बहुप्रतीक्षित स्थावर मालमत्ता कायदा (रेरा) १ मेपासून पूर्ण देशात अमलात येत असून आतापर्यंत १३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी या कायद्यातील नियम अधिसूचित केले आहेत.
नवीन कायद्यामुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात कुणाची गळचेपी होणार नाही तर योग्य ते नियम लागू केले जातील.
स्थावर मालमत्ता नियमन व विकास कायद्यात या क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व कार्यक्षमता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या कायद्यामुळे यापुढील काळात घरे विकत घेणारे ग्राहक व प्रामाणिक खासगी व्यावसायिक यांना या कायद्यातून संरक्षण मिळणार आहे.
स्थावर मालमत्ता नियमन व विकास विधेयक गेल्यावर्षी मार्चमध्ये संसदेने मंजूर केले होते. या कायद्यात एकूण ९२ कलमे आहेत.
हा कायदा नऊ वर्षांनंतर प्रत्यक्षात येत आहे. २००८मध्ये त्याची संकल्पना पहिल्यांदा मांडली गेली होती.
RERA: Real Estate Regulation Act, 2016
रेरा कायद्यातील तरतुदी
रेरा आणि महाराष्ट्र
केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्यातील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र सरकारने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) अधिनियम (रेरा) अधिवेशनात मंजूर केला आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी जागतिक कामगार दिन म्हणजेच १ मेपासून करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे.
या कायद्यानुसार महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
नागपूर, पुणे आणि मुंबई येथे प्राधिकरणाची कार्यालये उघडण्यात येतील. त्याचे मुख्यालय मुंबईत असेल.
प्राधिकरणावर एक अध्यक्ष आणि तीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
What about the construction projects which are going on or which are near about to completion. Is it necessary to register ?
उत्तर द्याहटवा