चालू घडामोडी : ३ नोव्हेंबर

जीएसटीबाबत केंद्र व राज्यांमध्ये एकमत

  • वस्तू व सेवा विधेयकातील (जीएसटी) कररचनेबाबत केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये अखेर एकमत झाले आहे.
  • ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी चारस्तरीय कररचना करण्यावर जीएसटी परिषदेने एकमताने शिक्कामोर्तब केले आहे.
  • मागील बैठकीमध्ये एकमत न झाल्याने निर्णय लांबणीवर टाकावा लागला होता. मात्र या वेळी एकमत घडवून आणण्यात अर्थमंत्री जेटली यशस्वी झाले.
  • केंद्राने ६, १२, १८ आणि २६ टक्के अशी चारस्तरीय कररचना सुचविली होती. पण चर्चेअंती ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांवर सहमती करण्यात आली.
  • आता या कररचनेस संसदेची संमती घ्यावी लागणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात जीएसटीसंदर्भातील दोन विधेयकांना मंजुरी मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
 अशी असेल कररचना... 
  • ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील पन्नास टक्के वस्तू करमुक्त असतील. त्यात प्रामुख्याने अन्नधान्यासह अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश असेल.
  • किरकोळ पण लोकांना दररोज लागणाऱ्या आणि व्यापक खपाच्या वस्तूंवर पाच टक्के कर आकारण्यात येईल.
  • यानंतरच्या टप्प्यात ‘स्टॅंडर्ड रेट’ म्हणून दोन दरांचा समावेश असेल. १२ व १८ टक्के असे ते दोन दर असतील. यामध्ये वस्तूंबरोबरच सेवांचाही समावेश राहील.
  • ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील शून्य व पाच टक्के करातून उरणाऱ्या उर्वरित वस्तूंचा या दोन दरांमध्ये समावेश केला जाणार  आहे.
  • आलिशान मोटारी, तंबाखू, शीतपेये आदी चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक म्हणजे २८ टक्के कर आकारला जाईल आणि त्याबरोबरच अतिरिक्त सेसही आकारला जाणार आहे.
  • कोणत्या वस्तू कोणत्या गटात असतील, याची शिफारस अधिकारी करतील आणि त्याचा अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद घेईल. त्यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसेल.
  • या नव्या कर पद्धतीच्या अंमलबजावणीमुळे सुरवातीच्या काळात राज्यांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई पहिल्या पाच वर्षे केंद्र सरकार देणार आहे.
  • अतिरिक्त सेस, तसेच स्वच्छ ऊर्जा सेस आकारणीतून होणाऱ्या मिळकतीतून राज्यांना ही संभाव्य महसुली नुकसानीची भरपाई देण्यात येणार आहे. पाच वर्षांनंतर हे सेस रद्द केले जातील.
  • केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दोन दिवसीय जीएसटी परिषद पार पडली.

एनडीटीव्ही इंडियावर एक दिवसाची बंदी

  • पठाणकोट येथील दहशतवादी हल्ल्याचे नियमबाह्य प्रक्षेपण केल्याप्रकरणी एनडीटीव्ही इंडिया या हिंदी वृत्त वाहिनीवर केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाने एक दिवस वाहिनी बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
  • एनडीटीव्ही इंडियाने ९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी एक ते १० नोव्हेंबर दुपारी एक वाजेपर्यंत प्रसारण बंद ठेवावे असा आदेश माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केला आहे.
  • एखाद्या खासगी वाहिनीला अशा प्रकारचा आदेश दिला जाण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
  • पठाणकोट येथे दहशतवादी हल्ल्यावेळी एनडीटीव्ही इंडियाने एअरबेसवर असणाऱ्या हत्यारांची माहिती दिली होती.
  • माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गठीत केलेल्या समितीच्या मते, अशाप्रकारची माहिती सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक आहे.
  • तसेच त्यावेळी दहशतवाद्यांना सूचना देणारे या माहितीचा वापर करु शकत होते, असे या समितीचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संपूर्ण देशात लागू

  • १ नोव्हेंबरपासून तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यामुळे आता संपूर्ण देशात हा कायदा लागू झाला आहे.
  • या कायद्यामुळे ८० कोटी लोकांना सवलतीत धान्य मिळणार असून, केंद्राला त्यापोटी वार्षिक १ लाख ४० हजार कोटी एवढे अनुदान द्यावे लागणार आहे.
  • २०१३मध्ये संसदेने संमत केलेल्या या कायद्यांतर्गत सरकार प्रत्येक व्यक्तीला केवळ एक ते तीन रुपये किलो दराने दरमहा ५ किलो धान्य पुरविणार आहे.

उपमा विरदी यांना बिझनेस वुमन ऑफ द इअर पुरस्कार

  • ऑस्ट्रेलियातील भारतीय वंशाच्या उपमा विरदी यांनी यंदाच्या 'बिझनेस वुमन ऑफ द इअर' पुरस्कारावर आपले नाव कोरले आहे.
  • व्यवसायाने वकील असलेल्या उपमा यांनी छंद म्हणून चहाचा बिझनेस सुरू केला आणि यशाची पताका फडकावली.
  • ऑस्ट्रेलियासारख्या कॉफीवेड्या देशात लोकांना चहाची तलफ लावण्याची किमया मेलबर्नमध्ये राहणाऱ्या या तरुणीने करून दाखवली आहे.
  • उपमाच्या या यशाचा इंडियन ऑस्ट्रेलियन बिझनेस अॅण्ड कम्युनिटी पुरस्कारात 'बिझनेस वुमन ऑफ द इअर' पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.

No comments:

Post a Comment