चालू घडामोडी : २३ नोव्हेंबर

अग्नी १ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

  • भारतीय बनावटीच्या अग्नी १ या क्षेपणास्त्राची ओडिशाच्या किनाऱ्याजवळ लष्करातर्फे २२ नोव्हेंबर रोजी यशस्वी चाचणी करण्यात आली.
  • जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे हे क्षेपणास्त्र अब्दुल कलाम बेटावरील इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंजवरून (आयटीआर) डागण्यात आले.
  • अद्ययावत रडार, टेलिमेट्री ऑब्झर्वेशन स्टेशन्स, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक इन्स्ट्रुमेंट्स आणि नौदलाच्या नौकांनी या क्षेपणास्त्राचा माग घेतला.
  • अग्नी १ क्षेपणास्त्रामध्ये अद्ययावत नेव्हिगेशन यंत्रणा असल्याने लक्ष्याचा अचूक वेध घेण्याची क्षमता त्यामध्ये आहे.
  • या आधीच संरक्षण दलामध्ये दाखल झालेले अग्नी १ क्षेपणास्त्र हे त्याचा पल्ला, अचूकता आणि संहारक क्षमता यासाठी ओळखले जाते.
  • १२ टन वजनाचे आणि १५ मीटर लांब असलेले हे क्षेपणास्त्र एक टनाहून अधिक वजन वाहून नेऊ शकते. तसेच ७०० किमीपर्यंतच्या लक्ष्यावर मारा करण्याची अग्नी १ची क्षमता आहे.
  • डीआरडीओने डिफेन्स रिसर्च डेव्हलपमेंट लॅबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमिरत आणि हैदराबादेतील भारत डायनामिक्स लिमिटेड यांच्या सहकार्याने या क्षेपणास्त्राची निर्मिती केली आहे.

युनोतील अमेरिकेच्या राजदूत म्हणून निकी हॅले यांची नियुक्ती

  • अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी साऊथ कॅरोलिना प्रांताच्या विद्यमान गव्हर्नर निकी हॅले यांची संयुक्त राष्ट्रांतील (युनो) अमेरिकेच्या पुढील राजदूत म्हणून निवड केली आहे.
  • सध्या समंथा पावर या संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या राजदूत आहेत. निक्की हॅले आता पावर यांची जागा घेत संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेचे नेतृत्व करतील. 
  • अमेरिकेच्या प्रशासनात कॅबिनेट दर्जाच्या पदावर नियुक्ती झालेल्या हॅले या पहिल्या भारतीय-अमेरिकी नागरिक असतील.
  • तसेच ट्रम्प यांनी वरिष्ठ स्तरीय प्रशासनासाठी निवडलेल्या हेली पहिल्या महिला आहेत.
  • अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रारंभी ट्रम्प यांच्या टीकाकार असलेल्या हॅले यांनी नंतर आपली भूमिका बदलत ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला होता.

मालिनी सुब्रह्मण्यम यांना आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्र स्वातंत्र्य पुरस्कार

  • भारतीय पत्रकार मालिनी सुब्रह्मण्यम यांना नक्षलग्रस्त बस्तर भागातून केलेल्या वार्ताकनासाठी आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्र स्वातंत्र्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  • एकूण चार पत्रकारांना दरवर्षी या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. मालिनी सुब्रह्मण्यम यांना एल साल्वादेरचे ऑस्कर मार्टिनेझ व तुर्कस्थानचे कान डुंदर यांच्यासमवेत पुरस्कार देण्यात आला.
  • इजिप्तचे सध्या तुरुंगात असलेले छायाचित्रकार अबाऊ झैद ऊर्फ शौकन यांना अनुपस्थितीत पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  • सुब्रह्मण्यम या स्क्रॉल या संकेतस्थळासाठी काम करीत असून, त्यांनी नक्षलग्रस्त भागात महिलांविरोधात होणारा लैंगिक हिंसाचार, पोलीस व सुरक्षा दले यांच्याकडून होणारा अत्याचार याविरोधात बातम्या दिल्या होत्या.
  • छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्हय़ात नक्षलग्रस्त भागात लहान मुलांना होणारा कारावास, बंद पडलेल्या शाळा, न्यायबाहय़ मृत्यू, पत्रकारांना धमक्या असे विषय त्यांनी बातम्यांतून हाताळले.
  • मार्टिनेझ यांना एल साल्वादोर येथून तीन आठवडे बाहेर जावे लागले, कारण त्यांना पोलिसांनी ठार केलेल्या आठ संशयितांच्या प्रकरणातील चौकशीबाबत धमक्या येत होत्या.
  • दुंदर यांना २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी अटक करण्यात आली होती, कारण सरकारी गुप्तचरांनी सीरियन बंडखोर गटांना शस्त्रे पाठवण्याचा प्रयत्न केल्याबाबत लेख त्यांनी लिहिला होता.
  • झैद यांना १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर हत्यारे बाळगणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे, खून व खुनाचा प्रयत्न असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
  • या चार पत्रकारांनी जीव धोक्यात घालून वृत्तपत्र स्वातंत्र्य जिवंत ठेवले आहे व समाजाला महत्त्वाच्या घटनांबाबत खरी माहिती दिली आहे, असे कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट या संस्थेने म्हटले आहे.

नाबार्डद्वारे शेतकऱ्यांना २१ हजार कोटी रुपये वितरीत होणार

  • रबी हंगामासाठी शेतकऱ्यांची अडचण होऊ नये, सरकारने शेतकऱ्यांना २१ हजार कोटी रुपये वितरित करण्याची परवानगी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेला (नाबार्ड) दिली आहे.
  • जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून हा पैसा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे.
  • छोट्या शेतकऱ्यांना सहकारी बँकांमार्फतच पीककर्ज मिळते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांकडे नगदी रकमेची चणचण आहे.
  • यंदा मान्सून चांगला झाल्याने, शेतकऱ्यांच्या रब्बीबाबतच्या आशा उंचावल्या आहेत, पण नोटाबंदीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत होता.
  • रब्बी हंगामासाठी बी-बियाणे आणि खते खरेदी करणे अवघड झाले. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
  • मात्र त्याच वेळी जिल्हा व सहकारी बँकांमध्ये जुन्या नोटा बदलून देण्याची विनंती सरकारने अजून तरी मान्य केलेली नाही.

No comments:

Post a Comment