चालू घडामोडी : २६ ऑक्टोबर

‘जेंडर गॅप रिपोर्ट’मध्ये भारत ८७वा

  • लैंगिक समानतेबाबत नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक आकडेवारीनुसार (जेंडर गॅप रिपोर्ट २०१६) १४४ देशांच्या यादीत भारत ८७व्या क्रमांकावर आहे.
  • स्त्री-पुरूषांच्या शिक्षण आणि वेतनातील फरक बऱ्याच अंशी मिटविण्यात भारताला यश आल्यामुळे यंदा या क्रमवारीत भारताचे स्थान २१ क्रमाकांनी वधारले आहे.
  • जागतिक आर्थिक मंचाने (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) केलेल्या या सर्वेक्षणात पाकिस्तान मात्र शेवटहून दुसऱ्या स्थानावर असून येमेन अखेरच्या स्थानावर आहे.
  • केंद्रात सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारकडून मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.
  • मात्र, अहवालातील आकडेवारीमुळे या योजनांना बराच लांबचा पल्ला गाठायचा असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
  • भारताने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात असलेली लैंगिक तफावत पूर्णपणे संपुष्टात आणल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  
  • बांगलादेशने या सूचीत भारताला मागे टाकत ७२वे स्थान पटकावले आहे. त्यापाठोपाठ श्रीलंका १००व्या, नेपाळ ११०व्या, मालदीव ११५व्या आणि भूतान १२१व्या स्थानी आहेत.
  • या सूचीत आइसलँडने प्रथम स्थान पटकावले आहे. त्यापाठोपाठ फिनलंड, नॉर्वे आणि स्वीडन असा क्रम आहे.
  • या सूचीत अमेरिका ४५व्या स्थानी आहे. ब्रिक्स राष्ट्रापैंकी दक्षिण आफ्रिका १५व्या, रशिया ७५व्या, ब्राझील ७९व्या आणि चीन ९९व्या स्थानी आहेत.  

‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस‘मध्ये भारताला १३०वा

  • भारतात उद्योग-व्यवसायासाठी पुरेसे पोषक वातावरण तयार होण्यास वेळ असल्याचे सूचित करत जागतिक बँकेने ‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस‘बाबत भारताला १३०व्या क्रमांकावर स्थान दिले आहे.
  • देशात अद्याप बांधकाम परवाना, कर्जप्राप्ती आणि आणखी काही परिमाणांबाबतीत सुधारणा न झाल्याचे बँकेने म्हटले आहे. 
  • जागतिक बँकेकडून विभिन्न परिमाणांवर १९० देशांची यादी तयार करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी भारत या यादीत १३१व्या स्थानावर होता.
  • सरकारकडून देशात उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. भारताला आघाडीच्या ५० देशांमध्ये आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 
  • या अहवालात भारतात सुरु असलेल्या सुधारणांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.
  • पाकिस्तान या यादीत १४४व्या क्रमांकावर आहे. जगभरात न्यूझीलंड देशात सर्वाधिक पोषक वातावरण असून सिंगापूर याबाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

फ्लिपकार्टचे सीएफओ संजय बावेजा यांचा राजीनामा

  • भारतातील प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्टचे मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) संजय बावेजा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
  • टाटा कम्युनिकेशन्सच्या सीएफओची भूमिका बजावलेल्या बावेजा यांनी दोन वर्षांपुर्वी फ्लिपकार्टमध्ये प्रवेश केला होता.
  • जुलै महिन्यात कंपनीचे कायदेशीर हेड रजिंदर शर्मा यांनीदेखील १० महिन्यांमध्येच राजीनामा दिला होता. 
  • मिंत्राचे संस्थापक व फ्लिपकार्टच्या कॉमर्स व अॅडव्हर्टायझिंग विभागाचे प्रमुख मुकेश बन्सल आणि कंपनीचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी अंकित नागोरी यांनी वर्षाच्या सुरुवातीला कंपनीला निरोप दिला होता.

पॉल बेट्टी यांना ‘मॅन बुकर’ पुरस्कार

  • अमेरिकेचे लेखक पॉल बेट्टी यांना यंदाचा प्रतिष्ठेचा ‘मॅन बुकर’ पुरस्कार देण्यात आला.
  • साहित्यातील पुरस्काराच्या इतिहासात प्रथमच अमेरिकन लेखकाला हा पुरस्कार मिळाला आहे.
  • पॉल बेट्टी यांच्या प्रसिद्ध 'द सेलआऊट' या कादंबरीला हा पुस्कार मिळाला. या पुरस्कारासाठी ५० हजार पौंड बक्षिस स्वरुपात देण्यात येणार आहेत. 
  • अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय-आफ्रो अमेरिकी वंशाच्या एकेकाळच्या गुलामांची बहुसंख्या असलेले एक शहरच पुसले जाणे, ते पुन्हा वसवताना श्वेतवर्णीयांना खालची वागणूक देण्याचा आटोकाट प्रयत्न होणे, असे 'द सेलआऊट' या कादंबरीचे कथानक आहे.

तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर

  • नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात १०५ मताने अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला.
  • नवी मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा अविश्वासाचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
  • यावेळी झालेल्या मतदान प्रक्रियेत शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक सहभागी झाले होते. भाजपच्या ६ नगरसेवकांनी मात्र अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. 
  • अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर मुंढे यांच्या बाजूने शहरातील नागरिकांनी जनआंदोलन केले असून, त्यांनी ‘वॉक फॉर कमिशनर’ ही मोहीम सुरू केली आहे.
  • असल्याने या ठरावाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे चार दिवसांपासून राजकीय पटलावर हालचाली तीव्र झाल्या होत्या. अखेर मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. 
  • मुंढे यांनी नवी मुंबई पालिका आयुक्तपद हाती घेतल्यापासून अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले.
  • त्यांनी प्रशासनाला शिस्त लावली. महापालिकेतील पैशांची उधळपट्टी थांबवली. घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली. त्याचबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ई गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर सुरू केला. 
  • दरम्यानच्या काळात मुंढे आपल्याला मान देत नाहीत, असे सांगून अनेक लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यामुळेच अविश्वास ठराव पुढे करण्यात आला होता.

येडियुरप्पा यांची खाण घोटाळ्यातून निर्दोष सुटका

  • कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री व भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांची ४० हजार कोटींच्या खाण घोटाळ्यातून सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाले निर्दोष सुटका केली आहे.
  • २०१०मध्ये येडियुरप्पा आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ४० कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
  • येडियुप्पा यांच्या २००८ ते २०११ या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सरकारी फायदे पदरात पाडून घेण्यासाठी ही लाच देण्यात आल्याचा आरोप होता.
  • येडियुरप्पा यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. 
  • त्यानंतर पक्षातून काही काळ बाहेर पडत स्वत:चा पक्ष त्यांनी स्थापन केला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ते पुन्हा भाजपमध्ये परतले.
  • या प्रकरणी येडियुरप्पा यांना तीन आठवड्यांचा तुरुंगवासही झाला. नंतर जामिनावर त्यांची सुटका झाली होती.
  • मात्र, आता त्यांच्यासह त्यांचे दोन मुलगे, जावई व जेएसडब्लूच्या अधिकाऱ्यांनाही निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे.

No comments:

Post a Comment