१५


काळा पैसा बाहेर पाठविण्याच्या यादीत भारत चौथा

    Black Money
  • अमेरिकन थिंक टँक 'ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रेटी'च्या (जीएफआय) अहवालानुसार देशातून बाहेर काळा पैसा (ब्लॅक मनी) बाहेर पाठविण्याच्या यादीत भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
  • २००४ ते २०१३ या काळात भारतातून वार्षिक ५१ अब्ज डॉलर (३.३१ लाख कोटी रुपये) काळ्या पैशाची परदेशात पाठवणी झाल्याचे 'जीएफआय'तर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
  • काळा पैसा विदेशात पाठविण्याच्या यादीत चीन प्रथम क्रमांकावर असून चीनकडून वार्षिक १३९ अब्ज डॉलर पैसा बाहेर पाठवला जातो. चीनपाठोपाठ रशिया (१०४ अब्ज डॉलर) आणि मेक्सिको (५२.८ अब्ज डॉलर) दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकारवर आहेत.
  • करचोरी, गुन्हेगारी, हवालाकांड, भ्रष्टाचार आणि अन्य गैरमार्गाने काळा पैसा देशाबाहेर पाठवला जात असल्याचे 'जीएफआय'च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
 'जीएफआय'ने सुचविलेले उपाय 
  • काळ्या पैशाची उत्पत्ती रोखण्यासाठी जगभरातील नेत्यांनी पुढाकार घेऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्पष्टता दूर करण्याची आवश्यकता आहे.
  • याशिवाय संबंधित देशांमधील बँकांमध्ये उघडल्या जाणाऱ्या खात्यांचा लाभार्थी नक्की कोण आहे, याची माहिती उघड झाली पाहिजे.
  • कायद्यांची निर्मिती करणाऱ्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी नफा, महसूल, तोटा, खरेदी, विक्री, करदायित्व, अनुदान, कर्मचारी संख्या आदी माहिती देण्यासाठी सिंगल विंडो सेवेची सुरुवात करावी.
  • करांविषयी अंमलबजावणी करणाऱ्या देशांनी विदेशात जाणाऱ्या काळ्या पैशाची तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. 
  • आर्थिक विषयांची सक्षमतेने हाताळणी करण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची गरज आहे.
  • जगभरातील देशांनी एकमेकांबरोबर काळ्या पैशाच्या माहितीच्या आदानप्रदानाविषयी करार करणे आवश्यक आहे.

अँजेला मर्केल : टाइम पर्सन ऑफ द इयर

    Angela Merkel Person Of the year
  • जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल या २०१५च्या टाइम मासिकाच्या 'पर्सन ऑफ द इयर' ठरल्या आहेत. असा सन्मान मिळवणाऱ्या त्या जगातील चौथ्या महिला ठरल्या आहेत.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील या स्पर्धेत होते. मात्र मासिकाच्या एडिटर्सनी त्यांना अंतिम आठ व्यक्तींमध्ये समाविष्ट करून घेतले नाही.
  • वाचकांनी दिलेल्या मतांमध्ये अँजेला मर्केल या १० व्या क्रमांकावर म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागे होत्या. नरेंद्र मोदी हे २.७ टक्के मतं मिळवून सातव्या क्रमांकावर होते. तर अँजेला मर्केल यांना २.४ टक्के मतं मिळाली होती. 
  • वाचकांच्या मतामंध्ये सगळ्यात जास्त म्हणजे १० टक्के मते ही अमेरिकी सिनेटर बर्नी सेंडर्स यांना मिळाली होती. तर मलाला यूसुफझाई ५.२ टक्के मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर होती. ३.७ टक्के मतं मिळवत पोप फ्रांसिस हे तिसऱ्या क्रमांकावर होते. 
  • अंतिम आठ व्यक्तींमध्ये आयसिस नेता अबू बकर अल बगदादी, काळ्या अमेरिकन नागरिकांसाठी लढणारी संघटना ब्लॅक लाइव्स मॅटर, एलजीबीटी कार्यकर्ता केटलिन जेनर, ऊबरचे सीइओ ट्रॅविस कालनिक, जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ल्वादिमीर पुतीन, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रूहानी, अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार डोनल्ड ट्रंप यांची निवड करण्यात आली होती.
  • गेल्या वर्षी देखील पंतप्रधान मोदी १६.२ टक्के मतं मिळवत पहिल्या क्रमांकावर होते. मात्र गेल्या वर्षी देखील एडिटर्सनी त्यांचा समावेश अंतिम आठ व्यक्तींमध्ये केला नव्हता. 
  • मोदी यांच्याशिवाय रिलायन्स इंडस्ट्रीचे प्रमुख मुकेश अंबानी आणि गुगलचे भारतीय वंशाचे सीइओ सुंदर पिचई 'पर्सन ऑफ द इयर'च्या स्पर्धेत होते. त्यांच्या समावेश अंतिम ५० व्यक्तींमध्ये करण्यात आला होता.
 हा सन्मान मिळविणाऱ्या इतर तीन महिला 
  1. वॉलीस सिम्पसन (१९३६)
  2.  राणी एलिझाबेथ (दुसरी) (१९५२)
  3. कोरॅझोन एक्विनो (१९८६)

हरियाणात निवडणूक लढविण्यासाठी किमान शिक्षणाची अट

  • स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढविण्यासाठी किमान शिक्षणाची अट ठेवण्याचा हरियाणा सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. हरियाणामधील विधानसभेने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.
  • हरियाणा विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक घटनेतील तरतुदींच्या दृष्टीने योग्यच असून, त्यामुळे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
  • त्याचबरोबर राज्य विधानसभेला अशा पद्धतीची नवी तरतूद असलेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, यावरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
  • हरियाणातील पंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी सर्वसामान्य उमेदवारांना दहावी उत्तीर्ण, महिलांना आठवी उत्तीर्ण आणि दलितांना पाचवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, असे विधेयक तेथील विधानसभेने मंजूर केले होते.

भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनची उभारणी जपान करणार

  • केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पैकी एक असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद या देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनची उभारणी जपान करणार आहे.
  • या प्रोजेक्टसाठी जपानबरोबरच चीनही स्पर्धेत होता. मात्र केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' योजनेनुसार, कमी खर्चात आणि तंत्रज्ञान हस्तांतराची तयारी दाखवल्याने निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने जपानच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
  • मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान देशातली पहिली बुलेट ट्रेन धावणार असून पुढे हा मार्ग दिल्लीपर्यंत करण्यात येईल. मुंबई-अहमदाबाद या बुलेट ट्रेनच्या प्रोजेक्टसाठी किमान ९८ हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
  • बुलटे ट्रेनसाठी असलेली जपानची शिंकानसेन ही यंत्रणा अतिशय सुरक्षित आहे. या यंत्रणेचा रेकॉर्ड चांगला आहे. आतापर्यंत यामुळे कुठलाही अपघात झालेला नाही. तसेच यंत्रणेनुसार बुलेट ट्रेनची वाहतूक अतिशय वेळेवर होतेय.
  • येत्या काही वर्षात जपान बुलेट ट्रेनसाठी आवश्यक असलेली ७० ते ८० टक्के सामग्री भारतातच उत्पादित करणार आहे. जपान सरकारने तांत्रिक पाठबळाबरोबरच तंत्रज्ञान हस्तांतराची आणि उत्पादनाची तयारी दर्शवली आहे. याचबरोबर बुलेट ट्रेनच्या प्रोजेक्टसाठी ०.१ टक्के निधीची देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
  • तैवाननंतर भारत हा दुसरा देश आहे, ज्याला जपान बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान निर्यात करणार आहे. ५०५ किलोमीटरच्या या मार्गासाठी जपान सुमारे १४.६ अब्ज डॉलरचे कर्ज देणार आहे. 
  • हायस्पीड ट्रेनबाबत सरकार वेगळा कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. शिवाय एक वेगळी कंपनी स्थापन करून तिला कालावधीची मर्यादा घालून हा प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

कर्नाटकचे लोकायुक्त वाय. भास्कर राव यांचा राजीनामा

  • लोकायुक्त कार्यालयातील खंडणी रॅकेट प्रकरणात मुलाचा सहभाग असल्याच्या आरोपावरून कर्नाटकचे वादग्रस्त लोकायुक्त वाय. भास्कर राव यांनी पदाचा राजीनामा दिला.
  • राव हे जुलै महिन्यापासून रजेवर होते कारण त्यांचा मुलगा अश्विन राव याला विशेष चौकशी पथकाने खंडणी प्रकरणात अटक केली होती. भाजप व जनता दल धर्मनिरपेक्ष या पक्षांनी त्यांच्या हकालपट्टीचा ठराव कर्नाटक विधानसभेत मांडला व त्याला काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला.
  • विधानसभा अध्यक्ष कागोडू थिमप्पा यांनी हा प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवला होता. 
  • लोकायुक्त कायद्यानुसार ठराव दाखल केल्यानंतर त्यावर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचे मत घेणे आवश्यक आहे. जर लोकायुक्तांवरील आरोप सिद्ध झाले तर ठराव मंजूर करून तो राज्यपालांकडे पाठवण्यात येतो.
  • कर्नाटकचे राज्यपाल : वजुभाई वाला.

No comments:

Post a Comment