चालू घडामोडी : २४ सप्टेंबर

राफेल खरेदी करारावर स्वाक्षऱ्या

  • भारताने ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी फ्रान्सबरोबर सुमारे ५९ हजार कोटी रुपयांचा (७ अब्ज ८७ लाख युरो) करार केला.
  • अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि शस्त्रास्त्र यंत्रणेने सज्ज असलेल्या या विमानांमुळे भारतीय हवाई दलाची लढाऊ क्षमता व बळ वाढणार आहे.
  • संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री जॉ यीव्ह ल ड्रायन यांनी दोन्ही सरकारांमधील करारावर (इंटरगव्हर्न्मेंटल अॅग्रीमेंट) स्वाक्षऱ्या केल्या.
  • सिंगल सिटर राफेल लढाऊ विमानाची किंमत ९ कोटी १० लाख युरो आहे, तर डबल सिटर ट्रेनर विमानाची किंमत ९ कोटी ४० लाख युरो इतकी आहे.
  • या करारात भारताने वाटाघाटी करून सुमारे ७५ कोटी युरोची बचत केली आहे. गेल्या २० वर्षांतील लढाऊ विमान खरेदीचा हा पहिलाच करार आहे.
  • या करारामध्ये ५० टक्के ‘ऑफसेट क्लॉज’चा समावेश आहे. त्यामुळे जेवढ्या रुपयांमध्ये हा करार झाला त्यातली निम्मी रक्कम फ्रान्स भारतामध्येच गुंतवणार आहे.
  • करार झाल्यापासून ३६ महिन्यांनी विमाने उपलब्ध होणार असून, ६६ महिन्यांत सर्व विमाने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
  • एसयू-३० विमानाचा पल्ला ४०० ते ४५० किमी आहे; तर राफेल लढाऊ विमानाचा पल्ला ७८० ते १०५५ किमीपर्यंत आहे. शिवाय भारतासाठी या विमानात विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
  • या विमानात मिटीअर आणि मायका या दोन मिसाईल प्रणाली असतील. पाकिस्तानकडे सध्या असलेल्या प्रणालींपेक्षा ही प्रणाली जास्त संहारक आहे.
  • राफेलमध्ये बियाँड द व्हिज्युअल रेंज (बीव्हीआर) हवेतून हवेत मारा करणारे १५० किमी पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र आहे.
  • कारगिल युद्धावेळी भारताने ५० किमी पल्ल्याचे ‘बीव्हीआर’ वापरले होते. त्यावेळी पाकिस्तानकडे हे शस्त्र नव्हते. पाकिस्तानकडे सध्या केवळ ८० किमी पल्ल्याचे ‘बीव्हीआर’ आहे.
  • या विमानामुळे हवाई दलाला भारतीय हवाई हद्दीत राहून पाकिस्तानसह उत्तर आणि पूर्व सीमांपलीकडे हल्ला करता येणार आहे.

२० लाखांपर्यंतच्या व्यवसायांना जीएसटीतून सूट

  • जीएसटीच्या आकारणीसाठी केंद्र आणि राज्यांच्या कक्षेत येणाऱ्या व्यवसायांच्या आर्थिक मर्यादांवर जीएसटी परिषद बैठकीत सर्वसंमतीने शिक्कामोर्तब झाले.
  • केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयासह १ एप्रिल २०१७पासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याविषयी सहमती झाली.
  • त्यानुसार वार्षिक २० लाख रुपयांची उलाढाल असलेले व्यवसाय जीएसटीच्या कक्षेत येणार नाहीत. ईशान्येकडील राज्ये तसेच डोंगराळ राज्यांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपयांची असेल.
  • देशातील एकूण व्यावसायिकांपैकी १० ते २५ लाख रु. वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांची संख्या ६० टक्के आहे.
  • काही राज्यांना ही आर्थिक मर्यादा १० लाखांइतकी हवी होती, तर ती २५ लाखांपर्यंत नेण्याची मागणी काही राज्ये करीत होते.
  • याशिवाय सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व उपकर जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
  • जीएसटीचा दर निर्धारित करून विधेयके संमत करण्याविषयी वेळापत्रक आखले जाणार आहे. जीएसटीचा दर ठरविण्यासाठी १७ ते १९ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल.
  • वार्षिक उलाढाल २० लाख ते दीड कोटी रुपयांदरम्यान असलेल्या कंपन्यांवर लागू होणाऱ्या जीएसटीचे निर्धारण राज्य सरकार करणार आहे. दीड कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांवर केंद्राचे नियंत्रण असेल.
  • जीएसटीचे दर निश्चित होऊन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्यांना होणाऱ्या महसुली हानीची भरपाई करण्याचे आधार वर्ष २०१५-१६ असेल.
  • जीएसटी परिषदेची पुढची बैठक ३० सप्टेंबर रोजी होणार असून, त्यात राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईचे प्रारूप आणि भरपाईचे मापदंड निश्चित करण्यात येतील.

लता मंगेशकर यांना बंगभूषण पुरस्कार

  • बंगाल सरकारतर्फे दिला जाणारा ‘बंग भूषण’ हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार गानसम्राज्ञी ‘भारतरत्न’ लता मंगेशकर यांना जाहीर करण्यात आला आहे.
  • बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी येत्या २० ऑक्टोबर रोजी मुंबईत येऊन लतादीदींना हा पुरस्कार प्रदान करणार आहेत.
  • बंगाली संगीतातील योगदानाबद्दल लतादीदींना हा पुरस्कार दिला जाणार आहे.

एबीसीच्या अध्यक्षपदी आय. व्यंकट

  • ‘इनाडू’चे संचालक आय. व्यंकट यांची २०१६-१७ साठी ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन्सच्या (एबीसी) अध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली.
  • यापूर्वी त्यांनी भारतीय जाहिरात मानक परिषदेचे (एएससीआय) अध्यक्षपद भूषवले आहे.
  • आय. व्यंकट हे मीडिया रिसर्च यूजर्स कौन्सिल (एमआरयूसी) आणि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाऊंडेशनचे (आयबीएफ) संस्थापक सदस्य आहेत.
  • त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यूज मीडिया असोसिएशन (आयएनएमए) व ब्रॉडकास्ट ऑडिअन्स रिसर्च कौन्सिलच्या (बीएआरसी) महत्त्वपूर्ण पदांवर काम केले आहे.
  • इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीचे मंडळ सदस्य म्हणूनही त्यांनी दीर्घकाळ जबाबदारी सांभाळली आहे. तसेच प्रिंट आणि टीव्ही इंडस्ट्रीत विविध पदांवर त्यांनी काम पाहिले आहे.
  • तसेच कोका कोला इंडिया प्रा.लि.चे देवव्रता मुखर्जी यांची ‘एबीसी’च्या उपाध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली आहे.

1 comment: