चालू घडामोडी : ९ सप्टेंबर
इस्त्रोच्या इन्सॅट-३ डीआर उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण
- भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) तयार केलेल्या अत्याधुनिक ‘इन्सॅट-३ डीआर’ या उपग्रहाचे ८ सप्टेंबर रोजी प्रक्षेपण करण्यात आले.
- श्रीहरिकोट्टा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्रातील प्रक्षेपण केंद्रावरून हा उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आला.
- या उपग्रहाचे वजन २,२११ किलो असून, प्रक्षेपणानंतर सतरा मिनिटांनी तो भूस्थिर कक्षेत स्थिर झाला.
- हा उपग्रह विविध हवामानविषयक सेवा पुरविण्याचे काम करेल. भूस्तरीय संशोधन आणि बचावकार्यात या उपग्रहाची चांगलीच मदत होणार आहे.
- हवामानातील बारीकसारीक बदलही अचूक टिपू शकतील अशी अद्ययावत उपकरणे इन्सॅट-३डीआर या उपग्रहात आहेत.
- ‘इस्रो’च्या कर्नाटकातील मास्टर कंट्रोल फॅसिलिटी सेंटर येथून उपग्रहावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. या उपग्रहाचे आयुष्यमान आठ वर्षांचे आहे.
- इस्रोने विकसित केलेल्या ‘जीएसएलव्ही-एफ०५’ या प्रक्षेपकाच्या साह्याने हे प्रक्षेपण करण्यात आले.
- जीएसएलव्ही-एफ०५ या प्रक्षेपकामध्ये भारतीय बनावटीच्या पुढील टप्प्यातील क्रायोजेनिक इंजिनचा वापर करण्यात आला आहे.
- उपग्रह अवकाशात घेऊन जाणाऱ्या यानात स्वदेशी बनावटीचे इंजिन वापरले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
जीएसटी विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
- राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी वस्तू व सेवा कर विधेयक लागू करण्यासाठीच्या १२२व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
- त्यामुळे देशात जीएसटी, अर्थातच ‘एक देश, एक कर’ व्यवस्थेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- १५ राज्यांनी जीएसटी विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते.
- घटनादुरुस्ती विधेयकास देशातील एकूण राज्यांपैकी निम्म्यांहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांनी मंजुरी देणे बंधनकारक आहे.
- आंध्रप्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभांनी या विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर, या घटनादुरुस्तीला संमती देणाऱ्या राज्यांची संख्या १७ झाली.
- ‘जीएसटी’ हा एकच अप्रत्यक्ष कर असून, यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), केंद्रीय विक्रीकर, उत्पादनशुल्क, सेवाकर, अतिरिक्त सीमाशुल्क आणि विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क यांचा अंतर्भाव असणार आहे.
- आता सरकार जीएसटी परिषद स्थापन करणार आहे. ही परिषद जीएसटी दर आणि अन्य मुद्द्यांचा विचार करेल. परिषदेत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी असतील.
- जीएसटी दरावर सहमती झाल्यानंतर सेंट्रल जीएसटी (सी-जीएसटी) विधेयक संसदेत मांडले जाईल. त्यानंतर, राज्य सरकारे आपला जीएसटी दर ठरवतील.
- राज्यांना नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षे त्याची भरपाई देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
- नवी करव्यवस्था लागू करण्यासाठी तीन कायदे बनवावे लागणार आहेत.
- केंद्रीय वस्तू व सेवाकर (सीजीएसटी)
- एकात्मिक वस्तू व सेवाकर (आयजीसीएसटी)
- राज्य वस्तू व सेवाकर कायदा (एसजीएसटी) (प्रत्येक राज्यासाठी)
- ‘जीएसटी’ला मंजुरी देणारे पहिले राज्य : आसाम
ग्रामस्वच्छतेबाबत सिंधुदुर्ग देशात प्रथम
- मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील स्वच्छतेबाबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
- केंद्रीय ग्रामविकास व पेयजल मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआय) यांच्या वतीने हे सर्वेक्षण राबविण्यात आले.
- यात ग्रामीण स्वच्छतेबाबत अग्रेसर असलेल्या पहिल्या ७५ जिल्ह्यात सिंधुदुर्गासह सातारा (३), कोल्हापूर (५), रत्नागिरी (८) व ठाणे (९) या पाच जिल्ह्यांनी पहिल्या दहात स्थान पटकावले आहे.
- पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये पश्चिम बंगालमधील नादिया, पूर्व मिदनापूर व हुगली, कर्नाटकातील उडुपी तसेच राजस्थानातील चुरू या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
- पर्वतराजींमध्ये वसलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीमध्ये हिमाचल प्रदेशमधील मंड्या अग्रस्थानी आहे.
- राज्य म्हणून मात्र महाराष्ट्र ग्रामीण स्वच्छतेबाबत मागे म्हणजे २६ पैकी १५व्या क्रमांकावर आहे. तर सिक्कीम व केरळने अव्वल स्थान मिळविले आहे.
- या यादीत बिहार शेवटच्या क्रमांकावर आहे व बिहार, उत्तर प्रदेशातील एकही जिल्हा पहिल्या ७५ स्वच्छ जिल्ह्यात नाही.
- ग्रामविकास व पेयजल मंत्री : नरेंद्रसिंह तोमर
दिल्ली आमदारांच्या संसदीय सचिवपदी केलेल्या नियुक्त्या रद्द
- दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाच्या (आप) २१ आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती करण्याचा सरकारी निर्णय रद्द ठरवला आहे.
- दिल्ली विधानसभेत आपचे बहुमत असल्यामुळे यासंदर्भातील सुधारणा विधेयक सहजपणे मंजूर करत, आप सरकारने यासंदर्भातील आदेश काढले होते.
- यापूर्वी जून महिन्यात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी १९९७च्या विधिमंडळ कायद्यात सुधारणा करण्यास नकार दर्शविला होता.
- या सुधारणेच्या माध्यमातून दिल्ली विधानसभेत संसदीय सचिवांचे पद निर्माण करण्यात येणार होते. त्यामुळे लाभाचे पद असणाऱ्या आमदारांची कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका होणार होती.
- घटनेतील कलम १०२ (१)(अ) आणि कलम १९१(१)(अ) नुसार संबंधित व्यक्तीकडे राज्यातील किंवा केंद्रातील एखादे लाभाचे पद असल्यास ती व्यक्ती संसद किंवा विधिमंडळाची सदस्य होण्यास अपात्र ठरते.
- दिल्लीच्या आमदार कायद्यानुसार संसदीय सचिवपदावरील व्यक्तीवरही हे निर्बंध लागू होते. मात्र, आमदारांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळत नाही. त्यामुळे संसदीय सचिवपद हे लाभाचे पद नाही, अशी आप सरकारची भूमिका होती.
- गेल्या काही दिवसांत आप सरकारला सातत्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. गैरव्यवहार आणि अन्य आरोपांवरून आपच्या अनेक नेत्यांची रवानगी तुरूंगात झाली आहे.
- याशिवाय, दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि आप सरकार यांच्यामध्ये अधिकारावरून सुरू असलेल्या वादातही न्यायालयाने राज्यपालांची बाजू उचलून धरली होती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा