चालू घडामोडी : १२ सप्टेंबर

रिओ पॅरालिम्पिकमध्ये दीपा मलिकला रौप्य

  • रिओ पॅरालिम्पिकमध्ये भारताची गोळाफेपटू दीपा मलिकने ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद करताना, रौप्यपदकाला गवसणी घातली.
  • पॅरालिम्पिकमध्ये भारताला पदक मिळवून देणारी दीपा पहिली महिला खेळाडू ठरली आहे.
  • यापूर्वी कोणत्याही भारतीय महिला खेळाडूने पॅरालिम्पिकमध्ये अशी उल्लेखनीय कामगिरी बजावलेली नाही.
  • दीपा मालिकने सहा प्रयत्नात ४.६१ मीटर अंतरावर गोळा फेकून रौप्यपदक जिंकले. हे भारताचे रिओ पॅरालिम्पिकमधील तिसरे पदक आहे.
  • यापूर्वी रिओमध्ये उंच उडी प्रकारात मरियप्पन थंगवेलू याने सुवर्ण तर वरूण भाटीनेही कांस्यपदक पटकावत भारताचे पदकाचे खाते उघडले होते.
  • बहरिनच्या फतेमा नदीमने ४.७६ मीटर अंतरावर गोळा फेकत सुवर्णपदक तर ग्रीसच्या दिमीत्रा कोरोकिडाने ४.२८ मीटरसह कास्य पदक पटकाविले.
  • दीपा मलिक मणक्याच्या कर्गरोगाने त्रस्त असून, ती सेना अधिकाऱ्याची पत्नी व दोन मुलांची आईदेखील आहे.

जीएसटी परिषद स्थापनेस मंजुरी

  • राष्ट्रपतींनी जीएसटी घटना दुरुस्ती विधेकाला मंजुरी दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२ सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषद स्थापन करण्यास परवानगी दिली.
  • यानंतर जीएसटीचा अंतिम टप्प्याचा प्रवास सुरु होणार आहे. या परिषदेकडे कराची दररचना निश्चित करण्याची जबाबदारी असणार आहे.
  • या परिषदेची स्थापना ११ नोव्हेंबरपर्यंत केली जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष असतील. तर राज्यांचे अर्थमंत्री या परिषदेचे सदस्य असतील.
  • केंद्र सरकारने अप्रत्यक्ष करप्रणालीत १ एप्रिल २०१७ पर्यंत सुधारणा करण्याची वेळ निश्चित केली आहे. आता जीएसटी परिषद कशावर कर लावायचा आणि किती याची दररचना तयार करेल.
  • उत्पादन आणि सेवांवरील कर, पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर, सरचार्ज, सेस असे कोणकोणते मुद्दे जीएसटीअंतर्गत येणार याचा ही समिती अभ्यास करणार आहे.
  • याशिवाय जीएसटी कायदा, जीएसटी कर आकारणी करण्याची पद्धत आणि त्याची रुपरेखा तयार करण्याची धूराही या परिषदेकडे असणार आहे.
  • जीएसटी कर आकारणीवरील तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी काय करता येईल? याचाही ही परिषद अभ्यास करेल.
  • हे सर्व निर्णय उपस्थित सदस्यांच्या हजेरीत घेतले जाणार असून त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी उपस्थित सदस्यांपैकी २/३ मते मिळणे आवश्यक आहे. यात केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे १/३ तर राज्यांचे २/३ वेटेज असणार आहे.

महाराष्ट्रातही मिशन भगीरथ

  • मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईतून मुक्तता करण्यासाठी तेलंगणच्या धर्तीवर ‘मिशन भगीरथ’ ही वॉटर ग्रीड योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
  • गावे व शहरांना बंद पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करणारा ४२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून आकाराला येत असलेल्या मिशन भगीरथ हा तेलंगण सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
  • चार वर्षांपासून मराठवाडा दुष्काळात होरपळत आहे. संपूर्ण पाण्याचे स्रोत आटले गेल्याने टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागला. लातूरला रेल्वेने पाणी दिले गेले.
  • त्यामुळे मराठवाड्याला टॅंकरवाड्यातून मुक्त करण्यासाठी शहरे व गावांच्या पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • यासाठी महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, विविध विभागांचे मुख्य अभियंता आदींसह तेलंगणा वॉटर ग्रीडच्या प्रकल्पाची पाहणी व अभ्यास केला आहे.
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व मंत्रिमंडळाने यास तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे राज्य पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले आहे.

राजखोवा यांना अरुणाचल राज्यपालपदावरून हटवले

  • अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यांना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर राज्यपालपदावरुन हटवले आहे.
  • अरुणाचल प्रदेशमध्ये राजकीय पेच निर्माण झाला असताना राजखोवा यांनी घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करत राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
  • त्यांच्या शिफारशी केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही मंजूर केल्या होत्या. मात्र सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावरुन केंद्र सरकारला फटकारले होते व अरुणाचलमध्ये पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली होती.
  • अरुणाचलच्या मुद्द्यावरुन राजखोवा यांनी पंतप्रधानांची दिशाभूल केल्याचा दावा करत, गृहमंत्रालयाने राजखोवा यांना राजीनामा देण्याची सूचना केली होती.
  • मात्र राजखोवा यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रपतींनी पदावरुन हटवल्यावरच मी जाईन अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. शेवटी गृहमंत्रालयाने राष्ट्रपतींना राजखोवा यांना हटवण्याची शिफारस केली.
  • राजखोवा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मेघालयचे राज्यपाल व्ही षण्मुगनाथन यांच्याकडे अरुणाचलचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
  • राजखोवा यांना जून २०१५ मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपालपद देण्यात आले होते.

वॉवरिन्काला यूएस ओपनचे विजेतेपद

  • स्वित्झर्लंडच्या स्टॅन वॉवरिन्काने जागतिक क्रमवारीत प्रथमस्थानी असलेल्या सर्बियाच्या नोव्हाक जोकोविचचा पराभव करत यूएस ओपन टेनिस स्पर्धेचे विजेतेपद पटकाविले.
  • जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या मानांकीत स्टॅन वॉवरिन्काचे हे पहिलेच अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेचे विजेतेपद आहे.
  • तसेच त्याच्या कारकिर्दीतील हे तिसरे ग्रँडस्लॅम विजेतेपद आहे. तिन्ही ग्रॅंड स्लॅम विजेतेपदे मिळविताना त्याने अंतिम सामन्यात जोकोविचलाच हरविले आहे.
  • वॉवरिन्काने अंतिम फेरीत जोरदार खेळ करत गतविजेत्या जोकोविचला ६-७, ६-४, ७-५, ६-३ असे पराभूत केले.

दिल्लीत इंडो-यूएस परिषद

  • भारत व अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार व गुंतवणूक यासाठी दोन्ही देशांची दोन दिवसीय संयुक्त परिषद १४ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे होणार आहे. 
  • वाणिज्य, प्रशासन व शिक्षण या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ तसेच मान्यवर या परिषदेत सहभागी होतील.
  • दोन्ही देशांमधील व्यापार ५०० अब्ज डॉलरवर कसा नेता येईल याबाबत परिषदेत विचार विनिमय करण्यात येईल.
  • या परिषदेचे उद्घाटन अमेरिकेतील भारतीय राजदूत रिचर्ड वर्मा यांच्या हस्ते होईल. परिषदेला केंद्रीय मंत्री उपस्थित राहणार आहेत.

आपचा शेतकरी जाहीरनामा

  • पंजाबमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने १२ सप्टेंबर रोजी शेतकरी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.
  • बारा मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या जाहीरनाम्यात मोफत वीज, व्याजमाफी, कर्जमाफीसारखी विविध आश्वासने देण्यात आली आहेत.
 या जाहीरनाम्यातील आश्वासने 
  • सावकारी कर्जासंबंधित ‘छोटू राम कायदा १९३४’ पुन्हा लागू करण्यात येईल. त्यामुळे घेतलेल्या कर्जावर कर्ज रक्कमेपेक्षा अधिक व्याज आकारता येणार नाही.
  • शेतकऱ्यांची २०१८पर्यंत सर्व प्रकारच्या कर्जातून मुक्तता झाली असेल. सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजही माफ केले जाईल.
  • तारण मालमत्ता परत करण्याबरोबर अनुसूचित जाती (एससी) व इतर मागास जातीतील (बीसी) शेतकऱ्यांनी घेतलेली सर्व कर्जे माफ करण्यात येतील.
  • सतलज-यमुना नदीजोड प्रकल्पासाठी अधिग्रहण झालेल्या जमिनीही शेतकऱ्यांना परत केल्या जातील.
  • पीक नुकसानापोटी प्रतिएकर २० हजार नुकसान भरपाई देण्यात येईल.
  • १२ तास मोफत वीज.
  • शेतमजुराच्या मुलीच्या विवाहासाठी ५१ हजारांचे साह्य.
  • आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबास ५ लाख रुपयांचे साह्य.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा