चालू घडामोडी : २८ व २९ जून

एमटीसीआरमध्ये भारताचा प्रवेश

  • क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण गटात (मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम : एमटीसीआर) सदस्य म्हणून ३० जून रोजी भारताचा समावेश झाला आहे.
  • या गटात समावेश झाल्याचा फायदा अण्वस्त्र प्रसाराचे जागतिक नियम सुधारण्यासाठी होणार आहे. जागतिक स्तरावरील निर्यात नियंत्रण गटात भारताचा प्रथमच समावेश झाला आहे.
  • परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी समावेशाच्या कागदपत्रांवर सही केली. भारताचा समावेश झाल्याने या गटातील देशांची संख्या ३५ झाली आहे.
  • चीनच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे भारताचा ‘एनएसजी’ गटात प्रवेश मिळविण्यास अपयश आले होते.
  • भारताचा अमेरिकेबरोबर अणुकरार झाल्यापासूनच भारत एनएसजी, एमटीसीआर, द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आणि वासेनार ऍरेंजमेंट या गटांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करत होता. 
 मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम 
    MTCR
  • एमटीसीआरची १९८७ स्थापना झाली होती. कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या सात देशांनी मिळून या गटाची स्थापना केली होती.
  • क्षेपणास्त्रे, रॉकेट यंत्रणा, मानवरहित विमाने आणि या संबंधित तंत्रज्ञानाच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे, हा या गटाचा मुख्य उद्देश आहे.
  • या गटाच्या नियमानुसार, तीन हजार किलोमीटरपर्यंत पाचशे किलो वजनाचे क्षेपणास्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असणाऱ्या तंत्रज्ञानावर बंधने आहेत. तसेच, सर्वसंहारक शस्त्रांच्या व्यापारावरही नियंत्रण ठेवले जाते.
  • ‘एमटीसीआर’मध्ये प्रवेश मिळाल्याने भारताला अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान विकत घेता येणार आहे. तसेच, ‘प्रीडेटर’सारखे मानवरहित अत्याधुनिक ड्रोन विमानेही घेता येणार आहेत.
  • तसेच रशियाच्याबरोबरीने विकसित केलेल्या ब्राम्होस क्षेपणास्त्राची निर्यात करण्याची सूटही मिळणार आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. 
  • चीनने २००४ मध्ये एमटीसीआरचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. पण उत्तर कोरियाला क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान दिल्याच्या आरोपावरून चीनचा अर्ज त्यावेळी नामंजूर करण्यात आला होता.

आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी एन.एस. विश्वनाथन

  • केंद्रीय निवड समितीकडून रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी एन.एस. विश्वनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली. एन.एस. विश्वनाथन हे रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत होते.
  • आयएफसीआय लिमिटेडच्या दक्षता विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विश्वनाथन पंजाब नॅशनल बँक, देना बँकेतही वरिष्ठ पदावर होते.
  • ३ जुलै रोजी डेप्युटी गव्हर्नरपदावर असणाऱ्या एच.आर.खान यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे विश्वनाथन यांची या पदावर नियुक्ती झाली आहे.
  • एच. आर. खान यांनी डेप्युटी गव्हर्नरपदाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधा व वित्तीय बाजार, परदेशी गुंतवणूक व व्यवहार, पेमेंट आणि सेटलमेंट, माहिती-तंत्रज्ञान, परकीय चलन आणि अंतर्गत ऋण व्यवस्थापन या विभागांची जबाबदारी सांभाळली होती.
  • रिझर्व्ह बँकेचे एकुण चार डेप्युटी गव्हर्नर्स असतात. यापैकी दोघांची निवड अंतर्गत पद्धतीने होते (एच. आर. खान आणि आर. गांधी), तर उर्वरित दोघांपैकी एक व्यावसायिक बँकर (बँक ऑफ बडोदाचे माजी अध्यक्ष एस.एस. मुंद्रा) आणि पतधोरण समितीचा मुख्य अर्थतज्ज्ञ (उर्जित पटेल) असतो. 

दुकाने, मॉल्स, थिएटर २४ तास खुली

  • दुकाने, मॉल्स, थिएटर २४ तास व ३६५ दिवस खुली ठेवण्यास मान्यता देणारा शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३० जून रोजी मंजूर केला.
  • हा कायदा मंजूर केल्यामुळे सिनेमा थिएटर, स्टोअर्स, रेस्तराँ, बँका, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकाने (जी फॅक्टरी अॅक्ट अंतर्गत येत नाहीत ती) आणि कामाची आस्थापने वर्षभर चोवीस तास खुली राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 
  • कामगार मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून हा कायदा मंजूर करण्यात आला असून, आपापल्या गरजेप्रमाणे त्यातील तरतुदी बदलण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे.
 कायद्यातील तरतुदी 
  • कायद्यांतर्गत होणार यांचा समावेश : सार्वजनिक ठिकाणी असणारी मनोरंजनाची केंद्रे, शॉपिंग मॉल, रेस्तराँ, स्थानिक बाजारपेठा, फॅक्टरी अॅक्ट १९४८ अंतर्गत न येणारी आस्थापने.
  • या शिवाय दहा किंवा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणारी आस्थापने. 
  • कायदा लागू न होणारी ठिकाणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, इन्शुरन्स कंपन्या.
  • महिला कमर्चाऱ्यांनाही रात्रपाळीत काम करण्यास परवानगी.
  • कामाच्या ठिकाणी सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा, पिण्याचे पाणी, कॅंटीन, प्राथमिक उपचार सुविधा, स्वच्छतागृहे अशा प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक.
  • आयटी तसेच बायोटेक्नोलॉजीसारख्या कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी प्रतिदिन ९ तास व आठवड्याचे ४८ तासच कामाची वेळ बंधनकारक करण्याचा नियमही याद्वारे शिथिल होणार.
  • या कायद्यामुळे ईझ ऑफ डुइंग बिझनेसला चालना मिळणार तसेच मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. 

आयएमसीच्या अध्यक्षपदी दीपक प्रेमनारायण

  • इंडियन र्मचट्स चेंबरचे (आयएमसी) नवे अध्यक्ष म्हणून दीपक प्रेमनारायण यांची निवड करण्यात आली आहे. चेंबरच्या १०८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रेमनारायण अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला.
  • २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांसाठी त्यांची निवड झाली आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन, स्थावर मालमत्ता, आदरातिथ्य, वित्तीय सेवा आदी क्षेत्रांतील आयसीएस ग्रुपचे प्रेमनारायण हे संस्थापक आणि कार्यकारी संचालक आहेत.
  • फर्स्टरँड बँक, ट्रिंगल रीअल इस्टेट इंडिया फंडवर ते संचालक म्हणून आहेत. चेंबरचे उपाध्यक्ष या नात्याने ते या आधी कार्यरत होते. 

चीनचे पहिले जेट विमान

  • चीनमध्ये बनविण्यात आलेल्या पहिल्या जेट विमानाने चेंगडू ते शांघाय असे व्यावसायिक उड्डाण यशस्वीपणे पूर्ण केले.
  • ७० प्रवाशांसह उड्डाण केलेले ‘एआरजे२१-७००’ हे जेट विमान आता व्यावसायिक विमान कंपन्यांना टक्कर देण्यास सज्ज झाले आहे.  चीनमध्ये सध्या सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने चीनमध्ये सुरू केलेल्या बदलातील हे एक पाऊल आहे.
  • आत्तापर्यंत परदेशी बनावटीच्या विमानांवर अवलंबून असलेल्या चीनच्या मार्केटसाठी ही विमाने आशेचा किरण ठरत आहेत.
  • ‘कमर्शिअल एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चीन’या सरकारी मालकीच्या निर्मिती क्षेत्रातील कंपनीमार्फत ही विमाने बनविण्यात आली आहेत.
  • आता यापुढे जाऊन ‘सी९१९’ या कंपनीमार्फत बोइंग आणि एअरबससारखी मोठी विमाने बनविण्याचा चीनचा मानस आहे. 
  • २१व्या शतकातील ‘एशियन रिजनल जेट’ म्हणून या विमानाचे नाव ‘एआरजे २१-७००’ असे ठेवण्यात आले आहे.

No comments:

Post a Comment