चालू घडामोडी : ५ नोव्हेंबर

जगातील सर्वांत मोठी अवकाश दुर्बीण ‘जेम्स वेब’

  • अमेरिकेची अवकाश संशोधन संस्था ‘नासा’ने जगातील सर्वांत मोठी अवकाशातील दुर्बीण तयार करण्याचा आपला प्रकल्प पूर्ण केला आहे.
  • ‘जेम्स वेब’ असे या दुर्बिणीला नाव दिले असून, ती २०१८मध्ये अवकाशात कार्यरत होणार आहे.
  • ही दुर्बीण मागील २६ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या हबल या दुर्बिणीची जागा घेणार आहे.
  • ‘जेम्स वेब’ची निर्मिती पूर्ण झाली असून, तिच्या काही चाचण्या होणे अद्याप बाकी आहेत.
  • सुमारे वीस वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर ही दुर्बीण ‘नासा’ने युरोपीय स्पेस एजन्सी आणि कॅनडाच्या अवकाश संस्थेच्या साह्याने तयार केली आहे.
  • ‘जेम्स वेब’ची क्षमता ‘नासा‘च्या हबल या दुर्बिणीपेक्षा शंभरपट अधिक असून, हबलपेक्षा ही तिप्पट मोठी आहे.
  • या दुर्बिणीचा मुख्य आरसा हा अठरा षटकोनी आरशांपासून बनला असून, हे आरसे बेरिलियमपासून तयार केले आहेत.
  • किरणोत्सारी किरणांचे परावर्तन प्राप्त करण्यासाठी या आरशांवर सोन्याचा अत्यंत पातळ थर लावला आहे. 
  • सूर्यकिरणांचा सामना करू शकणारे अत्युच्च दर्जाचे कॅमेरे या दुर्बिणीत वापरण्यात आले आहेत.

युनोच्या कायदेविषयक समितीमध्ये अनिरुद्ध राजपूत

  • संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वोच्च कायदेविषयक समितीमध्ये आशिया प्रशांत गटामधून अनिरुद्ध राजपूत यांनी सदस्यत्व मिळवले आहे.
  • संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोगासाठी ३४ विधिज्ञांची निवड केली असून, त्यामध्ये राजपूत यांचाही समावेश आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये सुधारणा आणि त्याचे संहितीकरण करण्याचे काम हा आयोग करतो.
  • नव्याने निवड झालेल्या सदस्यांचा कालावधी हा ५ वर्षांचा असेल. आफ्रिका, आशिया प्रशांत, पूर्व युरोप, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन आणि पश्चिम युरोपीय देश या गटांमधून या सदस्यांची निवड केली जाते.
  • राष्ट्रसंघाच्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासातील सर्वांत तरुण सदस्यांपैकी राजपूत हे एक असून समितीमध्ये निवड झालेले ते पहिलेच भारतीय आहेत.
  • ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स’ या संस्थेतून त्यांनी शिक्षण घेतले असून, सध्या ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकिली करत आहेत.
  • संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी : सईद अकबरुद्दीन

गॅसचोरीप्रकरणी रिलायन्सला १.५५ अब्ज डॉलर दंड

  • ‘ऑइल अँड नॅचरल गॅस’च्या (ओएनजीसी) अखत्यारीतील खाणीतून अवैधरित्या नैसर्गिक वायू काढल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’कडून १.५५ अब्ज डॉलरच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.
  • कृष्णा-गोदावरी खो‍ऱ्यामध्ये ‘ओएनजीसी’च्या खाणीशेजारीच रिलायन्स, बीपी आणि निको यांची भागिदारीमध्ये खाण आहे.
  • या खाणीतून उत्पादन घेताना रिलायन्स आणि भागिदार कंपन्यांनी ‘ओएनजीसी’च्या खाणीतूनही नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
  • याप्रकरणी केंद्र सरकारने एपी शहा समिती नेमली होती. ओएनजीसीच्या खाणीतून गॅस चोरी करुन रिलायन्सने स्वतःचा फायदा करुन घेतला असा निष्कर्ष या समितीने काढला होता.
  • नैसर्गिक गॅस काढणे आणि त्याची विक्री करणे अनुचित असल्याचे समितीने स्पष्ट केले होते.
  • शहा समितीचा अहवाल स्वीकारून केंद्र सरकारने रिलायन्स, बीपी आणि निको या कंपन्यांना एकूण १.५५ अब्ज डॉलर भरपाई देण्याची नोटीस बजावली आहे.

ब्रिटनच्या व्हिसा धोरणामध्ये बदल

  • विस्थापितांच्या वाढत्या लोकसंख्येची दखल घेऊन ब्रिटन सरकारने युरोपियन संघाचे नागरिक नसलेल्यांसाठीच्या व्हिसा धोरणामध्ये बदल केला आहे.
  • या बदलाचा मोठा फटका माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांना बसणार आहे.
 नवीन बदल 
  • द्वितीय श्रेणीतून ‘इंट्रा कंपनी ट्रान्स्फर’ (आयसीटी)अंतर्गत व्हिसासाठी अर्ज भरणाऱ्यांसाठी वेतन मर्यादा ३० हजार पौंड निर्धारित करण्यात आली.
  • याआधी हे प्रमाण २०,८०० पौंड एवढे होते. ब्रिटनमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुतांश भारतीय कंपन्यांकडून ‘आयसीटी‘ मार्गाचा अवलंब केला जातो.
  • द्वितीय श्रेणी (सामान्य) अंतर्गत अनुभवी कामगारांची वेतनमर्यादा २५ हजार पौड करण्यात आली.
  • द्वितीय श्रेणी (आयसीटी) अंतर्गत पदवीधर प्रशिक्षणार्थ्यांच्या वेतन मर्यादेत कपात करून ती २३,००० पौंड करण्यात आली.
  • द्वितीय श्रेणी (आयसीटी) कौशल्य हस्तांतर ही उपश्रेणी रद्द करण्यात आली आहे. 
  • आता युरोपियन युनियन बाहेरील देशांतील नागरिकांसाठी नवी इंग्रजी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे.

No comments:

Post a Comment