चालू घडामोडी : १३ फेब्रुवारी

सेबीच्या अध्यक्षपदी अजय त्यागी यांची नियुक्ती

  • भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सेबी) या महत्त्वाच्या संस्थेच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी अजय त्यागी यांची निवड झाली आहे.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या नियुक्तीविषयक समितीने त्यागी यांच्या नियुक्तीस मान्यता दिली आहे.
  • सेबीच्या अध्यक्षपदी निवड होण्यासाठी वय ५० ते ६० वर्षेदरम्यान व २५ वर्षे भांडवली बाजाराचा अनुभव असणे आवश्यक असते.
  • १८ फेब्रुवारी २०११ रोजी सेबी अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारलेले यू के सिन्हा यांच्याकडून त्यागी हे येत्या १ मार्च रोजी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील.
  • सेबीच्या अध्यक्षपदी सर्वाधिक काळ राहिलेल्या डी आर मेहता यांच्यानंतर दुसरी सर्वाधिक कारकीर्द असलेल्या सिन्हा यांना २ वेळा मुदतवाढ मिळाली होती.
 अजय त्यागी 
  • १९८४मध्ये प्रशासकीय सेवेत दाखल झालेले अजय त्यागी हे हिमाचल प्रदेश केडरचे अधिकारी असले तरी ते मूळ उत्तर प्रदेशातील आहेत.
  • त्यागी हे अर्थशास्त्र व संगणक विज्ञानात पदव्युत्तर पदवीधारक आहेत. लोकप्रशासन या विषयात ते पदव्युत्तर पदवीधारक असून इलेक्ट्रॉनिक्सचे पदवीधरही आहेत.
  • सध्या ते अर्थ मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव होते. तसेच पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू खात्यात त्यांनी सहसचिव म्हणून पाच वर्षे काम केले आहे.
  • महारत्न कंपन्यांपैकी एक असलेल्या तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या संचालक मंडळात त्यागी यांनी सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
  • हिमाचल प्रदेशातही त्यांनी अर्थ, माहिती तंत्रज्ञान विभागाची जबाबदारी सांभाळली होती. काही काळ ते रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरही होते.
 सेबी 
  • सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ही भारतीय भांडवली बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
  • भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण व विकास घडवून आणण्यासाठी एक स्वतंत्र संस्था म्हणून सेबीची स्थापना करण्यात आली.
  • जी एस पटेल समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर एक अवैधानिक संस्था म्हणून १२ एप्रिल १९८८ रोजी सेबीची स्थापना करण्यात आली.
  • ३१ जानेवारी १९९२ रोजी सेबीला वैधानिक दर्जा व विस्तृत अधिकार देण्यासाठी राष्ट्रपतीचा वटहुकूम प्रसिद्ध करण्यात आला.
  • कालांतराने ‘सेबी विधेयक’ संसदेत संमत करण्यात येऊन ३१ मार्च १९९२ पासून सेबीला स्वायत्त व वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
  • सेबीचे मुख्यालय मुंबईला असून कोलकाता, दिल्ली व चेन्नईला तिची विभागीय कार्यालये आहेत. सेबीचे व्यवस्थापन ६ सदस्यीय संचालक मंडळामार्फत केले जाते.
सेबीची उद्दिष्टे
  • कंपन्या/संस्था यांना आपल्या प्रतिभूतींच्या (शेअर्स,डिबेंचर्स इ.) विक्रीसाठी योग्य वातावरण निर्मिती करणे.
  • गुंतवणूकदारांचे हितसंरक्षण करणे.
  • सर्व रोखे बाजाराच्या व्यवस्थापनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे.
  • रोखे बाजारात व्यवहार करणाऱ्यांसाठी आवश्यक, योग्य व अत्याधुनिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्रयत्नशील राहणे.
  • तसेच रोखे बाजारांचा कारभार स्पर्धात्मक व व्यावसायिक तत्त्वांवर चालण्यासाठी वातावरण निर्मिती करणे.

तबला वादक संदीप दास यांना ग्रॅमी पुरस्कार

  • भारतीय तबला वादक संदीप दास यांना यो यो मा यांच्यासोबतच्या ‘सिंग मी होम’ या अल्बमासाठी यावर्षीचा ग्रॅमी पुरस्कार मिळाला आहे.
  • गायक आणि सितारवादक अनुष्का शंकर यांना लँड ऑफ गोल्ड अल्बमसाठी नामांकन मिळाले होते. परंतु त्यांची सहाव्यांदा ग्रॅमी पुरस्काराची संधी हुकली.
  • दास यांचा ‘सिंग मी होम’ जागतिक संगीत गटात सर्वोत्कृष्ट अल्बम ठरला. भारतीय आणि पाश्चात्य संगीतच्या जुगलबंदीवर आधारीत हा अल्बम आहे.
  • यो यो मा आणि संदीप दास वेगवेगळया देशातील कलावंत असलेल्या ‘द सिल्क रोड’ या म्युझिक ग्रुपमध्येही एकत्र काम करतात.
  • संदीप दास यांनी किशन महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली तबलावादनाचे प्रशिक्षण घेतले आहे.
  • ग्रॅमी पुरस्कारात नामांकन मिळण्याचे त्यांचे हे तिसरे वर्ष होते. याआधी २००५ आणि २००९ मध्ये त्यांना नामांकन मिळाले होते. 
  • संदीप दास यांच्याआधी प्रसिद्ध तबला वादक झाकीर हुसेन यांना १९९२ आणि २००९ असा दोनवेळा ग्रॅमी पुरस्कार मिळाला आहे.
 ग्रॅमी पुरस्कार 
  • संगीत क्षेत्रातील योगदानासाठी विशेषकरुन इंग्रजी संगीतातील योगदानासाठी ग्रॅमी पुरस्कार दिला जातो.
  • ४ मे १९५९ रोजी पहिली ग्रॅमी पुरस्कार सोहळा पार पडला. संगीत क्षेत्रात ग्रॅमी पुरस्काराला ऑस्कर पुरस्काराइतके महत्व आहे.

आयर्न लेडी इरोम शर्मिला निवडणुकीच्या रिंगणात

  • मणिपूरमधील सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) हटवण्याच्या मागणीसाठी १६ वर्षे उपोषण करणाऱ्या इरोम शर्मिला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत.
  • पिपल्स रिसर्जंस अॅण्ड जस्टिस अलायन्स (पीआरजेए) या पक्षाची त्यांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये स्थापना केली होती.
  • त्या मुख्यमंत्री इबोबी सिंह यांच्याविरोधात थौबल या मतदार संघातून निवडणूक लढवत आहेत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्या सायकल हे साधन वापरत आहे.
  • सायकलवरुन प्रचार केल्यामुळे त्यांचा जनतेशी संपर्क वाढत चालला आहे असे त्या म्हणतात.
  • गेली १६ वर्षे त्यांनी अफ्प्सा कायद्याविरोधात उपोषण केले. परंतु अद्यापही हा कायदा अस्तित्वात आहे.
  • हा कायदा संपुष्टात आणावयाचा असेल तर आपण राजकारणात जायला हवे असे त्यांना वाटल्याने त्यांनी पक्षाची स्थापना केली.
  • ६० पैकी ६ जागांवर त्यांनी उमेदवार उभे केले आहेत. क्राउड फंडिंगद्वारे त्या आपल्या प्रचारासाठी पैसे जमा करत आहेत.

व्यापम घोटाळ्यातील ५०० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द

  • मध्यप्रदेशमधील व्यापम घोटाळ्यात सुप्रीम कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाने २००८ ते २०१२ या कालावधीत एमबीबीएसमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ५०० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले आहेत.
  • मध्य प्रदेशात व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेश आणि विविध खात्यांतील सरकारी नोकर भरती याच्याशी संबंधित बाबी व्यावसायिक परीक्षा मंडळातर्फे (व्यापम) पाहिल्या जातात.
  • परीक्षांमध्ये बनावट विद्यार्थी परीक्षेस बसविणे, पैसे घेऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे व प्रवेश किंवा नोकरी मिळवून देणे, असे गैरव्यवहार या घोटाळ्यामध्ये आढळले आहेत.
  • मध्यप्रदेश हायकोर्टाने व्यापम घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या ५००हून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.
  • चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश मिळवल्याप्रकरणी त्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिला होता.
  • या आदेशाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने ५००हून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
 व्यापम घोटाळा 
  • १९९०च्या सुमारास प्रथम या संदर्भातील गैरव्यवहारांची चर्चा झाली. २०००साली या संदर्भात एक एफआयआर पोलिसांनी दाखल केला.
  • २००९साली वैद्यकीय परीक्षेच्या झालेल्या घोटाळ्यामध्ये चौकशी झाली आणि सुमारे १०० जणांना अटकही झाली.
  • २०१३ साली प्रथमच हा घोटाळा म्हणजे एक मोठा हिमनगच असल्याचे लक्षात येण्यास सुरुवात झाली.
  • या सर्व संघटित टोळीचा म्होरक्या असलेल्या जगदीश सागर याला अटक झाली.
  • या घोटाळ्यातील मोठ्या नेत्यांची नावे आणि व्याप्ती बघता शेवटी या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला.
  • या घोटाळ्याशी संबंधीत ४८ जणांचा संशयास्पदरित्या मृत्यू झाल्याने हे प्रकरण मध्यप्रदेशमधील भाजप सरकारसाठी अडचणीचे ठरले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा