चालू घडामोडी : १६ जानेवारी

समावेशक विकास निर्देशंकात भारत ६०व्या स्थानी

  • जागतिक आर्थिक मंचाद्वारे (डब्ल्यूईएफ) ‘समावेशक वाढ आणि विकास अहवाल २०१७’ प्रकाशित करण्यात आला आहे. 
  • सर्वसमावेशक विकासाच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या या अहवालानुसार जगातील ७९ विकसनशील राष्ट्रांच्या यादीत भारताला ६०वे स्थान मिळाले आहे.
  • १२ निर्देशक घटकांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये जीडीपीशिवाय विकास, समावेशकता आणि शाश्वतपणा या अन्य तीन निकषांचाही विचार करण्यात आला आहे.
  • या यादीत लिथुआनिया या देशाने पहिला क्रमांक पटकावला असून अझेरबैजान व हंगेरी या दोन राष्ट्रांनी अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान मिळवले आहे.
  • समावेशक विकास निर्देशंकात भारताच्या शेजारील देश चीन १५व्या, नेपाळ २७व्या, बांगलादेश ३६व्या आणि पाकिस्तान ५२व्या स्थानावर आहे.
  • याशिवाय, ब्रिक्स राष्ट्रांपैकी रशिया आणि ब्राझील अनुक्रमे १३व्या आणि ३०व्या स्थानावर आहेत.
  • प्रचंड मनुष्यबळ आणि प्रति माणसी जीडीपीच्याबाबतीत जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये असूनही भारताला यादीत ६०वे स्थान मिळाले आहे.
  • या अहवालातनुसार, बहुतांश विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विकासाच्या संधी आणि विषमता कमी करण्याच्या संधींना मुकावे लागत आहे.
  • यासाठी धोरणकर्त्यांकडून तयार करण्यात येणारे विकासाचे प्रारूप आणि विकास मोजण्याच्या निकषांमधील त्रुटी कारणीभूत आहेत.
  • त्यामुळे या सगळ्यांमध्ये आमुलाग्र बदल होण्याची गरज असल्याचे ‘डब्ल्यूएफ’च्या या अहवालात म्हटले आहे.
  • विकसित राष्ट्रांसाठी अशाचप्रकारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात नॉर्वेने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. तर लक्झेम्बर्ग , स्वित्झर्लंड, आईसलँड आणि डेन्मार्क या राष्ट्रांनी अनुक्रमे पहिल्या पाचांमध्ये स्थान पटकावले आहे.

जीएसटीची अंमलबजाणी लांबणीवर

  • केंद्र सरकारकडून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याची अंमलबजाणी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.
  • दुहेरी नियंत्रणाबाबत अद्यापही केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकमत न झाल्यामुळे जीएसटीबाबतचा निर्णय अडकून पडला आहे.
  • केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जेटली यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिलऐवजी १ जुलैपासून होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
  • तसेच जीएसटीतून मिळणाऱ्या महसुलाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाटप होणार असल्याचेही सांगितले आहे.
  • यानुसार १.५ कोटींपेक्षा कमी उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या करामधील ९० टक्के रक्कम ही संबंधित राज्याला तर १० टक्के रक्कम केंद्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेला मिळेल.
  • तर १.५ कोटींपेक्षा जास्त उत्त्पन्नावरील करामधील प्रत्येकी ५० टक्के वाटा केंद्र आणि राज्य सरकारांना विभागून मिळेल.
  • जीएसीटीच्या महसूल वाटपाच्या या सूत्राला पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांच्या मंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
  • किनारपट्टीवरील राज्यांनी समुद्रकिनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांच्या प्रदेशात होणाऱ्या व्यापारावर कर वसूल करण्याच्या हक्काची मागणी केली होती.
  • तसेच जीएसटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईची रक्कम वाढवण्याची मागणी काही राज्यांनी केल्याने जीएसटी लागू होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक प्रलंबित खटले महाराष्ट्रात

  • ‘भारतीय न्यायिक वार्षिक अहवाल २०१५-१६’ आणि ‘अ‍ॅक्सेस टू जस्टीस अहवाल २०१६’ हे दोन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केले आहेत.
  • यात न्यायपालिकेची सद्यस्थिती विशद करण्यात आली असून या अहवालानुसार, देशभरात तीन कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
  • अहवालातील नोंदीनुसार सर्वाधिक प्रलंबित खटले उत्तर प्रदेशात आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे.
  • न्यायदानाची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा लवकरात लवकर भरणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
  • न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हेच प्रलंबित खटल्यांमागील मुख्य कारण असून जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे पाच हजार न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत.
  • येत्या काही वर्षांत किमान १५ हजार न्यायाधीशांची आवश्यकता भासणार असल्याने त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे अहवाल म्हणतो.

‘अॅन इकॉनॉमी ऑफ ९९ पर्सेंट’ अहवाल

  • वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक परिषदेच्या निमित्ताने ऑक्सफॅम या संस्थेने ‘अॅन इकॉनॉमी ऑफ ९९ पर्सेंट’ या शीर्षकाखाली एक संशोधन जारी केले आहे.
  • जागतिक स्तरावरील महत्त्वपूर्ण राजकीय नेते व उद्योगपती यांच्या उपस्थितीत स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरामध्ये डब्लूईएफची ही परिषद होणार आहे.
  • या संस्थेच्या अभ्यासानुसार, भारतामधील एकूण संपत्तीच्या ५८ टक्के संपत्ती देशातील केवळ १ टक्का लोकसंख्येच्या हाती एकवटली आहे.
  • भारतात असलेल्या आर्थिक असमतोलाच्या कारणांमध्ये 'जेंडर पे गॅप' हे एक महत्त्वाचे कारण ऑक्स्फामने नमूद केले आहे.
  • सारख्याच कामाचा मोबदला महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी मिळतो, त्यामुळे उत्पन्नाची तफावत ३० टक्क्यांनी वाढते असे हा अहवाल सांगतो.
 या अहवालातील ठळक मुद्दे: 
  • जगातल्या केवळ ८ अब्जाधीशांकडे उर्वरित जगाच्या ५० टक्के लोकांकडे असणाऱ्या संपत्तीइतकी संपत्ती आहे.
  • जगातील सुमारे निम्म्या लोकसंख्येकडे असलेल्या संपत्तीइतकीच संपत्ती केवळ आठ जणांकडे एकवटली आहे. 
  • भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ ५७ अब्जाधीशांकडे उर्वरित ७० टक्के भारतीयांच्या एकूण संपत्तीइतकी संपत्ती आहे.
  • जगाची एकूण संपत्ती २५५.७ ट्रीलीयन डॉलर्स तर भारतामधील एकूण संपत्ती ही ३.१ ट्रीलीयन डॉलर्स इतकी आहे.
  • जगाच्या एकूण संपत्तीपैकी ६.५ ट्रीलीयन डॉलर्स ज्या अब्जाधीशांकडे आहेत, त्यात बिल गेट्स, अमॅन्सिओ ओर्टेगा आणि वॉरन बफे आहेत.
  • भारतीय अब्जाधीशांमध्ये मुकेश अंबानी (९.३ अब्ज डॉलर्स) दिलीप संघवी (१६.७ अब्ज डॉलर्स), अझीम प्रेमजी (१५ अब्ज डॉलर्स) यांचा समावेश आहे.

फेरवापर करता येणाऱ्या अग्निबाणाचे यशस्वी प्रक्षेपण

  • स्पेसएक्स कंपनीने फेरवापर करता येणाऱ्या फाल्कन ९ या अग्निबाणाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले आहे.
  • या अग्निबाणानेने इरिडियम या मोबाईल व डाटा कम्युनिकेशन कंपनीचे दहा उपग्रह एकाचवेळी अवकाशात सोडले.
  • उपग्रह अवकाशातील कक्षेत प्रस्थापित केल्यानंतर या अग्निबाणाच्या पहिल्या टप्प्याचा भाग पृथ्वीवर परतला. त्यांचा फेरवापर करता येत असल्याने उपग्रह सोडण्याचा खर्च कमी होतो.
  • सप्टेंबर २०१६मध्ये स्पेसएक्सच्या अग्निबाणाचा स्फोट होऊन २० कोटी डॉलर्सचा उपग्रह नष्ट झाला होता. त्यानंतरचे हे पहिलेच यशस्वी उड्डाण आहे.
  • हा उपग्रह फेसबुकची सेवा आफ्रिकेत इंटरनेट मार्फत पुरवण्यासाठी सोडला जात होता.
  • ड्रॅगन कार्गो शिप अवकाश स्थानकात मालसामान घेऊन जात असताना जून २०१५मध्येही एक स्फोट झाला होता.

सायकल अखेर अखिलेश यादव गटाकडे

  • सायकल या निवडणूक चिन्हावरील अखिलेश यादव यांचा दावा निवडणूक आयोगाने मान्य केला असून, त्यांना हे चिन्ह देण्यात आले आहे.
  • त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सायकल या पक्षाच्या अधिकृत चिन्हाचा फायदा अखिलेश यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला होणार आहे.
  • समाजवादी पार्टीच्या सुमारे २०० म्हणजेच ९० टक्के आमदारांचा पाठिंबा अखिलेश यादव यांना होता.
  • समाजवादी पक्षात सुरु असलेल्या यादवीमुळे मुलायमसिंह आणि शिवपाल यांचा एक गट, तर मुख्यमंत्री अखिलेश आणि रामगोपाल यादव यांचा दुसरा असे गट निर्माण झाले होते.
  • या दोन्ही गटांनी विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविण्याचा निर्णय घेतला. आणि त्यानंतर ‘सायकल’ या पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर दावा केला होता. 
  • मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांच्या नेतृत्वात आयोगाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आपला आदेश जाहीर केला.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा