अपंगांच्या पॅरालिम्पिक स्पर्धेचे रिओ दि जनेरो येथील मराकाना स्टेडियममध्ये ८ सप्टेंबर रोजी अत्यंत दिमाखात उद्घाटन झाले.
ब्राझिलचे नवे अध्यक्ष मायकेल टेमर या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित होते.
जगातील १५९ देशांचे सुमारे ४३४२ खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. त्याशिवाय, निर्वासितांच्या संघाचे खेळाडूही यात सहभागी आहेत.
भारताचे एकूण १९ खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले असून ते अथलेटिक्स, तिरंदाजी, पॉवरलिफ्टिंग, नेमबाजी व जलतरण या खेळात खेळणार आहेत.
२००४च्या अथेन्स पॅरालिम्पिकमध्ये सुवर्ण जिंकणारा देवेंद्र झांझरिया याने १९ सदस्यांच्या भारतीय पथकाचे नेतृत्व करून तिरंगा उंचावला.
जीएसटी विधेयकाला अरुणाचल प्रदेशची मंजुरी
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाला अरुणाचल प्रदेशने सरकारने ८ सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली.
जीएसटीमुळे भविष्यात देशभरात करप्रणाली सुटसुटीत होऊन कराचा एकच दर कायम राहणार आहे.
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री चोवना मेन यांनी जीएसटीबाबतचा ठराव आज विधानसभेत मांडला. याला आवाजी मतदानाने बिनविरोध मंजुरी देण्यात आली.
विधानसभेत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे नेते तमियो तागा यांनी या विधेयकाला आधीच १९ राज्यांनी मंजुरी दिल्याने चर्चेशिवाय याला मंजुरी द्यावी, असे म्हणणे मांडले.
जीएसटीला यापूर्वीच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली असून, यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे.
डिजिलॉकर सुविधेला सुरुवात
वाहन चालवणाऱ्यांना यापुढे परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र (आरसी बुक) सोबत बाळगण्याची गरज राहणार नाही.
केंद्र सरकारकडून सुरु करण्यात आलेल्या ‘डिजिलॉकर’ सुविधेमुळे ही कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात वाहनचालकाजवळ असतील.
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, संचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या सेवेचे उद्घाटन केले.
या योजनेनुसार वाहनचालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स व गाडीच्या आरसीचे स्पॉट व्हेरिफिकेशन मोबाईलच्या स्मार्ट फोनवर करता येणार आहे.
यापुढे वाहतूक अधिकारी अ‍ॅपद्वारे या दस्तऐवजांची चाचणी करू शकतील. त्यात काही विपरित आढळल्यास या अ‍ॅपवरच दंडाची रक्कमही भरता येईल.
उत्तम कनेक्टिव्हीटी असल्यामुळे सर्वप्रथम ही सोय दिल्ली व तेलंगणात सुरू होईल. सध्या पोलीस इथे ई-चलान प्रयोगाचा अवलंब करीत आहेत.
इंटरनेट बँकिंगसाठी सर्व बँका ज्या सुरक्षा व्यवस्थेचा वापर करतात, तीच व्यवस्था डिजिटल लॉकरसाठी वापरण्यात येणार आहे.
त्यामुळे सरकारतर्फे उपलब्ध होणारे डिजिटल लॉकर २४ तास १०० टक्के सुरक्षित असेल. कारण डिजिटल लॉकरचा डेटा सर्व्हर सरकारी नियंत्रणात असेल.
डिजिटल लॉकरमधे दस्तऐवज अपलोड केल्यानंतर कुठेही त्याच्या सत्यतेचे प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
डिजिटल लॉकरची स्टोअरेज क्षमता मोठी आहे. डिजिटल लॉकरसाठी कोणतीही फी भरावी लागणार नाही.
ही सुविधा लिंक बेस्ड असल्याने कोणताही दस्तऐवज हरवण्याची भीती नाही. जिथे गरज असेल, तिथे त्यातील आवश्यक डेटा शेअर करता येईल.
नरेंद्र मोदी लाओस दौऱ्यावर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अशियन-भारत आणि पूर्व अशिया शिखर परिषदेसाठी ७ सप्टेंबर रोजी लाओस येथे आगमन झाले.
दक्षिणपूर्व अशियातील या देशांशी भारताचे व्यापारी आणि सुरक्षेचे करार या दौऱ्यात अधिक बळकट केले जातील.
या भेटीत मोदी परिषदेशिवाय अनेक द्विपक्षीय बैठकांमध्ये सहभागी होतील. त्यांची सुरवात जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अबे यांच्या भेटीने होईल.
मोदी यांची लाओशियन पंतप्रधान थोंगलोऊन सिसौलिथ यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा होईल.
या चर्चेत दहशतवाद, सागरी सुरक्षा, विभागीय सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी आणि अशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य आदींवर चर्चा होईल.
२१ सदस्यांच्या खास अशिया पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य गटात समावेश करून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सर्वोत्तम
सिंगापुरमधील एशिया काँपिटिटिव्ह इन्स्टिट्यूटने (एसीआय) तयार केलेल्या अहवालानुसार व्यवसाय सुलभतेसाठी भारतात महाराष्ट्र राज्य अव्वल ठरले आहे.
व्यवसाय सुलभता, स्पर्धात्मकता, थेट विदेशी गुंतवणूक इ. अनेक पैलूंच्या बाबतीत राज्यांचा या अहवालात अभ्यास करण्यात आला.
या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. भारतातील २१ राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास यात करण्यात आला.
अभ्यासातील निष्कर्षानुसार, व्यवसाय सुलभतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली एनसीआर, गोवा आणि आंध्र प्रदेश ही पाच राज्ये आघाडीवर आहेत.
स्पर्धात्मक वातावरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, गुजरात आणि कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर आहेत.
थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक ही पाच राज्ये आघाडीवर आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा