चालू घडामोडी : १४ जुलै

थेरेसा मे ब्रिटनच्या दुसऱ्या महिला पंतप्रधान

  • ब्रेग्झिटच्या धक्क्यामुळे डेव्हिड कॅमेरॉन पायउतार झाल्यानंतर थेरेसा मे यांची ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली. मार्गारेट थॅचर यांच्यानंतर त्या ब्रिटनच्या दुसऱ्या महिला पंतप्रधान ठरल्या आहेत.
  • युरोपीयन समुदायातून बाहेर पडण्याच्या विरोधात असलेल्या कॅमेरॉन यांच्याविरोधातच जनमत गेल्याने त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर मे यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.
  • ५९वर्षीय मे यांच्यासमोर ब्रेग्झिटच्या धक्क्यानंतर फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे आव्हान आहे.
 थेरेसा मे 
  • थेरेसा यांचा जन्म १ ऑक्टोबर १९५६ रोजी इस्ट ससेक्स प्रांतामध्ये इस्टबोर्न येथे झाला. त्यांचे वडिल ख्रिस्ती धर्मोपदेशक होते.
  • ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये त्यांनी भूगोलाचे शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये नोकरी सुरु केली.
  • १९९७मध्ये त्यांनी मेडनहेड मतदारसंघामधून संसदेत प्रवेश केला. त्यानंतर एकेक पदांचा कार्यभार सांभाळत त्यांनी आपले राजकीय कौशल्य सिद्ध केले.
  • शिक्षण, वाहतूक, महिला आणि समानता, पर्यावरण, पर्यटन अशा अनेक विभागांसाठी शॅडो सेक्रेटरीपदी त्यांची पक्षाने निवड केली. १२ मे २०१० रोजी त्या होम सेक्रेटरी झाल्या.
  • डेव्हीड कॅमेरून यांनी पदावरुन बाजूला होण्याचे निश्चित केल्यानंतर ११ जुलै २०१६ रोजी त्यांची कॉन्झर्व्हेटिव पक्षाच्या नेतेपदी निवड होऊन आता त्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या.
  • थेरेसा मे यांच्या रुपाने इंग्लंडला दुसऱ्या महिला पंतप्रधान लाभल्या आहेत. आयर्न लेडी म्हणून प्रसिद्ध मार्गारेट थॅचर यांनी १९७९ ते १९९० या काळात ब्रिटनच्या पहिल्या पंतप्रधान म्हणून काम पाहिले.
  • थेरेसा या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी नेमलेल्या त्या १३व्या पंतप्रधान आहेत. थेरेसा यांच्याकडे नव्या मार्गारेट थॅचर म्हणूनच पाहिले जात आहे. 
  • ब्रेक्झीटमुळे डेव्हीड कॅमेरुन पदावरून उतरत असले तरी थेरेसा यांच्यावर ब्रेक्झिटोत्तर इंग्लंडची धोरणे ठरविण्याची मोठी जबाबदारी असणार आहे.

ऑपरेशन संकट मोचन

  • दक्षिण सुदानमध्ये वांशिक आधारावर फूट पडलेल्या दोन सशस्त्र गटांत तुंबळ युद्ध सुरू असून, तेथे सुमारे ६०० भारतीय अडकले आहेत.
  • देशाची राजधानी जुबा येथे ४५० आणि शहराबाहेर दीडशे भारतीय नागरिक अडकले आहेत. याशिवाय २५०० भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्राच्या दक्षिण सुदानमधील शांतता पथकात तैनात आहेत.
  • त्यांच्या सुटकेसाठी भारत सरकारने ‘ऑपरेशन संकट मोचन’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. तिचे नेतृत्त्व परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्हि. के. सिंह करणार आहेत.
  • या ऑपरेशनमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव अमर सिन्हा, संयुक्त सचिव सतबीर सिंह आणि संचालक अंजनी कुमार हे तीन वरिष्ठ अधिकारी व्ही. के. सिंह यांच्यासोबत आहेत.
  • सुदानमधील भारतीय राजदूत श्रीकुमार मेनन आणि त्यांची टीम हे ऑपरेशन पार पाडत आहे. भारतीय हवाई दलाची दोन सी-१७ विमाने सुदानकडे रवाना झाली आहेत. 
  • आफ्रिका खंडातील नव्याने उदयाला आलेल्या दक्षिण सुदानच्या ५व्या स्वातंत्र्यदिनी (९ जुलै) सध्याचे अध्यक्ष साल्वा कीर पहिले उपाध्यक्ष रिक माछर यांच्या निष्ठावान सैनिकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.
  • दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षात ३०० पेक्षा जास्त लोक मारले गेले आहेत.

अरुणाचलमधील बंडखोरांचे सरकार बरखास्त

  • भाजपच्या पाठिंब्याने काँग्रेस बंडखोरांनी स्थापन केलेले अरुणाचलमधील सरकार बेकायदशीर ठरवून राज्याची सत्ता काँग्रेसकडे सोपवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 
  • १५ डिसेंबर २०१५ रोजीची स्थिती राज्यात पूर्ववत करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून सांगितले. म्हणजेच, त्यावेळी ज्यांचे सरकार होते, त्यांच्याकडे सत्ता सोपवा, असा आदेशच त्यांनी दिला.
  • अरुणाचलचे राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी दिलेले सर्व आदेश कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवल्याने नाबाम तुकी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होणार आहेत.
  • डिसेंबर २०१५च्या स्थितीनुसार अरुणाचल प्रदेशच्या ४४ सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे २६, भाजपकडे ११, पीपीएकडे ५, तर २ अपक्ष असे संख्याबळ आहे.
  • बहुमत सिद्ध करण्यासाठी काँग्रेसला २३ आमदारांच्या समर्थनाची आवश्यकता आहे. 
 पार्श्वभूमी 
  • डिसेंबर महिन्यात अरुणाचलमध्ये राजकीय वादळ आले होते. काँग्रेसच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याने नाबाम तुकी यांचे सरकार अल्पमतात आले होते.
  • तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला होता. काँग्रेसच्या १८ बंडखोर आमदारांना भाजपच्या ११ आमदारांनी पाठिंबा दिल्याने कालीखो पूल मुख्यमंत्री झाले होते.
  • परंतु, ही सरकारस्थापना बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसला मोठा दिलासा आणि भाजपला दणका दिला आहे.
  • उत्तराखंड या काँग्रेसशासीत राज्यातही भाजपची सत्ता स्थापन करण्याचा केंद्राचा प्रयत्नही असाच फसला होता. २७ मार्चला तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
  • मे महिन्यात उत्तराखंड विधानसभा बरखास्त करण्याच्या मुद्यावर सभागृहात शक्तिपरीक्षण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट रद्द करून हरीश रावत सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.

परदेशी अल्पसंख्याक नागरिकांना भारतात सुविधा

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, परदेशातून येणाऱ्या अल्पसंख्याक लोकांना भारतात बॅंक खाते उघडण्यास तसेच जमीन खरेदी करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  • अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती या अल्पसंख्याक समाजातील जे लोक भारतात दीर्घकालीन व्हिसा घेऊन आले आहेत अश्यांना ही सुविधा मिळणार आहे.
  • या सुविधेबरोबरच या नागरिकांना पॅन कार्ड, आधार क्रमांक आणि वाहनचालक परवाना देखील मिळू शकणार आहे.
  • या व्हिसा धारकांना भारताचे नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी तीन हजार ते पंधरा हजार रुपये इतके नोंदणी शुल्क द्यावे लागत असे. ते आता शंभर रुपये करण्यात आले आहे.
  • या शिवाय एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी ‘एलटीव्ही‘ कागदपत्रांचे हस्तांतर, अल्पमुदतीचा व्हिसा किंवा ‘एलटीव्ही‘ची ठराविक कालावधीत मुदतवाढ न झाल्यास यापूर्वी आकारल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रकमेत सवलत यांसारख्या सोईदेखील या अल्पसंख्याकांना मिळणार आहेत.

उत्तरप्रदेशमध्ये शीला दीक्षित काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार

  • राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणाच्या दृष्टिकोनामधून अत्यंत संवेदनशील अशा उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस पक्षाने शीला दीक्षित यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे.
  • जातीने ब्राह्मण असलेल्या दीक्षित यांनी उत्तर प्रदेश निवडणुकीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडावी, यासाठी प्रसिद्ध निवडणूक व्यूहरचनाकार प्रशांत किशोर हे विशेष आग्रही होते.
  • उत्तर प्रदेशमध्ये ब्राह्मण समुदायाची मोठी संख्या असल्याने दीक्षित यांच्या माध्यमामधून ब्राह्मणांचा पाठिंबा मिळविण्यात कॉंग्रेस पक्षास यश येईल, अशी भूमिका किशोर यांनी व्यक्त केली होती.
  • उत्तर प्रदेशातील महत्त्वाच्या काँग्रेस नेत्यांपैकी एक असलेल्या उमाशंकर दीक्षित यांच्या शीला या सून आहेत. उमाशंकर दीक्षित हाही एकेकाळी उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाचा चेहरा होता.
  • दीर्घकाळ केंद्रीय मंत्री आणि राज्यपाल म्हणूनही शीला दीक्षित रांची राजकारणावर छाप आहे.

देवयानी खोब्रागडे रामदास आठवले स्वीय सहाय्यकपदी

  • भारताच्या अमेरिकेतील माजी वादग्रस्त राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांची केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या स्वीय सहाय्यक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  • परराष्ट्र सेवेत अधिकारी राहिलेल्या देवयानी खोब्रागडे यांना तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेत भारतीय नोकराचे आर्थिक शोषण आणि व्हिसा घोटाळा प्रकरणात अटक झाल्यामुळे त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली होती.
  • देवयानी या १९९९च्या बॅचच्या आयएफएस अधिकारी असून, अमेरिकतील भारताच्या वाणिज्यदूतवासातील उच्च-उपायुक्तपदावर असताना अटक केल्यानंतर त्यांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली होती.
  • त्यांना देण्यात आलेल्या वागणुकीचा त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या तत्कालिन काँग्रेस सरकार तसेच विरोधी पक्ष भाजप दोघांनीही निषेध केला होता. या प्रकरणामुळे भारत-अमेरिकेतील संबंधही ताणले गेले होते.
  • देवयानी या निवृत्त सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे यांच्या कन्या आहेत. उत्तम खोब्रागडे हे सध्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.
  • नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान रामदास आठवले यांना सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्रिपद देण्यात आले होते. 

एमआयएम पक्षाची नोंदणी रद्द

  • नोटीस बजावूनही प्राप्तिकर विवरणपत्राची व लेखा परीक्षणाची प्रत सादर न करणाऱ्या १९१ राजकीय पक्षांची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे.
  • विशेष म्हणजे, निवडणुकीच्या पहिल्याच प्रयत्नात दोन आमदार निवडून आणणाऱ्या ओवेसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुसलमिन (एमआयएम) या पक्षाचाही त्यात समावेश आहे. 
  • राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण ३५९ राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे. त्यात १७ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा समावेश असून उर्वरित सर्व ३४२ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत.
  • या पक्षांना नोंदणी आदेशानुसार प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्याची व लेखा परीक्षण लेख्याची प्रत दरवर्षी आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
  • परंतु ही कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे एकूण ३२६ राजकीय पक्षांना विविध टप्प्यांत नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या.
  • त्यानंतरही विहीत मुदतीत संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यापैकी १९१ पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • राज्य निवडणूक आयुक्त : जे. एस. सहारिया

नेपाळमध्ये ओली यांचे सरकार अडचणीत

  • नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्याविरोधात नेपाळी कॉंग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षाने १४ जुलै रोजी अविश्वास ठराव दाखल केला.
  • पुष्प कमल दहाल ऊर्फ प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील माओवादी पक्षाने (सीपीएन) ओली सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने हे सरकार अल्पमतात आले आहे. 
  • सध्याचा विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी कॉंग्रेसच्या सहकार्याने प्रचंड यांचा पक्ष नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या विचारात आहे.
  • लोकसभेच्या एकूण ६०१ जागांपैकी ओली यांच्या पक्षाचे संख्याबळ १७५ तर त्यांच्या विरोधात एकवटलेल्या तिन्ही पक्षांचे संख्याबळ २९२ इतके आहे. हा विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी ओलींना २९९चा आकडा गाठणे अपरिहार्य आहे.

No comments:

Post a Comment