चालू घडामोडी : २७ डिसेंबर

देशातील २० हजार एनजीओंची नोंदणी रद्द

• परदेशी निधी नियंत्रण कायद्याचे (एफसीआरए) उल्लंघन करणाऱ्या २० हजार बिगर सरकारी स्वयंसेवी संस्थांची (एनजीओ) एफसीआरएअंतर्गत झालेली नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
• अशा एनजीओंचा एफसीआरएचा परवाना रद्द करण्यात आला असून, त्यांना आता परदेशातून निधी स्वीकारता येणार नाही.
• केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या परदेश विभागाला अशा प्रकारच्या कारवाईचे अधिकार आहेत.
• देशभरात आतापर्यंत एकूण ३३ हजार एनजीओ अधिकृतरीत्या कार्यरत होते. या कारवाईनंतर त्यांची संख्या १३ हजार झाली आहे.
• एनजीओंकडून सुरू असलेल्या कामकाजाची तपासणी वर्षभरापासून सुरू असून, त्यातून समोर आलेल्या माहितीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.

 परदेशी निधी नियंत्रण कायदा 

• १९७६मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना देशाच्या कारभारात ‘विदेशी’ हात हस्तक्षेप करीत आहे असे वाटले. त्यावेळी सरकारने प्रथमच स्वयंसेवी व सरकारी संस्थांना परवानगी आवश्यक असल्याची अट लागू केली.
• त्यानंतर परदेशी निधी नियंत्रण कायदा सन २०१०मध्ये करण्यात आला. त्यानुसार व्यक्ती, संस्था, कंपनी यांनी परदेशातून किती प्रमाणात निधी घ्यायचा, किती खर्च करायचा, यावर या कायद्याने काही र्निबध घातले आहेत.
• तसेच, देशहितास बाधा आणणारे प्रकार या निधीच्या जोरावर सुरू नाहीत ना, यावरही सदर कायद्याद्वारे नजर ठेवली जाते.
• डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने एफसीआरए कायदा आणखी कडक केला होता. मोदी सरकारनेही आता या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली आहे.
• गेल्या तीन वर्षांत साठपेक्षा अधिक देशांनी स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई केली आहे. त्यात चीन, रशिया, इजिप्त आघाडीवर आहेत.

सुरेश कलमाडी यांना आयओएचे आजीवन अध्यक्षपद

• राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अडचणीत आलेले सुरेश कलमाडी यांची भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (आयओए) आजीवन अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
• परंतु सध्याच्या परिस्थितीत हे पद स्वीकारणे योग्य नसल्याचे सांगत कलमाडी यांनी आयओएचे आजीवन अध्यक्षपद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
• २०१०मध्ये दिल्लीत आयोजन करण्यात आलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते.
• फसवणूक व कटकारस्थानच्या आरोपावरून कलमाडी यांना सुमारे १० महिने तुरुंगात काढावे लागले होते. तसेच त्यांना आयओएचे अध्यक्षपदही गमवावे लागले होते. 
• कलमाडी यांच्यासोबतच बॉक्सिंग महासंघाचे वादग्रस्त माजी अध्यक्ष अभय चौटाला यांचीही आजीवन अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• इंडियन नॅशनल लोकदलाचे नेते असलेल्या अभयसिंह चौटाला यांच्यावर बेहिशेबी उत्पन्नाप्रकरणी खटला सुरू आहे.
• अभय चौटाला यांनी याआधी विविध क्रीडा संघटनांवर  प्रशासक म्हणून काम पाहिले आहे. तसेच ते सध्या हरयाणा ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.
• आयओएच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत सर्व माजी अध्यक्षांची आजीवन अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• याशिवाय भारतीय हौशी बॉक्सिंग महासंघाला पुन्हा परवानगी मिळावी यासाठी त्रिसदस्यीस समितीही नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शंख घोष यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर

• प्रसिद्ध बंगाली कवी व समीक्षक शंख घोष यांना साहित्यातील सर्वोच्च सन्मान असलेला ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला आहे. अकरा लाख रुपये रोख व वाग्देवीची प्रतिमा असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
• कवी व समीक्षक याशिवाय शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी मोठे काम केले आहे. आदिम लता गुलमोमय, मुर्खो बारो, सामाजिक नॉय, बाबोरेर प्रार्थना, दिंगुली रातगुली, निहिता पतलछाया या त्यांच्या साहित्यकृती विशेष गाजल्या.
• त्यांच्या साहित्यकृतींचे हिंदी, मराठी, आसामी, पंजाबी व मल्याळम तसेच पंजाबी या भारतीय तसेच काही परदेशी भाषांत भाषांतर झालेले आहे.
• त्यांना २०११मध्ये पद्मभूषण हा सन्मान मिळाला, त्याशिवाय साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सन्मान, रवींद्र पुरस्कार, नरसिंहदास पुरस्कार हे इतर मानाचे पुरस्कार त्यांना पूर्वीच मिळाले आहेत.
• घोष यांचा जन्म आता बांगलादेशात असलेल्या चांदपूर येथे १९३२मध्ये झाला. त्यांचे शिक्षण कोलकात्यात झाले.
• त्यांनी टागोरांवर काही निबंधही लिहिले आहेत. टागोरांवर अधिकारवाणीने लेखन करणारे साहित्यिक म्हणून ते परिचित आहेत.
• दिल्ली विद्यापीठ, सिमल्याची इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स स्टडीज तसेच विश्वभारती विद्यापीठात त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केले आहे. 
• ताराशंकर, विष्णू डे, सुभाष मुखोपाध्याय, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी या बंगाली ज्ञानपीठ विजेत्यांमध्ये आता शंख घोष यांचाही समावेश झाला आहे.

९५ कोटी भारतीय इंटरनेट सुविधांपासून वंचित

• अ‍ॅसोचेम आणि डेलॉइट यांनी केलेल्या संयुक्त पाहणीत भारतातील फक्त ३० ते ३५ कोटी लोक इंटरनेटचा वापर करत असल्याचे आढळून आले आहे.
• ‘सायबर गुन्ह्यांविरोधी धोरणात्मक राष्ट्रीय उपाय’ असे या अहवालाचे शीर्षक असून डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हंटले आहे.

 अहवालातील ठळक मुद्दे 

• दुर्गम भागांपर्यंत डिजिटल सेवा पोहचवण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या सरकारी पायाभूत सोयींचा विस्तार करणे गरजेचे.
• शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये संस्थात्मक प्रशिक्षण देऊन डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार होणे आवश्यक.
• ‘डिजिटल भारत’ आणि ‘कुशल भारत’ यांचा एकात्मिक उपक्रम आखून त्याअंतर्गत गरजूंना प्रशिक्षण दिले जावे. त्यात खासगी क्षेत्रातील संस्थांचा समावेश असावा.
• डिजिटल साक्षरता वाढविण्यासाठी स्थानिक भाषा आणि तंत्रज्ञान यांची सांगड घातली जावी.
• देशात डिजिटल व्यवहारांवर भर दिला जात असला तरी सायबर गुन्ह्यांचा धोका वाढत आहे. ते रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केले जाणे महत्त्वाचे आहे.
• स्वस्त इंटरनेट, डेटा योजना, स्मार्टफोनच्या घटत्या किमती अशी अनुकूल परिस्थिती असूनही ९५ कोटी भारतीय इंटरनेट सुविधांपासून वंचित आहेत.

हरियाणात धावणार देशातील पहिली कॅटरपिलर ट्रेन

• प्रवासी वाहतूक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी हरियाणातील गुरुग्राममध्ये देशातील पहिली कॅटरपिलर ट्रेनची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.
• कॅटरपिलटर रेल्वेचे डिझाईन भारतीय रेल्वेमध्ये कार्यरत असलेल्या अश्वनी उपाध्याय या अधिकाऱ्याने तयार केले आहे.
• एमआयटीमधून पीएचडी झालेल्या इमिल जेकब यांच्या मदतीने उपाध्याय यांनी कॅटरपिलर ट्रेनची संकल्पना विकसित केली आहे.
• अश्वनी उपाध्याय यांनी एमआयटीमधून पीएचडी केली असून या संकल्पनेसाठी यासाठी त्यांना एमआयटीचा पुरस्कारदेखील मिळाला आहे.
• हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी त्यांच्या कार्यालयाला कॅटरपिलर ट्रेनच्या प्रकल्पात प्राधान्याने लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.
• कॅटरपिलर ट्रेनचे वजन कमी असते. ही ट्रेन मेट्रो किंवा मोनोरेलसारखी असते. १०० किलोमीटर प्रतितास वेगाने कॅटरपिलर ट्रेन धावू शकते.
• एक ट्रेन रुळांवरुन जात असताना दुसरी ट्रेन रुळांच्या खालील बाजूने जाऊ शकते, हे कॅटलपिलर ट्रेनचे वैशिष्ट्य आहे.

---