चालू घडामोडी : ४ मार्च

जीएसटीच्या मसुद्याला सर्व राज्यांची मंजुरी

  • वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या मसुद्याला देशातील सर्व राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी एकमताने मंजुरी दिली आहे. १ जुलैपासून हा कायदा लागू करण्यास सर्व राज्ये तयार आहेत.
  • जीएसटी सोबतच सीजीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटीच्या मसुद्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. १ जुलैपासून पूर्ण देशामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
 जीएसटी कायदा 
  • अवाजवी करगुंता टाळून सुटसुटीतपणा आणणारा हा एक-सामाईक, एकमेव अप्रत्यक्ष कर संपूर्ण देशस्तरावर सारख्याच दराने लागू होईल.
  • जाचक व भरमसाट करांच्या तुलनेत कमी व आकाराने लहान असलेल्या करांतून उलट अधिक महसूल गोळा व्हावा या दृष्टीने या कायद्याकडे पाहिले जाते.
  • हा कायदा लागू झाल्यानंतर विदेशातून येणाऱ्या वस्तू व सेवांवरील आयात कर (सीमाशुल्क) कायम राहणार आहे.
  • पेट्रोलियम उत्पादने, मद्य, तंबाखू, कृषीउत्पन्न बाजार समिती कर आणि वीज करआकारणी जीएसटीतून वगळण्यात आले आहे.
  • अप्रत्यक्ष करांच्या आकारणीत प्रथमच ग्राहककेंद्री दृष्टिकोन जीएसटीच्या माध्यमातून दिसून येत आहे. त्यामुळे ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फायदा सामान्य नागरिकांना होणे अपेक्षित आहे.
  • स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील सर्वांत मूलगामी सुधारणा म्हणून ‘वस्तू व सेवा कर’ विधेयकाकडे बघितले जात आहे. 
  • जीएसटी दरांचे टप्पे: ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे जीएसटीच्या दराचे टप्पे याआधीच ठरविण्यात आले आहेत.

परराष्ट्र प्रवक्तेपदी गोपाल बागले

  • पाकिस्तानच्या राजनीतीमध्ये हातखंडा असलेले गोपाल बागले यांची नियुक्ती परराष्ट्र प्रवक्तेपदावर करण्यात आली आहे.
  • ते विकास स्वरूप यांची जागा घेतील. स्वरूप यांची नेमणूक कॅनडात उच्चायुक्त पदावर झाली आहे.
  • गोपाल बागले भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या १९९२च्या तुकडीतील अधिकारी असून त्यांनी लखनौ विद्यापीठात रसायनशास्त्रात एमएस्सी केले आहे.
  • १९९४ ते १९९६मध्ये ते युक्रेनमधील कीव येथे कनिष्ठ आयुक्त होते. त्यानंतर १९९६ ते १९९९ दरम्यान त्यांनी रशियातील भारतीय दूतावासात द्वितीय सचिवपदी काम केले.
  • १९९९ ते २००२ दरम्यान ते लंडनमध्ये उच्चायुक्तांचे सहायक होते. संयुक्त राष्ट्रातील नेमणूक हाही त्यांच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाचा भाग होता.
  • माध्यमे, माहिती व संस्कृती या विभागाचे सल्लागार म्हणून ते काम करीत होते. काठमांडूत त्यांनी २००५ ते २००८ दरम्यान काम केले.
  • भारताचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संपर्क वाढावा, त्यातून गुंतवणूकही मिळावी यासाठी एक विभाग परराष्ट्र मंत्रालयात सुरू करण्याचे पायाभूत कामही त्यांनी केले आहे.
  • २०११ ते २०१४ या काळात ते पाकिस्तानमध्ये उपउच्चायुक्त बनले. नंतर त्यांना पाकिस्तानविषयक सहसचिव हे पुढचे पद मिळाले. त्यांच्यावर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व इराण या देशांच्या परराष्ट्र  मंत्रालयांशी समन्वय साधण्याचे काम होते.
  • बागले यांनी तीन वर्षे पाकिस्तानात उपउच्चायुक्त म्हणून काम केलेले असल्याने त्यांच्या अनुभवाचा फायदा भारताला राजनैतिक पातळीवर होणार आहे.

माध्यान्ह भोजनासाठी आधार कार्ड बंधनकारक

  • सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनासाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात यावे, असे परिपत्रक मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केले आहे.
  • त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आपल्या पाल्यांचे आधार कार्ड ३० जूनपर्यंत बनवावे लागणार आहे.
  • विद्यार्थ्यांना दिलेल्या मुदतीत आधार कार्ड मिळाले नाही तर आधार नोंदणीची पावती शाळेत दाखवावी लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याला माध्यान्ह भोजन मिळेल.
  • केंद्र सरकारद्वारा मिळणाऱ्या सर्व सरकारी सुविधांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात येत आहे, त्याचाच हा एक भाग आहे.
  • देशात माध्यान्ह भोजन योजनेद्वारे १२ लाख शाळांमधील १२ कोटी मुलांना भोजन दिले जाते.

अंगद वीरसिंग बाजवाला कांस्यपदक

  • भारतातील दिल्ली येथे आयोजित पहिल्या विश्वकरंडक नेमबाजी स्पर्धेत भारताच्या अंगद वीरसिंग बाजवाने मिश्र स्कीट स्पर्धेत कांस्यपदक मिळविले.
  • मात्र हा प्रकार प्रायोगिक तत्वावर खेळवला गेला असल्याने आणि या प्रकाराला अजून मान्यता नसल्यामुळे या पदकाची अधिकृत नोंद झाली नाही.
  • या स्पर्धेत अंगद हा अमेरिकेच्या हॅली दुन हिच्यासह सहभागी झाला होता. त्यांनी ब्राँझपदकाच्या लढतीत रॉबर्ट जॉन्सन आणि कॅटलिन कॉनर यांना पराजित केले.
  • भारताचे मिश्र प्रकारातील हे दुसरे पदक ठरले. जितू राय आणि हीना सिंधूने या प्रकारात सुवर्णपदक मिळविले होते.

माजी खासदार सय्यद शहाबुद्दीन यांचे निधन

  • भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील माजी अधिकारी आणि माजी खासदार सय्यद शहाबुद्दीन यांचे ४ मार्च रोजी निधन झाले. ते ८२ वर्षांचे होते.
  • बाबरी मस्जिद प्रकरणातील ते महत्त्वाचे पक्षकार होते. शहाबानो प्रकरणात त्यांनी न्यायालयात ठामपणे मुस्लिमांची बाजू मांडली होती.
  • सय्यद शहाबुद्दीन यांचा जन्म १९३५ मध्ये झारखंडमधील रांचीमध्ये झाला होता. शिक्षणानंतर ते भारतीय परराष्ट्र सेवेत काम करत होते. अनेक देशांमध्ये त्यांनी भारताचे उच्चायुक्त म्हणून कामही केले.
  • परराष्ट्र खात्यात काम केल्यावर ते राजकारणात आले. १९७९ ते १९९६ या कालावधीत ते तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले.
  • बाबरी मस्जिद पाडल्याचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला होता. या प्रकरणात ते पक्षकार होते. तसेच बाबरी कृती समितीच्या अध्यक्षपदीही त्यांनी काम केले होते.
  • शहाबानो या गाजलेल्या प्रकरणात त्यांनी ठामपणे मुस्लिमांची बाजू मांडली होती. १९८९ मध्ये शहाबुद्दीन यांनी इन्साफ पार्टी या राजकीय पक्षाची स्थापनाही केली होती.
  • २००४ आणि २००७ मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरतचे त्यांनी अध्यक्षपद भूषवले होते. याशिवाय अनेक मुस्लिम संघटनांमध्येही ते सक्रीय होते.

मुंबईमध्ये आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सर्वात मोठे नवसंकल्पना केंद्र

  • विविध औद्योगिक वापराच्या विशेष रसायनांच्या निर्मितीतील बीएएसएफ समूहाने मुंबईमध्ये आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सर्वात मोठे ‘नवसंकल्पना केंद्र’ सुरु केले.
  • हे नवसंकल्पना केंद्र बीएएसएफचे भारतातील विद्यमान संशोधन व विकास उपक्रमांना विस्तारित करून त्यामध्ये विशेष रसायनांच्या व्यापक श्रेणीवरील जागतिक आणि प्रादेशिक संशोधनाचा समावेश करेल.
  • या प्रकल्पामध्ये बीएएसएफ समूहाकडून एकूण ५० दशलक्ष युरोंची (साधारण ३५५ कोटी रुपये) गुंतवणूक केली जाईल. या समूहाची दक्षिण आशियातील ही सर्वात मोठी संशोधन आणि विकासामधील गुंतवणूक असेल.
  • बीएएसएफच्या या संकुलामधील सर्व जागतिक संशोधनाचे काम बीएएसएफ केमिकल्स इंडिया प्रा. लि.अंतर्गत असतील. ही बीएएसएफ एसईची १०० टक्के मालकीची उपकंपनी आहे.
  • हे केंद्र २००५मध्ये स्थापित झाले असून २०१४पासून त्यात विस्ताराचे काम हाती घेण्यात आले. या केंद्रात संशोधन व विकास कार्यासाठी ३०० शास्त्रज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
  • या केंद्रात शास्त्रज्ञांसाठी निवास, तांत्रिक प्रयोगशाळा, आधुनिक कार्यालये, पूर्ण क्षमतेचे परिषद सभागृह, कॅफेटेरिया आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सुविधांचा समावेश आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा