केद्र सरकारचा पीएसएलव्ही कार्यक्रम सुरूच ठेवण्याचा निर्णय
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘पीएसएलवी-सी५० आणि पीएसएलवी-सी३६’च्या १५ उड्डाणांना मंजुरी देऊन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पीएसएलव्ही) कार्यक्रम सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
- या कार्यक्रमाअंतर्गत २०१७ ते २०२० या तीन वर्षात सर्व पंधरा उड्डाणे पूर्ण होतील.
- पीएसएलव्ही कार्यक्रम चालू ठेवल्यामुळे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो) पृथ्वी निरीक्षण आणि दिशादर्शन या व्यतिरिक्त अंतराळ विज्ञानाचा उच्च पातळीवर अभ्यास करण्यास सक्षम बनेल.
- हा कार्यक्रम सुरु ठेवण्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ३०९० कोटी रुपये अतिरिक्त भार येईल.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पीएसएलव्ही) कार्यक्रमाविषयी
- हा कार्यक्रम २००८मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केला होते.
- उद्देश : पृथ्वी निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, अंतराळ विज्ञान व दिशादर्शन यासारख्या क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनविणे.
जी. मोहनकुमार नवे संरक्षण सचिव
- संरक्षण उत्पादन विभागाचे सचिव जी. मोहनकुमार यांची पुढील दोन वर्षांसाठी नवे संरक्षण सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मोहनकुमार हे ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होत असलेले आर.के. माथुर यांचे स्थान घेतील.
- ओडिशा १९७९च्या कॅडरचे आयएएस अधिकारी असलेले जी. मोहनकुमार हे देखील येत्या जूनमध्ये सेवानिवृत्त होणार होते; पण निवृत्तीच्या एक महिनाआधीच त्यांना संरक्षण सचिव बनविण्यात आले.
लोकशाही पर्यावरण निर्देशांकात भारताचा २४वा क्रमांक
- वॉशिंग्टनस्थित ‘वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट आणि एक्सेस इनिशिएटिव’ संस्थेने २१ मे २०१५ रोजी जगातील पहिला लोकशाही पर्यावरण निर्देशांक सादर केला.
- लोकशाही पर्यावरण निर्देशांकाच्या ७० देशांच्या यादीत भारताचा २४वा क्रमांक आहे. या यादीत लिथुआनिया देशाने पहिले स्थान मिळवले.
- या यादीतील अनुक्रमे पहिले दहा देश : १) लिथुआनिया २) लाटव्हिया ३) रशिया ४) अमेरिका ५) दक्षिण आफ्रिका ६) ब्रिटन ७) हंगेरी ८) बल्गेरिया ९) पनामा आणि १०) कोलंबिया
लोकशाही पर्यावरण निर्देशांकाबद्दल
- लोकशाही पर्यावरण निर्देशांक हा पर्यावरणासंबंधी निर्णय घेणे व त्यात लोकांचा सहभाग वाढविणे यासाठी कोणत्याही देशात बनविलेल्या कायद्यांचे आकलन करणारा निर्देशांक आहे.
- मुल्यांकन करण्यात आलेल्या देशांपैकी ९३ टक्के देशांमध्ये पर्यावरणासंबंधी माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे.
- जवळपास ४६ टक्के देशांनी त्यांच्या राजधानीची हवाई गुणवत्ता माहिती अद्याप ऑनलाइन उपलब्ध करून दिलेली नाही.
- मुल्यांकन करण्यात आलेल्या देशांपैकी ७३ टक्के देशांमध्ये न्यायालयात पर्यावरण प्रकरणांची सुनावणी केली जाते.
आसाममध्ये अमोनिया-यूरिया कॉम्पलेक्सच्या स्थापनेला मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नामरूप (आसाम) मध्ये अमोनिया-यूरिया कॉम्पलेक्सच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. हे कॉम्प्लेक्स संयुक्त उपक्रमांतर्गत (joint venture) सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे (पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप - पीपीपी) स्थापन करण्यात येईल.
- प्रस्तावित संयुक्त उपक्रमामध्ये पीएसयू ब्रम्हपुत्रा वॅली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड ( बीवीएफसीएल), आसाम सरकार आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड (ओआयएल) यांची भागीदारी अनुक्रमे ११ टक्के, ११ टक्के व २६ टक्के असेल. तर उर्वरित ५२ टक्के खाजगी/सार्वजनिक क्षेत्राची भागीदारी असेल.
- या कॉम्प्लेक्सची वार्षिक क्षमता ८.६४ लाख मेट्रिक टन असेल तसेच त्यासाठी ४५०० कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
- या कॉम्प्लेक्समुळे बिहार, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडसहित ईशान्यकडील राज्यात युरियाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास मदत होईल तसेच या भागात युरिया वाहतुकीसाठी होणारा खर्च कमी होईल.
- त्याचप्रमाणे रोजगार आणि शेती उत्पादनात वाढ होईल त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाला चालना मिळेल.
- भारतात सध्या ३१० लाख मेट्रिक टन युरियाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ८० लाख टन युरिया दरवर्षी आयात करावा लागत आहे.
जागतिक बँकेचे बिहारला २५ कोटी डॉलरचे कर्ज
- जागतिक बँकेने बिहारमधील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना अधिक योग्य व जबाबदार करणे तसेच त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे यांसाठी सहाय्यक कार्यक्रमांकरीता २५ कोटी डॉलर (सुमारे १५.९ अब्ज रुपये) कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालक बोर्डाद्वारे राबविण्यात येणारा कार्यक्रम बिहार सरकारच्या शालेय शिक्षण सुधारणा कार्यक्रमाचा भाग असेल.
- या कार्यक्रमांतर्गत विशेषतः प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
- जागतिक बँकेच्या मते बिहारमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव शिक्षणाचा दर्जा सुधारणेतील सर्वात मोठा अडथळा आहे. या शिक्षकांची संख्या २०२० पर्यंत ६ लाखपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची बिहारची क्षमता मात्र प्रतिवर्ष ५००० पेक्षा कमी आहे.
अंदमान आणि निकोबारच्या पोलीस दलात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण
- २१ मे २०१५ रोजी अंदमान आणि निकोबारच्या पोलीस विभागाने निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर केला. या निर्णयामुळे संवेदशील समस्या जसे महिला, बालके यांच्या समस्यांचे निराकरण होण्यास मदत होईल.
- अंदमान आणि निकोबार पोलीस विभागात सध्या महिलांची संख्या फक्त १८ टक्के आहे.
- यापूर्वी जून २०१४ मध्ये गुजरात सरकारने पोलीस दलात महिलांकरिता ३३ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दिल्लीसह सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पोलीस दलात महिलांकरिता ३३ टक्के आरक्षणाचा स्वीकार केला होता.
राजारहट शहरातील कोल इंडिया लिमिटेडच्या नवीन मुख्यालयाचे उद्घाटन
- पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधील राजारहट शहरातील कोल इंडिया लिमिटेडच्या (CIL) नवीन मुख्यालयाचे उद्घाटन १५ मे रोजी केले.
- यावेळी केंद्रीय उर्जा, कोळसा आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री पियुष गोयल आणि शहरी विकास, गृहनिर्माण आणि शहरी गरिबी निर्मूलन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो उपस्थित होते.
- नवीन मुख्यालयाची इमारत २७००० चौरस फूट क्षेत्रावर पसरलेली असून आणि याचे बांधकाम शहरी विकास मंत्रालयाची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी नॅशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशनने (एनबीसी) केले आहे.
- कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी असून ती जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी आहे. भारतातील कोळसा उत्पादनामध्ये कोल इंडिया लिमिटेडचे योगदान ८१ टक्के आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा