सामान्यज्ञान : महाभियोग

• सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी महाभियोग प्रस्ताव आणला आहे.
• राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या सह्या झाल्याने आता तो प्रस्ताव राज्यसभेच्या सभापतींसमोर सादर करणे शक्य झाले आहे.
• सहकारी न्यायाधीशांपैकी चौघांनी सरन्यायाधीशांच्या प्रशासकीय कार्यशैलीबद्दल जाहीर आवाज उठवला होता. ते प्रकरण थंडावत असतानाच महाभियोगाची कारवाई त्यांच्यासमोर उभी ठाकली आहे.
• त्यानिमित्ताने महाभियोगाची कारवाईबद्दल थोडक्यात माहिती:
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींकडे असतो.
• संसदेच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांना पदावरून हटवू शकतात.
• राज्यघटनेतील अनुच्छेद १२४ (४)मध्ये न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवण्याबद्दल माहिती आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात गैरवर्तन, अकार्यक्षमता या आरोपांबद्दल महाभियोगाचा प्रस्ताव आणता येतो.
• सरन्यायाधिशांविरोधातील प्रस्ताव संसदेच्या लोकसभा किंवा राज्यसभा यापैकी कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो.
• महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेत १०० आणि राज्यसभेत ५० खासदारांची संमती आवश्यक असते.
• सभागृहातील आवश्यक संख्येतील खासदारांच्या समर्थनार्थ सह्या असतील तर लोकसभेत अध्यक्ष आणि राज्यसभेत पदसिद्ध सभापती असणारे उपराष्ट्रपती प्रस्ताव स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात.
• संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक विद्यमान मुख्य न्यायाधीश, एक कायदेतज्ज्ञ सहभागी असलेली समिती नेमतात, ती समिती आरोपांची चौकशी करते.
• चौकशी समितीला त्या न्यायाधीशांविरोधातील गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर सभागृह त्यावर विचार करते.
• त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान निम्मी उपस्थिती आणि २/३ मताधिक्य आवश्यक असते. 
• या विशेष बहुमताने मंजूर झालेला ठराव राष्ट्रपतींकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला जातो. राष्ट्रपती त्यानुसार संबंधित न्यायाधीशाना हटवण्याचा निर्णय घेतात.

---