चालू घडामोडी : १ मे

पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा शुभारंभ

• देशभरातील पाच कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत घरगुती गॅस जोडण्या देणाऱ्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेला १ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेशातील बलिया येथून सुरुवात झाली.
• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल ८ हजार कोटी रु.ची तरतूद केली आहे. 
• पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांच्या नावे मोफत एलपीजी कनेक्शन पुरविले जातील. 
• पहिल्यावर्षी दीड कोटी कनेक्शन दिले जातील. येत्या तीन वर्षांत पाच कोटी गॅस कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट गाठले जाईल.
• २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या योजनेसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून कोणतेही रक्कम जमा न करता गरिबांना गॅस कनेक्शन मिळणार आहे.

‘रिअल इस्टेट २०१६’ कायद्याची अंमलबजावणी सुरु

• गृहबांधणी क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्याची आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला पायबंद घालण्याची हमी देणारा ‘रिअल इस्टेट (विनियमन व विकास) २०१६’ कायदा १ मेपासुन अंमलात आला आहे.
• या कायद्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या घराचे घराचे मालकी हक्क वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.
• बांधकाम व्यावसायिकांनी नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा प्रकल्प पूर्ण केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाईची तरतूदही या कायद्यात आहे.
• तसेच येत्या वर्षभरात राष्ट्रीय रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे. 

 कायद्यातील ठळक तरतुदी 

• सध्या बांधकाम क्षेत्र असंघटीत आहे. नव्या विधेयकामुळे बांधकाम क्षेत्र नियामक प्राधिकरण (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ; आरईआरए ) या नियामकाच्या नियंत्रणाखाली संपूर्ण बांधकाम क्षेत्र येईल.
• गृहनिर्माण आणि वाणिज्य प्रकल्प आणि त्यातील व्यवहार नव्या बांधकाम क्षेत्र नियामक विधेयकाच्या अख्यत्यारित येतील.
• स्वतंत्र नियामकामुळे या क्षेत्राला आर्थिक शिस्त लागेल. नियामकाकडून प्रत्येक प्रकल्पांना मानांकन केले जाईल, ज्यामुळे ग्राहकांना खरेदीचा निर्णय घेताना फायदा होणार आहे.
• सर्वच विकासक, दलाल यांना बांधकाम क्षेत्र नियामकाकडे नोंदणी करावी लागेल.
• प्रत्येक प्रकल्पांची इत्यंभूत माहिती ग्राहकांना द्यावी लागेल. जमीनीचे टायटल, परवानगी, बांधकाम चालू आणि पूर्ण करण्याचा कालावधी तसेच ताबा देण्यासंबधीची खरी माहिती ग्राहकांना देणे विकासकांना बंधनकारक आहे.
• प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबधित विकासकावर दंडाची तरतूद आहे. यामध्ये ग्राहकांना त्यांनी जमा केलेल्या रकमवेर व्याज द्यावे लागेल.
• सुपर एरियानुसार सदनिकेची विक्री करण्यावर बंदी घालण्याचे या विधेयकात प्रस्तावित आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास विकासकाला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
• प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सदनिकाधारकांची तीन महिन्यांत संस्था करण्याचे प्रस्तावित आहे. विकासकाला वाचनालय, समाज मंदीर, सभागृह अशा सोयीसुविधा द्याव्या लागली.
• सदनिकेत किंवा प्रकल्पात काही दोष असल्यास ग्राहकाला विकासकाकडे डागडुजीची मागणी करता येईल. वर्षभरापर्यंत विकासकाला डागडुजी करणे बंधनकारक राहील.
• विकासकांकडून एकाच वेळी अनेक प्रकल्प हाती घेतले जातात. यामुळे मूळ प्रकल्प रखडतो. विहीत मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास विकासकारवर कठोर कारवाई विधेयकात प्रस्तावित आहे.

डिझेल टॅक्सींवर दिल्लीमध्ये बंदी

• सर्वोच्च न्यायालयाने डिझेल वाहनांवर ग्रीन सेस लागू करण्यासंदर्भात सुनावणी करताना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) येथे ३० एप्रिलनंतर डिझेल टॅक्सी चालविण्यास मनाई केली आहे.
• न्यायालयाने या मोटारींना ३० एप्रिलपर्यंत सीएनजी मोटारीत रूपांतरीत करून देण्यासाठी अवधी दिला होता. या प्रकरणाची सुनावणी ९ मेपर्यंत स्थगित केली आहे. तोपर्यंत २००० सीसीवरील वाहनांवरील नोंदणीला बंदी घालण्यात आली आहे. 
• त्यामुळे आता ओला आणि उबेर यांसारख्या फ्लीट टॅक्सींसह दिल्ली आणि राजधानी परिसरातील रस्त्यांवर डिझेल टॅक्सींना १ मेपासून प्रवेश बंद झाला आहे.
• राष्ट्रीय परमिट असलेल्या वाहनांना या सीएनजीमध्ये रुपांतरित होण्याच्या सक्तीतून वगळण्यात आले आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत डिझेल मोटारीच्या नोंदणीवरील निर्बंध हठविले आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना २००० सीसीवरील १९० डिझेल मोटारीवर ग्रीन सेस लावून खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे.
• न्या. ठाकूर यांच्यासह न्या. ए. के. सिक्री आणि आर. बानुमती यांच्या पीठाने ३१ मार्च रोजी सीएनजी रुपांतरासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवली होती.
• दिल्लीत सध्या ६० हजार टॅक्सी असून त्यातील २१ हजार डिझेलवर चालणाऱ्या आहेत.

---