चालू घडामोडी : १० फेब्रुवारी


महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण मंजूर

  • आगामी पाच वर्षांत जागतिक पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक्स हब म्हणून महाराष्ट्राची प्रतिमा निर्मिती करण्याचे सामर्थ्य असलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
  • या धोरणाच्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात ३०० कोटी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह १२०० कोटी डॉलर्सच्या उलाढालीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, एक लाख अतिरिक्त रोजगाराची निर्मिती अपेक्षित आहे.
 या धोरणाची उद्दिष्टे 
  • गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यासाठी राज्यात अनुकूल वातावरण निर्माण करून इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन करण्यास चालना देणे.
  • राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण बदल करण्यासह राज्यात संशोधन व विकास प्रणाली निर्माण करून या क्षेत्राचा शाश्वत विकास करणे.
  • २०२० पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स रचना प्रणाली व उत्पादक उद्योग क्षेत्रातील आयातीतील पर्याय २०० कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट
  • इलेक्ट्रॉनिक्स रचना प्रणाली व उत्पादक उद्योग या क्षेत्राशी संबंधित कौशल्यवृद्धी व प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेणे.
  • उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या ई-कचऱ्याची विल्हेवाट व व्यवस्थापनासाठी उत्तम व्यवस्था तयार करणे.
  • इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक उद्योग घटक स्थापन करण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करणे.
फॅब प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन
  • राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणात फॅब प्रकल्पांसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अशा या उद्योगांमुळे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल व तंत्रज्ञानाचा ओघ निर्माण होऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
  • त्यातून भारतात उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करण्यासह आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

सुंदर पिचाई : अमेरिकेतील सर्वाधिक पगार घेणारे सीईओ

  • भारतीय वंशाचे 'गूगल'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई अमेरिकेतील सर्वाधिक पगार घेणारे सीईओ झाले आहेत.
  • 'अल्फाबेट इंक' कंपनीने 'गूगल'चे सीईओ सुंदर पिचाई यांना सुमारे १३०० कोटी रुपयांचे सी श्रेणीचे २,७३,३२८ शेअर पॅकेजचा एक भाग म्हणून दिले आहेत.
  • पगार म्हणून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शेअर मिळाल्यामुळे पिचाई हे अमेरिकेतील सर्वाधिक पगार घेणारे सीईओ झाले आहेत.
  • गूगलचे सहसंस्थापक लॅरी पेज यांच्यासोबत काम केलेल्या पिचाईंना २०१५ मध्ये गूगलच्या सीईओ पदावर नियुक्त करण्यात आले. त्यांना सध्या ३१० कोटींचे वार्षिक पॅकेज दिले जात आहे. पिचाई २०१९ पर्यंत गूगलमध्ये कार्यरत राहिले तर त्यांना दर ३ महिन्यांनी नियमित पगारवाढ दिली जाईल. 
  • पिचाई यांच्याव्यतिरिक्त 'अल्फाबेट इंक' कंपनीने डायनी ग्रीन यांना ४२.८ दशअब्ज डॉलर किंमतीच्या शेअरची ऑफर दिली आहे. डायनी ग्रीन गूगलसाठी सॉफ्टवेअर तयार करणाऱ्या 'व्हीएमवेअर इंक' कंपनीच्या सीईओ आहेत. त्यांना मागच्या वर्षी १४८ दशअब्ज डॉलरची इक्विटी देण्यात आली होती.
 सुंदर पिचाई 
    Sundar Pichai
  • सुंदर पिचाईंचा जन्म १९७२ मध्ये चेन्नईत झाला होता, त्यांचे मूळ नाव सुंदरराजन असे आहे. आयआयटी खडगपूरचे रौप्यपदक विजेते पिचाई यांनी अमेरिकेतल्या स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून एम. एस. आणि व्हार्टन विद्यापीठातून एम. बी. ए. केले आहे.
  • ते २००४ मध्ये गूगलमध्ये दाखल झाले आणि तेव्हापासून गूगलमध्ये कार्यरत आहेत. कंपनीत उत्पादन आणि संशोधन विभागातून कामाला सुरुवात करणाऱ्या पिचाईंनी अँड्रॉइड, क्रोम आणि अॅप विभागासाठी व्हाइस प्रेसिडेंट म्हणून काम केले आहे.
  • ते ऑक्टोबर २०१५ पासून गूगलचे सीनिअर व्हाइस प्रेसिडेंट (प्रॉडक्ट चीफ) म्हणून काम करत आहेत. अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टिम आणि गूगल क्रोम या दोन्हीच्या विकासात पिचाईंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

सर्वाधिक पगार घेणारे भारतीय वंशाचे सीईओ
नाव कंपनी वार्षिक पॅकेज
सुंदर पिचाई गूगल ३१० कोटी + १३०० कोटी रुपयांचे शेअर
सत्या नडेला मायक्रोसॉफ्ट ५७३.५ कोटी
इंद्रा नुई पेप्सीको १३४.७ कोटी
शांतनू नारायण अॅडोब सिस्टिम १२१.७ कोटी
सूर्या महापात्रा ओसबोर्न ८५.५ कोटी
अजय बांगा मास्टरकार्ड ८४.३ कोटी

सरकारी जमिनींबाबत नवे धोरण मंजूर

  • सरकारी जमिनी विविध व्यक्ती तसेच संस्थांना वापरासाठी देण्यात येतात. मालकी तत्त्वाने तसेच भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणाऱ्या या जमिनींचे मूल्य ठरविण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आले असून, त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील नवीन धोरणाला मान्यता देण्यात आली.
  • रेडीरेकनरनुसार जमिनींचे दर ठरविण्यात येत असले तरी काही ठिकाणांबाबत संभ्रम होता तो आता दूर करण्यात आला आहे.
 कसे आहे नवे धोरण? 
  • जमिनींचे दर ठरविताना प्रामुख्याने तीन विभाग निश्चित.
  • नागरी क्षेत्र, नागरी क्षेत्राच्या प्रभावाखालील क्षेत्र आणि ग्रामीण क्षेत्र असे हे भाग.
  • शहरी भागात रेडीरेकनरच्या दरानुसार जमिनींचे दर निश्चित होणार.
  • नागरी क्षेत्राच्या प्रभावाखालील क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींचाही विचार होणार.
  • महाराष्ट्र महसूल तथा कृषिमंत्री : एकनाथ खडसे

यूएईमध्ये हॅपिनेस मंत्रालय

  • संयुक्त अरब अमिरातीच्या (यूएई) सरकारने लोक आनंदी राहावेत म्हणून हॅपिनेस मंत्रालय सुरू केले आहे. युएईचे पंतप्रधान व प्रशासक सुलतान शेख मोहंमद बिन रशीद अल मकतुम यांनी ही माहिती दिली.
  • सरकारच्या या धोरणाचा उद्देश शांतता व समाजात बदल घडवून आणण्याचा आहे. या मंत्रालयाची जबाबदारी ओहुद अल रुमी या महिला मंत्र्यावर सोपवण्यात आली आहे. सरकारने यासोबतच सहिष्णुता मंत्रालयही सुरू केले आहे.
  • लोकांच्या सुख-सुविधांकडे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी हॅपिनेस मंत्रालयाकडे असेल. तर सहिष्णुता मंत्री लुबना अल कासमी यांच्यावर सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांत सहिष्णुतेची भावना आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असेल.
  • यापूर्वी व्हेनेझुएला आणि इक्वॅडोरमध्ये हॅपिनेस मंत्रालय स्थापन झालेले आहे.

No comments:

Post a Comment