चालू घडामोडी : ३ ऑगस्ट
अनिवासी भारतीय करू शकणार परदेशातून मतदान
- अनिवासी भारतीयांना आता परदेशात राहूनही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करता यावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून निवडणूक कायद्यातील आवश्यक सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
- सध्या अनिवासी भारतीयांना लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करायचे असेल तर भारतामध्ये यावे लागते. त्यानंतर मतदारसंघातील मतदान केंद्रावर जाऊन त्यांना मतदान करता येते.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या दुरूस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अनिवासी भारतीयांना परदेशात राहूनच मतदान करण्याचा हक्क मिळेल.
- सध्या केवळ भारतीय सैन्यातील कर्मचाऱ्यांनाच मतदान केंद्रात न येता बाहेरून मतदान करण्याची मुभा आहे.
- सुरूवातीच्या काळात सैन्यातील जवानांच्या तुलनेत अनिवासी भारतीयांना मतदानासाठी देण्यात येणारे अधिकार हे प्राथमिक स्वरूपाचे असतील.
- भारतीय जवानांना देण्यात आलेल्या हक्कानुसार, ते स्वत:च्या मतदानाचा हक्क कायमस्वरूपी आपल्या एखाद्या नातेवाईकाला देऊ शकतात. जेणेकरून ती व्यक्ती प्रत्येक निवडणुकीत संबंधित जवानाने निवडलेल्या उमेदवाराला मतदान करू शकते.
- मात्र, अनिवासी भारतीयांना ही मुभा देण्यात आलेली नाही. त्यांना प्रत्येक निवडणुकीसाठी त्यांचा ‘मतदान प्रतिनिधी’ म्हणून एकाच व्यक्तीची निवड करता येणार नाही.
- त्यांना प्रत्येक निवडणुकीच्यावेळी नव्याने आपल्या प्रतिनिधीची नेमणूक करावी लागेल. त्यासाठी लवकरच नव्या कायद्याची आणि प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाईल.
- यापूर्वी परदेशातील भारतीयांना मतदानाचे अधिकार देण्याच्या दृष्टिकोनातून निवडणूक आयोगाकडून पावले उचलण्यात आली होती.
- त्यांना प्रातिनिधीक किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान करता यावे यासाठी कायदेशीर व्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.
विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे धोरण संपुष्टात
- केंद्र सरकारने आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे धोरण संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेत सादर केले जाणार आहे.
- यामुळे वर्ष अखेरीस होणाऱ्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षांत प्रवेश मिळणार नाही. परंतु, या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पुढील वर्गात प्रवेश मिळण्याची आणखी एक संधी दिली जाईल.
- शिक्षण अधिकार अधिनियमांतर्गत एप्रिल २०११मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण न होता ही आठवीपर्यंत जाऊ शकतो.
- विद्यार्थ्यांवरील मानसिक दबाव दूर करून त्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळावे या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता.
- परंतु आता ‘राइट टू एज्युकेशन’ विधेयकात काही बदल केले जातील. ज्यामुळे मार्च महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला मे महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेत सहभागी होण्याची अखेरची संधी दिली जाईल.
- जर या दोन्ही परीक्षांमध्ये विद्यार्थी अयशस्वी ठरला तर त्यांना त्याच वर्गात ठेवण्यात येईल.
झांझरिया आणि सरदार सिंह यांची खेलरत्नसाठी शिफारस
- रिओ पॅरॉलिम्पिकमध्ये भालाभेकीत गोल्ड मेडल पटकावणारा देवेंद्र झांझरिया आणि भारताचा माजी हॉकीपटू सरदार सिंह यांची यंदाच्या राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
- खेलरत्न पुरस्कारासाठी शिफारस झालेला देवेंद्र झांझरिया हा पहिलाच पॅरालिम्पिक खेळाडू ठरला आहे.
- तसेच क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा आणि आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारी हरमनप्रीत कौर यांच्यासह १७ खेळाडूंची अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
- राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार समजला जातो. तर, अर्जुन पुरस्कार हा क्रीडा क्षेत्रातला दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पुरस्कार मानला जातो.
- राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार मिळणाऱ्या खेळाडूला राष्ट्रपतींच्या हस्ते एक पदक आणि एक प्रमाणपत्रासह साडे सात लाख रुपयांची रक्कम दिली जाते.
- भारतीय हॉकी संघाचा माजी कर्णधार सरदार सिंहने १० वर्षे आंतरराष्ट्रीय हॉकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तसेच त्याने ८ वर्षे भारतीय संघाचे कर्णधारपद भूषवले आहे.
- त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने कॉमनवेल्थ स्पर्धांमध्ये रौप्यपदक तर वर्ल्ड हॉकी लिग स्पर्धेत कांस्यपदक मिळविले आहे.
- याआधी सरदार सिंहला २०१५ साली पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
- देवेंद्र झाझरियाने २००४ आणि २०१६ सालच्या पॅरालिम्पिकमध्ये भारताला भालाफेकीच्या दोन सुवर्णपदकांची कमाई करुन दिली आहे.
- २०१६च्या पॅरालिम्पिकमध्ये भालाफेकपटू देवेंद्र झाझरियाने ६३.९७ मीटर भालाफेक करून, विश्वविक्रम रचत सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले होते.
- राजस्थानचा असलेला देवेंद्रला २००४साली अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
- २०१२मध्ये त्याला पद्मश्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. पद्मश्री पुरस्कार मिळवणारा तो पहिला पॅरालिम्पियनपटू आहे.
ट्रम्प यांची नवी इमिग्रेशन पॉलिसी
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केलेल्या नव्या इमिग्रेशन पॉलिसीनुसार इतर देशांतील लोकांना मेरिटच्या आधारावर अमेरिकेच्या वास्तव्याचा दाखला मिळणार आहे.
- जर ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये पास झाला, तर याचा सरळ सरळ भारतासमवेत इतर देशांना फायदा होणार आहे.
- या अॅक्टला Reforming American Immigration for Strong Employment (RAISE) असे नाव देण्यात आले आहे.
- या पॉलिसीमुळे लॉटरी सिस्टीम संपणार असून, पॉइन्ट बेस्ड सिस्टीम सुरू होईल. तसेच लोकांना ग्रीन कार्ड मिळणे सोपे होईल.
- त्याप्रमाणेच इंग्रजी चांगलं बोलणे, शिक्षण आणि चांगल्या पगाराच्या नोकरीचा मुद्दा गृहीत धरला जाणार आहे.
- ज्यांचे इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व आहे, जे लोक स्वतःचा खर्च उचलण्यासाठी सक्षम आहेत आणि स्वतःच्या कौशल्याच्या आधारावर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतात, त्यांना याचा फायदा होणार आहे.
- गेल्या काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१ बी व्हिसा प्रक्रिया अधिक कडक करणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती.
- हा व्हिसा जारी करण्यासाठी संपूर्ण नवी व्यवस्था निर्माण केली जाणार होती. याचा भारतीय आयटी क्षेत्राला मोठा धक्का बसला होता.
- या व्हिसाचा गैरवापर रोखण्यात यावा तसेच सर्वोच्च कुशल आणि सर्वाधिक वेतनधारी विदेशी व्यावसायिकांनाच हा व्हिसा मिळावा,
- ‘बाय अमेरिका, हायर अमेरिका’ या धोरणानुसार ट्रम्प यांनी आपला आदेश काढला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा