चालू घडामोडी : ९ डिसेंबर

रोखरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलती जाहीर

  • नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या चलनटंचाईवर मात करण्यासाठी पकडून रोखरहित व्यवहारांच्या डिजिटल माध्यमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या ११ सवलती जाहीर केल्या.
  • रोख व्यवहार कमी करणे आणि जास्तीत जास्त प्रमाणात डिजिटल व्यवहार वाढवणे व त्यामुळे चलनटंचाईची झळ कमी व्हावी हा यामागचा उद्देश आहे.
  • याचा फायदा घेऊन डिजिटल व्यवहार वाढविल्यास वर्षभरात रोख चलनाची गरज काही लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.
 ११ सवलती 
  1. पेट्रोल स्वस्त: सरकारी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपावर डिजिटल माध्यमाने पैसे दिल्यास दरामध्ये ०.७५ टक्के सवलत.
  2. गावांत पीओएस: १० हजारांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या १ लाख गावांत शेतकऱ्यांसाठी कार्ड स्वाइप करणारी दोन ‘पीओएस’ यंत्रे उपलब्ध करणार.
  3. रुपे कार्ड: सध्याच्या ४.३२ कोटी किसान क्रेडिट कार्डधारकांना ‘रुपे किसान कार्ड’ दिली जातील. या कार्डांद्वारे शेतकरी डिजिटल व्यवहार करू शकतील.
  4. रेल्वे पास स्वस्त: उपनगरी रेल्वेचे मासिक वा अधिक मुदतीचे पास डिजिटल पेंमेंटद्वारे काढल्यास १ जानेवारीपासून पासाच्या किमतीवर ०.५ टक्के सवलत.
  5. विमा मोफत : रेल्वेची तिकिटे ऑनलाइन काढणाऱ्या सर्व प्रवाशांना १० लाख रुपयांचा अपघात विमा मोफत दिला जाईल.
  6. सेवा कर माफ: २००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर सेवा कर माफ असेल. शिवाय अन्य पेमेंट कार्डांनाही सेवाकर माफीची सवलत मिळणार आहे.
  7. टोल सवलत: राष्ट्रीय महामार्गावर आरएफआयडी कार्ड अथवा फास्ट टॅग वापरून टोल भरणाऱ्यांना मार्च २०१७ अखेरपर्यंत १० टक्के सवलत.
  8. रेल्वे सेवा: रेल्वेच्या कॅटरिंग, निवासी खोल्या, आरामगृहे यासारख्या सेवा घेताना प्रवाशांनी डिजिटल व्यवहार केल्यास शुल्कात ५ टक्के सवलत मिळेल.
  9. विमा हप्ता: विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीचा डिजिटल स्वरूपात हप्ता भरल्यास १० टक्के सवलत. आयुर्विमा महामंडळाच्या पोर्टलवरून नवी पॉलिसी घेतल्यास ८ टक्के सवलत.
  10. सार्वजनिक उपक्रम यांच्याशी डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांना शुल्क स्वत: भरावे लागणार नाही. या शुल्काचा भार सरकार सोसेल.
  11. लहान व्यापारी व व्यावसायिकांना पीओएस टर्मिनल, मायक्रो एटीएम, मोबाइल पीओएससारख्या साधनांसाठी सरकारी बँका १०० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक भाडे आकारणार नाहीत.

बर्नार्ड कॅझनूव फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान

  • फ्रान्सचे पंतप्रधान मॅन्युअल वॉल्स यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी अंतर्गत सुरक्षा मंत्री बर्नार्ड कॅझनूव यांची नियुक्ती झाली आहे.
  • ६ डिसेंबर रोजी त्यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली. मे २०१७मध्ये निवडणुका होईपर्यंत ते या पदावर राहतील.
  • २ जून १९६३ रोजी जन्मलेले बर्नार्ड हे व्यवसायाने वकील आहेत. १९९७पासून ते खासदार असून त्यापूर्वी ते चेरबर्गचे महापौर होते.
  • सन २०१२मध्ये ऐरॉ हे पंतप्रधान असताना त्यांना पहिल्यांदा मंत्रिमंडळात घेण्यात आले. त्यांच्याकडे युरोपीय देशांतील प्रकरणे हाताळणाऱ्या खात्याची जबाबदारी देण्यात आली.
  • जागतिक राजकारण आणि संरक्षण व्यवहार या क्षेत्रांचा त्यांचा दांडगा अभ्यास असल्याने ऐरॉ सरकारच्या पूर्वार्धात त्यांच्या कामाचे कौतुक झाले.
  • नंतर मॅन्युअल वॉल्स हे पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना अंतर्गत सुरक्षा (गृहमंत्री) हे सर्वात महत्त्वाचे खाते देण्यात आले.
  • त्यांच्याच काळात फ्रान्समध्ये दहशतवादी हल्ले झाले. २३० जणांना यात प्राण गमवावे लागल्याने काही काळ त्यांना माध्यमांची तसेच विरोधी पक्षांची टीका सहन करावी लागली.
  • युरोपीय देशांतील अनेक मंत्र्यांशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध असल्याने त्यांची पंतप्रधानपदाची अल्प कारकीर्दही यशस्वी ठरेल, असे मानले जाते.

आंध्रप्रदेशला वरदाह वादळाचा धोका

  • बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेल्या एका तीव्र कमी दाबाच्या पट्ट्याचे सागरी वादळामध्ये रुपांतर झाले असून, या वादळाचे नामकरण ‘वरदाह’ असे करण्यात आले आहे.
  • हे वादळ सध्या विशाखापट्टणमच्या आग्नेयेस सुमारे १,०४० किमी अंतरावर; तर मछलीपट्टणम शहरापासून १,१३५ किमी अंतरावर आहे.
  • येत्या काही तासांत हे वादळ अधिक विध्वंसक होत, येत्या चार दिवसांत ते आंध्रप्रदेशच्या किनारपट्टीस धडकण्याची शक्यता आहे.
  • या नैसर्गिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, मच्छिमारांना सागरामध्ये न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पाकिस्तानचे १० कोटी डॉलर्सचे कर्ज रद्द

  • जागतिक बॅंकेकडून पाकिस्तानला नैसर्गिक वायुच्या पुरवठ्यासंदर्भात मंजूर करण्यात आलेले १० कोटी डॉलर्सचे कर्ज रद्द करण्यात आले आहे.
  • प्रकल्पासाठी ठरवलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आलेले अपयश तसेच गॅस वितरण कंपनीचा निरुत्साह या मुख्य कारणांच्या पार्श्वभूमीवर हे कर्ज रद्द करण्यात आले.
  • या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ‘सुई सदर्न गॅस कंपनी (एसएसजीसी)’ या कंपनीकडून करण्यात येणार होती.
  • या प्रकल्पांतर्गत कराची, सिंध प्रांताचा अंतर्गत भाग आणि बलुचिस्तानला नैसर्गिक वायुचा पुरवठा करण्यात येणार होता.
  • नैसर्गिक वायुच्या वाहिनीच्या माध्यमामधून करण्यात येणाऱ्या पुरवठ्यामधील वायुगळती व आर्थिक नुकसान टाळणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश होता.
  • मात्र नैसर्गिक वायुची गळती सुरुच असल्याचे निरीक्षण जागतिक बॅंकेच्या यासंदर्भातील अहवालामध्ये नोंदविण्यात आले आहे. या प्रकल्पास जागतिक बॅंकेने ‘असमाधानकारक’ असा दर्जा दिला आहे.

No comments:

Post a Comment