पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऐतिहासिक इस्त्रायल दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारत आणि इस्त्रायल यांनी विविध क्षेत्रांतील ७ करारांवर स्वाक्षरी केली.
पंतप्रधान मोदी आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अवकाश, जलव्यवस्थापन, कृषी या क्षेत्रांसह सुमारे १७ हजार कोटींच्या ७ करारांवर स्वाक्षरी केली.
भारत-इस्रायल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कृषीच्या ३ वर्षांच्या कार्यक्रमाची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
यासोबतच पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता क्षेत्रातही भारत आणि इस्रायलमध्ये सहकार्य करार करण्यात आला आहे.
तसेच इस्रो आणि इस्रायलमध्ये आण्विक घड्याळ विकसित करण्यासाठी सहयोगाची योजना आखण्यात आली आहे.
औद्योगिक संशोधन, विकास आणि नवप्रवर्तनासाठी ४० दशलक्ष डॉलर्सचा निधी उभा करण्याचा निर्णयही भारत आणि इस्त्रायल यांनी घेतला. त्यासाठी दोन्ही देश प्रत्येकी २० दशलक्ष डॉलर निधीचे योगदान देतील.
त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मोदींच्या ‘नमामि गंगे’ योजनेंतर्गत गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठीही भारत आणि इस्रायलमध्ये एक करार झाला आहे.
जलसंधारण, लहान उपग्रह या क्षेत्रांतही प्रगती करण्यासंदर्भात इस्रायल आणि भारतामध्ये करार झाले आहेत.
इस्रायलने सध्या भारतातील शेती, तंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रांमध्ये संबंध वाढीस लागावेत यासाठी ५ अब्ज डॉलर्सचा विशेष निधी उभारला आहे.
इस्रायलच्या दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इस्रायलचे राष्ट्रपती रुवेन रिलविन यांचीदेखील भेट घेतली.
कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढविली
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या ऐतिहासिक छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यानुसार २००९नंतरच्या कर्जमाफीनंतरच्या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या परंतु ३० जून २०१६पर्यंत थकित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही आता या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती ३१ जुलै २०१७ करण्यात आली आहे.
दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत (ओटीएस) दीड लाखावरील रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने २८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ जाहीर केली होती.
या योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१२ नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता.
मात्र, १ एप्रिल २०१२ पूर्वी कर्ज घेतलेले अनेक थकित शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत होते.
त्यामुळे १ एप्रिल २०१२ हा निकष काढून त्यात २००९ नंतरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अंकित कवात्रा यांना ब्रिटनचा तरुण नेतृत्व पुरस्कार
‘फीडिंग इंडिया’ संस्थेचे संस्थापक अंकित कवात्रा यांना ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी बकिंगहॅम पॅलेस येथे ‘तरुण नेतृत्व पुरस्कारा’ने सन्मानित केले.
जागतिक कंपनीतील ऐषारामाची नोकरी सोडून भुकेल्या लोकांची क्षुधाशांती करण्यासाठी कवात्रा यांनी ‘फीडिंग इंडिया’ ही संस्था स्थापन केली.
२०१४मध्ये त्यांनी स्थापन केलेली ही स्वयंसेवी संस्था भारतातील ४३ शहरांत ४५०० स्वयंसेवकांमार्फत १३.५० कोटी लोकांना जेवण पुरवते.
कवात्रा यांनी गेल्या दोन वर्षांत अनेक उपक्रम राबवले आहेत. अनेक अन्नदान केंद्रे व मुलांसाठी आश्रमशाळा त्यांनी सुरू केल्या आहेत.
त्यांच्या ‘द मॅजिक ट्रक’ या उपक्रमाद्वारे २४ तास वातानुकूलित असलेल्या वाहनात शहरातील दान केलेले अन्न गोळा केले जाते.
आपल्याकडे वाया जाणाऱ्या अन्नाची किंमतच ३.७५ कोटी आहे. त्यामुळे एका परीने मानव सेवा करताना अंकित अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लावत आहे.
यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी दिला जाणारा ‘संयुक्त राष्ट्रे तरुण नेतृत्व पुरस्कार’ अंकित कवात्रा यांना मिळाला आहे.
उत्तर कोरियाकडून पुन्हा क्षेपणास्त्र चाचणी
उत्तर कोरियाने ५ जुलै रोजी त्यांच्या आतापर्यंतच्या सर्वांत लांब पल्ल्याच्या आंतरखंडिय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी घेतली आहे.
उत्तर कोरियाच्या उत्तर प्योंगान प्रांतातून ही चाचणी घेण्यात आली. हे क्षेपणास्त्र ९३० किमी लांब जात समुद्रात कोसळले. या क्षेपणास्त्राने २८०० किमी उंची गाठली होती, असाही दावा जपानने केला आहे.
६७०० किमी उंची गाठण्याची क्षमता असलेले हे क्षेपणास्त्र अलास्कापर्यंत पोचू शकते, असा अंदाज अमेरिकेतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
उत्तर कोरियाच्या सततच्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांमुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांच्यावर अनेक निर्बंध घातले आहेत.
तरीही दबावाला न झुगारता उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन वारंवार क्षेपणास्त्र तसेच अण्वस्त्र चाचण्या घेत आहेत.
यामुळे त्यांचा पारंपरिक शत्रू असलेल्या दक्षिण कोरियाबरोबरील तणावात भर पडणार आहे.
अमेरिकेच्या स्वांतत्र्यदिनीच त्यांच्यावर हल्ला करण्याची उघड धमकी देणाऱ्या उत्तर कोरियाने ही चाचणी केल्याने, अमेरिकेने संताप व्यक्त केला आहे.
उत्तर कोरियाचा एकमेव मित्रदेश असलेल्या चीनने मात्र इतर देशांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
इतर देशांनी चर्चेच्या माध्यमातूनच प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे चीनने आवाहन केले आहे.
इग्नुमध्ये तृतीयपंथींना मोफत शिक्षण
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (इग्नु) या देशातील सर्वांत मोठ्या मुक्त विद्यापीठात सुमारे २०० अभ्यासक्रमांचे शुल्क तृतीयपंथीसाठी पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
या प्रवेशांसाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नसले तरी या विद्यार्थ्यांना तृतीयपंथी अशी ओळख सिद्ध करण्यासाठी तशी नोंद असलेले आधार कार्ड किंवा कोणत्याही सरकारी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले ओळखपत्र मात्र सादर करावे लागेल.
या सवलतीचा तृतीयपंथींखेरीज अन्य कोणी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी ओळखपत्राची ही अट घालण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा