चालू घडामोडी : ८ सप्टेंबर

पॅरालिम्पिक स्पर्धेला सुरुवात

  • अपंगांच्या पॅरालिम्पिक स्पर्धेचे रिओ दि जनेरो येथील मराकाना स्टेडियममध्ये ८ सप्टेंबर रोजी अत्यंत दिमाखात उद्घाटन झाले.
  • ब्राझिलचे नवे अध्यक्ष मायकेल टेमर या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित होते.
  • जगातील १५९ देशांचे सुमारे ४३४२ खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. त्याशिवाय, निर्वासितांच्या संघाचे खेळाडूही यात सहभागी आहेत.
  • भारताचे एकूण १९ खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले असून ते अथलेटिक्स, तिरंदाजी, पॉवरलिफ्टिंग, नेमबाजी व जलतरण या खेळात खेळणार आहेत.
  • २००४च्या अथेन्स पॅरालिम्पिकमध्ये सुवर्ण जिंकणारा देवेंद्र झांझरिया याने १९ सदस्यांच्या भारतीय पथकाचे नेतृत्व करून तिरंगा उंचावला.
 पॅरालिम्पिक आणि भारत 
  • भारताने आतापर्यंत पॅरालिम्पिकमध्ये आठ पदकांची कमाई केली आहे. तसेच या स्पर्धेतील ७३वे स्थान ही भारताची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी आहे.
  • १९६८च्या तेल अवीव येथील स्पर्धेत भारत प्रथम सहभागी झाला. त्यानंतर भारताने सातत्याने या स्पर्धेत भाग घेतलेला आहे.
  • अथेन्स पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धा या भारतासाठी सर्वाधिक यशस्वी स्पर्धा ठरल्या. त्यात भारताने सुवर्णपदकाची कमाई केली.
  • भारताने अथलेटिक्समध्ये सर्वोच्च कामगिरी केलेली आहे. त्यात भारताने एक सुवर्ण, तीन रौप्य व दोन ब्राँझपदके जिंकली आहेत.
  • देवेंद्र झांझरिया याने २००४च्या अथेन्समध्ये पुरुषांच्या भालाफेक प्रकारात सुवर्ण जिंकले आहे.
  • जोगिंदरसिंग बेदीने भारताला सर्वाधिक पदके जिंकून दिली आहेत, पण सुवर्णपदक मात्र त्याला पटकावता आलेले नाही. १९८४च्या न्यूयॉर्क स्पर्धेमध्ये त्याने तीन पदके पटकाविली आहेत.
  • लंडनच्या २०१२च्या पॅरालिम्पिकमध्ये गिरिशाने भारताला एकमेव पदक जिंकून दिले होते. पुरुषांच्या उंच उडीत त्याने रौप्य जिंकले होते.

जीएसटी विधेयकाला अरुणाचल प्रदेशची मंजुरी

  • वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाला अरुणाचल प्रदेशने सरकारने ८ सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली.
  • जीएसटीमुळे भविष्यात देशभरात करप्रणाली सुटसुटीत होऊन कराचा एकच दर कायम राहणार आहे.
  • उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री चोवना मेन यांनी जीएसटीबाबतचा ठराव आज विधानसभेत मांडला. याला आवाजी मतदानाने बिनविरोध मंजुरी देण्यात आली.
  • विधानसभेत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे नेते तमियो तागा यांनी या विधेयकाला आधीच १९ राज्यांनी मंजुरी दिल्याने चर्चेशिवाय याला मंजुरी द्यावी, असे म्हणणे मांडले.
  • जीएसटीला यापूर्वीच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली असून, यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे.

डिजिलॉकर सुविधेला सुरुवात

  • वाहन चालवणाऱ्यांना यापुढे परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र (आरसी बुक) सोबत बाळगण्याची गरज राहणार नाही.
  • केंद्र सरकारकडून सुरु करण्यात आलेल्या ‘डिजिलॉकर’ सुविधेमुळे ही कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात वाहनचालकाजवळ असतील.
  • केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, संचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या सेवेचे उद्घाटन केले.
  • या योजनेनुसार वाहनचालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स व गाडीच्या आरसीचे स्पॉट व्हेरिफिकेशन मोबाईलच्या स्मार्ट फोनवर करता येणार आहे.
  • यापुढे वाहतूक अधिकारी अ‍ॅपद्वारे या दस्तऐवजांची चाचणी करू शकतील. त्यात काही विपरित आढळल्यास या अ‍ॅपवरच दंडाची रक्कमही भरता येईल.
  • उत्तम कनेक्टिव्हीटी असल्यामुळे सर्वप्रथम ही सोय दिल्ली व तेलंगणात सुरू होईल. सध्या पोलीस इथे ई-चलान प्रयोगाचा अवलंब करीत आहेत.
  • इंटरनेट बँकिंगसाठी सर्व बँका ज्या सुरक्षा व्यवस्थेचा वापर करतात, तीच व्यवस्था डिजिटल लॉकरसाठी वापरण्यात येणार आहे.
  • त्यामुळे सरकारतर्फे उपलब्ध होणारे डिजिटल लॉकर २४ तास १०० टक्के सुरक्षित असेल. कारण डिजिटल लॉकरचा डेटा सर्व्हर सरकारी नियंत्रणात असेल.
  • डिजिटल लॉकरमधे दस्तऐवज अपलोड केल्यानंतर कुठेही त्याच्या सत्यतेचे प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
  • डिजिटल लॉकरची स्टोअरेज क्षमता मोठी आहे. डिजिटल लॉकरसाठी कोणतीही फी भरावी लागणार नाही.
  • ही सुविधा लिंक बेस्ड असल्याने कोणताही दस्तऐवज हरवण्याची भीती नाही. जिथे गरज असेल, तिथे त्यातील आवश्यक डेटा शेअर करता येईल.

नरेंद्र मोदी लाओस दौऱ्यावर

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अशियन-भारत आणि पूर्व अशिया शिखर परिषदेसाठी ७ सप्टेंबर रोजी लाओस येथे आगमन झाले.
  • दक्षिणपूर्व अशियातील या देशांशी भारताचे व्यापारी आणि सुरक्षेचे करार या दौऱ्यात अधिक बळकट केले जातील.
  • या भेटीत मोदी परिषदेशिवाय अनेक द्विपक्षीय बैठकांमध्ये सहभागी होतील. त्यांची सुरवात जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अबे यांच्या भेटीने होईल.
  • मोदी यांची लाओशियन पंतप्रधान थोंगलोऊन सिसौलिथ यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा होईल.
  • या चर्चेत दहशतवाद, सागरी सुरक्षा, विभागीय सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी आणि अशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य आदींवर चर्चा होईल.
  • २१ सदस्यांच्या खास अशिया पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य गटात समावेश करून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सर्वोत्तम

  • सिंगापुरमधील एशिया काँपिटिटिव्ह इन्स्टिट्यूटने (एसीआय) तयार केलेल्या अहवालानुसार व्यवसाय सुलभतेसाठी भारतात महाराष्ट्र राज्य अव्वल ठरले आहे.
  • व्यवसाय सुलभता, स्पर्धात्मकता, थेट विदेशी गुंतवणूक इ. अनेक पैलूंच्या बाबतीत राज्यांचा या अहवालात अभ्यास करण्यात आला.
  • या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. भारतातील २१ राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास यात करण्यात आला.
  • अभ्यासातील निष्कर्षानुसार, व्यवसाय सुलभतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली एनसीआर, गोवा आणि आंध्र प्रदेश ही पाच राज्ये आघाडीवर आहेत.
  • स्पर्धात्मक वातावरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, गुजरात आणि कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर आहेत.
  • थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक ही पाच राज्ये आघाडीवर आहेत.

No comments:

Post a Comment