स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दाखल झालेला सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळून लावला आहे.
गैरवर्तणूक व अधिकारांचा गैरवापर असे दोन प्रमुख आरोप ठेवून काँग्रेससह एकूण ७ विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी ७१ खासदारांच्या (६४ राज्यसभा सदस्यांसह ७ निवृत्त खासदारांच्या) स्वाक्षऱ्या असलेला प्रस्ताव २० एप्रिल रोजी व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सोपवला होता.
न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८नुसार न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेतील १०० किंवा राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या पक्षांचा प्रस्तावाला पाठिंबा होता.
विविध कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर २३ एप्रिल रोजी व्यंकय्या नायडू यांनी हा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळून लावला.
उपराष्ट्रपतींनी प्रस्ताव फेटाळला तर सुप्रीम कोर्टात जाऊ, असा इशारा काँग्रेसने यापूर्वीच दिला होता. त्यामुळे काँग्रेस आता सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी जानेवारी २०१८मध्ये इतिहासात प्रथमच पत्रकार परिषद घेत सध्याच्या न्यायव्यवस्थेवर टीका केल्यानंतर, माकप नेते सीताराम येचुरी यांनी महाभियोग प्रस्तावाचा मुद्दा सर्वप्रथम उपस्थित केला होता.
मेघालयातून व अरुणाचल प्रदेशमधून अफ्स्पा कायदा हटविला
मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचल प्रदेशमधून अंशतः सैन्य दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात (अफ्स्पा) कायदा हटवण्यात आल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली.
सप्टेंबर २०१७पासून मेघालयातील ४० टक्के भागात तर, २०१७पासून अरुणाचल प्रदेशातील १६ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत अफ्स्पा कायदा लागू करण्यात आला होता.
मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचलच्या १६ पैकी ८ ठाण्यांच्या हद्दीतून अफस्पा हटवण्यात आल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृहखात्याने जाहीर केला.
गेल्या ४ वर्षांत ईशान्य भारतातील बंडखोरांच्या हिंसक घटनांमध्ये ६३ टक्के कपात झाली आहे.
२०१७मध्ये नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात ८३ टक्के तर सुरक्षा दलांतील शहिदांच्या प्रमाणात ४० टक्के घट झाली आहे.
सन २०००च्या तुलनेत २०१७मध्ये ईशान्य भारतातील हिंसक घटनांमध्ये ८५ टक्के घट पहायला मिळाली आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय ईशान्येतील बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदत निधीची १ लाखांवरून ४ लाख रुपये इतकी वाढ केली आहे.
सरकारने मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या परदेशी नागरिकांना प्रतिबंधित आणि संरक्षित क्षेत्रासाठीच्या परवानग्याही शिथिल केल्या आहेत. मात्र, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनसारख्या देशांसाठी ही बंदी कायम राहणार आहे.
५० माजी आयआयटी विद्यार्थ्यांचा राजकारणात प्रवेश
देशातील प्रतिष्ठित अशा भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयआयटी) ५० माजी विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कांसाठी लढण्याच्या उद्देशाने राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे.
या गटाने आपल्या पक्षाचे नाव ‘बहुजन आझाद पार्टी’ ठेवले असून निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळण्याची त्यांना प्रतीक्षा आहे.
या गटात प्रामुख्याने अनुसूचित जाती व जमाती, तसेच ओबीसींमधील उच्चशिक्षितांचा समावेश आहे.
कोणत्याही विशिष्ट पक्षाच्या वा विचारधारेच्या विरोधात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागासवर्गीयांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा न्याय्य वाटा मिळालेला नाही, असे या गटाचे मत आहे.
या पक्षाने जारी केलेल्या पोस्टरवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमा आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा