चालू घडामोडी : १० जून

१ जुलैपासून आयकर भरताना आधार क्रमांक बंधनकारक

  • केंद्रीय थेट कर मंडळाने (सीबीडीटी) ‘सध्या ज्यांच्याकडे आधार कार्ड असेल त्यांनी आयकर भरताना ते सादर करणे सक्तीचे असेल’, असे  निर्देश जरी केले आहेत.
  • तसेच १ जुलैपासून नवीन पॅनकार्ड मिळवण्यासाठीही तसेच प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना आधार क्रमांक जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
  • याशिवाय १ जुलै रोजी ज्यांना पॅनकार्ड आणि आधार क्रमांक मिळालेला असेल त्यांनी पॅनकार्ड व आधारकार्डाच्या जोडणीसाठी आयटी अधिकाऱ्यांकडे आपला आधार क्रमांक द्यावा लागेल.
  • ज्यांना आधार कार्ड काढायचे नाही त्यांची पॅनकार्ड तुर्तास तरी रद्द होणार नाहीत, असेही सीबीडीटीकडून स्पष्ट करण्यात आले.
 पार्श्वभूमी 
  • केद्र सरकारद्वारे आयकर कायद्यातील कलम १३९ (एए) नुसार, आयकर विवरण पत्र भरण्यासाठी आधार कार्ड सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले होते.
  • २०१७च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत करण्यात आलेल्या कायद्यान्वये प्राप्तिकर कायद्यात १३९ (एए) या कलमाचा समावेश करण्यात आला आहे.
  • बनावट कागपत्रे सादर करून तयार केलेल्या पॅन कार्डद्वारे होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतला होता.
  • सर्वोच्च न्यायालयाकडून ९ जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आधार कार्ड-पॅन कार्ड जोडणीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात आले होते.
  • मात्र, केंद्र सरकारचा आयकर भरण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द ठरवण्यात आला.
  • त्यामुळे आधार कार्ड नसलेल्यांनाही पॅन कार्डद्वारे आयकर भरता येणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

ब्रिटनमध्ये थेरेसा मे यांना बहुमत टिकविण्यात अपयश

  • मुदतपूर्व निवडणुका घेऊन आपले स्थान बळकट करण्याचा इंग्लडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा प्रयत्न मतदारांनी अपयशी ठरवला आहे.
  • या निवडणुकीमध्ये मे यांच्या हुजूर पक्षाला त्याचे बहुमत टिकविण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे ब्रिटीश संसद त्रिशंकू अवस्थेत गेली आहे.
  • मे यांच्या हुजूर पक्षाला ३१८ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाला २६१ जागांवर विजय मिळाला.
  • ६५० सदस्यांच्या ब्रिटिश संसदेत ३२६ हा बहुमतासाठी आवश्यक असलेला आकडा गाठण्यासाठी हुजूर पक्षाला आठ खासदारांचा पाठिंबा लागणार आहे.
  • असे असले तरीही पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे.
  • संसदेचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ बाकी असताना एप्रिल महिन्यात थेरेसा मे यांनी अचानक मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर केल्या होत्या.
  • ब्रेग्झिटचा निर्णय पुढे रेटण्यासाठी आवश्यक बहुमत हुजूर पक्षाला या निवडणुकांत मिळेल, हा मे यांचा अंदाज होता.
  • थेरेसा मे या ६० वर्षांच्या असून डेव्हीड कॅमेरून यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली.
  • १९९७पासून त्या मेडनहेड मतदारसंघातून ब्रिटीश संसदेत निवडून जात आहेत. पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळण्यापुर्वी त्या होम सेक्रेटरी पदावरती कार्यरत होत्या.
  • या निवडणुकीत ६८ वर्षांचे जेरेमी कॉर्बिन हे थेरेसा मे यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. कॉर्बिन हे लेबर पक्षाचे प्रमुख असून हर्मन हॅरिएट यांच्यानंतर त्यांची विरोधीपक्षनेते पदावर नियुक्ती झाली.
  • या निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या मजूर पक्षाच्या उमेदवार प्रीत कौर गिल यांनी बर्मिगहॅम एजबस्टन येथून विजय संपादन केला आहे.

शेतकऱ्यांशी चर्चेसाठी समन्वय समिती स्थापन

  • राज्यातील शेतकरी संपाची तीव्रता लक्षात आल्यानंतर सरकारने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन केली आहे.
  • मात्र संप सुरू झाल्यानंतर सरकारच्या वतीने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यात पुढाकार घेणारे कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना या समितीतून वगळण्यात आले आहे.
  • ही समिती शेतकरी संघटना, त्यांचे नेते, शेतकरी यांच्यासोबत चर्चा करणार असून, शेतकरी आणि सरकार यामधील दुवा साधण्याचे काम करणार आहे.
  • समितीतील सदस्य: शिवसेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा