चालू घडामोडी : ७ सप्टेंबर

कावेरी नदी पाणीवाटपावरून वाद

  • सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला कावेरी नदीतून तमिळनाडूला पुढील दहा दिवस दररोज १५ हजार क्यूसेक पाणी सोडण्याचा आदेश दिला आहे.
  • याला कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून, मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू आहेत.
  • कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कावेरी पाणी मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. 
  • कावेरी खोऱ्यात कमी पाऊस झाल्याने कर्नाटकने तमिळनाडूला पाणी देण्यास नकार दिला होता. यावर तमिळनाडूने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
 वाद कशावरून? 
  • कोडगू येथे उगम पावणारी कावेरी नदी कर्नाटक, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळ राज्यातून वाहते.
  • कावेरी पाणीवाटपाचा ब्रिटिशकालीन करार हा योग्य नसून, त्यात राज्याला हक्काचे पाणी मिळाले नाही, असा कर्नाटकचा आक्षेप आहे.
  • कर्नाटकमधून येणाऱ्या पुरेशा पाण्यामुळे तमिळनाडूत सिंचनाखालील शेती वाढत आलेली आहे.
  • आता कर्नाटकला कावेरीच्या पाण्यात तिप्पट हिस्सा हवा आहे. तमिळनाडूच्या वाट्याचे पाणी कमी करून ते कर्नाटकला हवे आहे. 
 पार्श्वभूमी 
  • कर्नाटक आणि तमिळनाडूमध्ये कावेरी जलवाटपाचा तोडगा १९२४मध्ये तत्कालीन म्हैसूर संस्थान आणि मद्रास प्रेसिडेन्सी यांनी करार करून काढला.
  • म्हैसूर संस्थानला कन्नमाबाडी गावाशेजारी धरण बांधण्यास परवानगी देण्यात आली. या धरणाची क्षमता ४४.८ टीएमसी ठेवण्याचे ठरले.
  • हा करार ५० वर्षांसाठी वैध ठरविण्यात आला आणि त्यानंतर त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्याचे ठरले. 
  • स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून दोन्ही राज्यांनी या कराराला आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे अनेक वेळा ठोठावले. मात्र, यावर तोडगा निघाला नाही.

युनेस्कोच्या अहवाल : भारतीय शिक्षणपद्धतीत बदल आवश्यक

  • युनेस्कोशी संबंधित न्यू ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंगचा (जीईएम) अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.
  • या अहवालात शिक्षण पद्धतीत कालानुरूप बदल न झाल्यास भारत तब्बल ५० वर्षे पिछाडीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. 
  • याचा अर्थ भारत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे ध्येय अनुक्रमे २०५०, २०६० आणि २०८५मध्ये पुर्ण करेल असे अहलावात नमूद करण्यात आले आहे.
  • भारताला २०३० पर्यंत निर्धारित केलेले विकासाचे ध्येय गाठायचे असेल तर, शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील, असे युनेस्कोने म्हटले आहे.
 अहवालातील ठळक मुद्दे 
  • अहवालात  सांगण्यात आल्याप्रमाणे भारतात ६ कोटींहूनही जास्त मुलांना कमी किंवा अजिबात शिक्षण मिळत नाही.
  • तर ११ लाख मुले कनिष्ठ माध्यमिक स्तरावर असताना शिक्षण सोडून देतात, आणि हा आकडा जगातील कोणत्याही देशाशी तुलना करता उच्चांक आहे.
  •  उच्च माध्यमिक स्तरावरील ४ कोटी ६८ लाख मुले शाळेतच जात नाहीत. तर २९ लाख मुले प्राथमिक शिक्षणापासूनच दूर आहेत.
  • अहवालानुसार भारतात २०२०मध्ये ४ कोटी कामगार असे असतील ज्यांनी उच्च माध्यमिक शिक्षणच घेतले नसेल.
  • अहवालात सांगितल्याप्रमाणे जगातील अर्ध्या शाळांमध्ये वातावरणातील बदलांवर शिक्षण दिले जात नसताना, भारतात मात्र ३० कोटी विद्यार्थ्यांना हवामानाबद्दल शिक्षण दिले जात आहे.
 युनेस्को (UNESCO) 
  • संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था अथवा युनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
  • ही १६ नोव्हेंबर १९४५ रोजी स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संस्था आहे.
  • शिक्षण, विज्ञान व संस्कृतीमधील आंतरराष्ट्रीय सहयोग वाढवून जगामध्ये शांतता व सुरक्षा कायम करण्याचे कार्य युनेस्को पार पाडते.
  • युनेस्कोचे मुख्यालय पॅरिस येथे असून जगभर ५० पेक्षा अधिक कार्यालये आहेत.

उदय योजना

  • कर्जाच्या ओझ्याखाली व तोट्यात असलेल्या विविध राज्यांच्या वीज मंडळांना नवी उभारी देण्यासाठी केंद्राने सप्टेंबर २०१५ मध्ये उदय योजनेचा प्रारंभ केला.
  • या उज्वल डिस्कॉम अ‍ॅश्युरन्स (उदय) योजनेत सहभागी होण्यासाठी १६ राज्यांनी करार केले आहेत.
  • ५ राज्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी तत्वत: मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्राने अद्याप या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.
  • पुढील वर्षापर्यंत या योजनेत देशातील सर्व राज्ये सहभागी होतील आणि आगामी आर्थिक वर्षात योजनेचा प्रभावही जाणवू लागेल, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे.
  • दिल्ली, मुंबई या महानगरांना वीजपुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना उदय योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार नाही.

पाकिस्तानचे राजदूत अब्दूल बासित यांना समन्स

  • भारताचे पाकिस्तानमधील उच्चायुक्त गौतम बंबवाले यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याप्रकरणी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानचे राजदूत अब्दूल बासित यांना समन्स बजावले आहे.
  • भारतीय उच्चायुक्तांना दिलेल्या या वागणुकीबाबत अब्दूल बासित यांच्याकडे विचारणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
  • अब्दूल बासित हे सातत्यान आपल्या वक्तव्याने वाद ओढावून घेत असतात. गत महिन्यात त्यांनी काश्मीरबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले होते.
  • त्यांच्या या वक्तव्याची देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी दखल घेतली होती. त्यांच्यावर मोठी टीका करण्यात आली होती.
 पार्श्वभूमी 
  • भारताचे पाकिस्तानमधील उच्चायुक्त गौतम बंबवाले यांनी जानेवारीत पदभार घेतल्यानंतर ६ सप्टेंबर रोजी त्यांचा पहिलाच कराची दौरा होता.
  • कराची चेंबर ऑफ कॉमर्सने तेथे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाचे बंबवाले यांना दोन आठवडयापूर्वी निमंत्रण दिले होते.
  • पण संयोजकांनी काहीही कारण न देता नियोजित वेळेच्या केवळ अर्धा तास आधी कार्यक्रम रद्द झाल्याचे घोषित केले.
  • बंबवाले यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपासंबंधी जे वक्तव्य केले होते त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानने हे कृत्य केल्याचा संशय आहे.

No comments:

Post a Comment