चालू घडामोडी : २ जून

इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक


  • देशभरातील टपाल खात्याच्या कार्यालयांना बँकांचा दर्जा बहाल करीत त्यांचे 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक' असे नामकरण करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशात पोस्ट पेमेंट बँकांसाठी ८०० कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला.
  • पोस्ट पेमेंट बँकेत ग्राहकाकडून एक लाख रुपयांच्या ठेवी स्वीकारल्या जातील. मात्र या बँकेला कर्ज देता येणार नाही.
  • भारतात सध्या १.५४ लाख टपाल कार्यालये असून, त्यापैकी १.३९ लाख हे ग्रामीण भागातील आहेत. त्यापैकी ६५० टपाल कार्यालयांतून पोस्टाच्या प्रस्तावित देयक बँकेच्या शाखा सुरू होतील.
  • या प्रस्तावित देयक बँकेचे आधिपत्य अनुभवी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे सोपविले जाईल आणि निष्णात व्यावसायिकांद्वारे तिचा कारभार चालविला जाणार आहे.
  • संपूर्ण आराखडा हा ८०० कोटी रुपयांच्या निधीत बसविला जाईल, ज्यापैकी ४०० कोटी रुपये हे भागभांडवल, तर ४०० कोटी रुपये हे अनुदान रूपात सरकारकडून दिले जातील.
 दृष्टिक्षेपात बँक नियोजन 
  • सप्टेंबर २०१७ पासून ६५० शाखांमधून कार्यान्वयन
  • ८०० कोटी रुपये खर्चाच्या नियोजनाचा आराखडा
  • मार्च २०१७ पासून सर्व ‘ग्रामीण डाक सेवकां’ना हँडहेल्ड आधुनिक उपकरणे दिली जातील.
  • शहरी पोस्टमनना आयपॅड आणि स्मार्टफोन देण्याचा विचार

उत्पन्न घोषणा योजना-२०१६

  • उत्पन्न घोषित न केलेल्या व्यक्तींना आपले उत्पन्न जाहीर करण्यासाठी ‘उत्पन्न घोषणा योजना-२०१६’ अंतर्गत एक संधी देण्यात आली आहे.
  • ज्यांनी यापूर्वीच्या वर्षात आपले उत्पन्न पूर्णपणे जाहीर केले नसेल, त्यांना या योजनेअंतर्गत अघोषित उत्पन्न जाहीर करता येईल.
  • १ जून २०१६ ते ३० सप्टेंबर २०१६ या ४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही योजना सुरु राहील. तर, कर, अधिभार, तसेच दंडाच्या रकमेचा भरणा ३० नोव्हेंबर २०१६पर्यंत करावा लागेल.
  • या योजनेअंतर्गत, पात्र व्यक्तींनी घोषित केलेल्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर आकारला जाईल. घोषित केलेल्या उत्पन्नाच्या ४५ टक्के आकारणी राहील.
  • देय असलेल्या करावर २५ टक्के कृषी कल्याण अधिभार आणि देय करावर २५ टक्के दंड आकारण्यात येईल.
  • घोषित केलेल्या मालमत्तेला संपत्तीकर कायद्यातून सूट देण्यात येईल. या घोषणेबाबत आयकर कायदा आणि संपत्तीकर कायद्याअंतर्गत कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही.
  • परदेशातली मालमत्ता किंवा उत्पन्न ज्यासाठी काळा पैसा विषयक कायदा लागू आहे, असे उत्पन्न या योजनेअंतर्गत घोषित करण्यासाठी पात्र राहणार नाही.
  • www.incometaxindia.gov.in या संकेतस्थळावर योजनेसंदर्भात संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जून रोजी पहिली सरकारी राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद (एनएसडीएम) संपन्न झाली.
 या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय 
  • वर्ष २०१६-१७ दरम्यान जवळपास १.५ कोटी लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट.
  • सप्टेंबर २०१६ पर्यंत केंद्रीय कौशल्य प्रमाणपत्र मंडळ स्थापन करणे यामुळे भारताची कौशल्य विकास यंत्रणा दर्जेदार होऊ शकेल.
  • कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी अनुपयोगित पायाभूत यंत्रणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये वापरणे.
  • फायद्यामध्ये चालणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रम एककांना एकूण मनुष्यबळाच्या १० टक्क्‍यांपर्यंत प्रशिक्षण देण्याचा मानस.
  • यावर्षी ५०० प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्राद्वारे भारतीय युवकांना प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त विनामूल्य कौशल्य प्रशिक्षणाची तरतूद.
  • यावर्षी ५० विदेशी कर्मचारी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उघडणार. याद्वारे देशात कौशल्य प्रशिक्षार्थींची संख्या वाढणार.
  • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था, पीएमकेव्हीवाय प्रशिक्षण केंद्र, यंत्रशाळा यांच्याद्वारे युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण प्राप्त व्हावे यासाठी ५०० रोजगार उत्सव
  • “भारतीय कौशल्य” राष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धा ही वर्ष २०१६-१७मध्ये चालू होणार.
  • आयटीआयची क्षमता १८.५ लाखांवरुन २५ लाखांपर्यंत पुढच्यावर्षीपर्यंत वाढविणार. तसेच ५००० नवीन आयटीआय स्थापन करणार.
  • पारंपारिक कौशल्याची ओळख आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गंत प्रशिक्षण.
 पार्श्वभूमी 
  • भारतात ३५ वयोगटातील ६५ टक्के लोकसंख्या आहे. वर्ष २०२५ पर्यंत जागतिक लोकसंख्येतील (१८.३ टक्के) कार्यकारी वयामध्ये ५ पैकी एक हा भारतीय असेल.
  • एनडीए सरकार नोव्हेंबर २०१४ला सत्तेत आल्यानंतर कौशल्य विकास आणि उपक्रमशीलता याद्वारे कौशल्य विकासाचे प्रयत्न प्रामुख्याने करण्यात आले.
  • २१ केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विविध विभागांमध्ये ५० कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते.

झिम्बाब्वेत स्थानिक स्वरुपात डॉलर छापणार

  • झिम्बाब्वेत रोख तुटवड्याच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी तेथील सरकारने अमेरिकी डॉलर स्थानिक स्वरुपात छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, पैसे काढून घेण्याच्या मर्यादेवर बंदी घालण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला आहे. 
  • २००९साली झालेल्या ‘हायपरइन्फ्लेशन‘नंतर झिम्बाब्वेने अमेरिका आणि दक्षिण अफ्रिकेचे चलन स्वीकारले होते. त्यावेळी देशातील महागाईत २३१ दशलक्ष टक्क्यांची वाढ झाली होती. त्यामुळे झिम्बाब्वेची अर्थव्यवस्था पार कोलमडली होती. 
  • सध्या निर्माण झालेल्या रोख तुटवड्यावर उपाय देशाच्या आर्थिक धोरणात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • याअंतर्गत बँकेतून रोख रक्कम काढून घेण्याची मर्यादा प्रति दिवस १,००० डॉलरपर्यंत किंवा २०,००० दक्षिण अफ्रिकन रँड इतकी करण्यात आली आहे.
  • शिवाय, तेथील रिझर्व्ह बँक डॉलर-समकक्ष बॉण्ड नोटा छापणार आहे. तसेच देशाबाहेर रक्कम नेण्यावरदेखील बंदी घालण्यात येणार आहे. 
  • झिम्बाब्वे डॉलरच्या पुनरुज्जीवनासाठी हा उपाय नसून देशाबाहेर जात असलेल्या बेकायदेशीर गुंतवणूकीला थांबवण्यासाठी करण्यात आलेला उपाय आहे.
  • झिम्बाब्वेत निर्माण झालेल्या रोख कमतरतेसाठी व्यापारी तूट जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. पहिल्या तिमाहीत देशाचे आयात बिल ४९० दशलक्ष डॉलर झाले होते. परंतू निर्यात केवळ १६७ अब्ज डॉलर होती.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा