नोबेल पुरस्कार (रसायनशास्त्र) २०१७
- जॅक्स ड्युबोशे, जोआकिम फ्रॅंक आणि रिचर्ड हेंडरसन या तिघांना यंदा रसायनशास्त्राचे नोबेल जाहीर करण्यात आले आहे.
- पदार्थांच्या जैवरेणूंची रचना पाहण्यासाठी क्रायो-इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी विकसित करण्यासाठी या तिघांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना जगातील सर्वोच्च नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
- या तिघांच्या या महत्त्वाच्या संशोधनामुळे जैवरेणू गोठवून त्यांचा अभ्यास करणे हे संशोधकांना सोपे जाणार आहे.
- तसेच ‘झिका’सारख्या आजारांच्या विषाणूंना मूळ आणि ‘थ्री-डी’ स्वरूपात पाहणे या संशोधनामुळे शक्य झाले असून, त्याचा भविष्यामध्ये मोठा फायदा होणार आहे.
- पुरस्कार विजेत्यांपैकी जॅक्स ड्युबोशे हे स्वित्झर्लंडचे, जोआकिम फ्रॅंक हे अमेरिकेचे आणि रिचर्ड हेंडरसन ब्रिटनचे नागरिक आहेत.
एसबीआयच्या अध्यक्षपदी रजनीशकुमार
- देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी केंद्र सरकारने रजनीशकुमार यांची नियुक्ती केली आहे.
- कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) जारी केलेल्या आदेशानुसार, ३ वर्षांसाठी रजनीशकुमार यांना या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे.
- एसबीआयच्या विद्यमान अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांचा कार्यकाळ ६ ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. त्यानंतर ७ ऑक्टोबरपासून रजनीशकुमार आपला पदभार स्वीकारतील.
- रजनीशकुमार हे सध्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक पदावर कार्यरत आहेत. १९८०मध्ये ते स्टेट बँकेत प्रोबेशनरी अधिकारी म्हणून रुजू झाले होते. त्यानंतर त्यांनी बँकेत विविध पदांवर काम केले.
- २०१५मध्ये नॅशनल बँकींग ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक बनण्यापूर्वी ते व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून स्टेट बँकेची मर्चंट शाखा आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केट्सचे काम सांभाळत होते.
- सध्या अरुंधती भट्टाचार्य या स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा आहेत. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणाऱ्या त्या पहिल्या महिल्या आहेत.
- भट्टाचार्य यांनी ऑक्टोबर २०१३मध्ये या पदाची जबाबदारी सांभाळली होती. त्यानंतर गेल्याच वर्षी सरकारने त्यांना ३ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर १ वर्षाची मुदतवाढ दिली होती.
आरबीआयचे चौथे द्विमासिक पतधोरण
- रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षातील चौथे द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले असून त्यात रेपो दरात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही.
- ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये महागाईच्या दरात वाढ झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत.
- यानुसार रेपो दर ६ टक्क्यांवर तर रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ टक्क्यांवर कायम आहे. विकासदर ६.७ टक्के इतका राहिल, असे अनुमान रिझर्व्ह बॅंकेने वर्तविला आहे. यापूर्वी हाच अंदा ७.३ टक्के इतका वर्तविण्यात आला होता.
- गेल्या द्विमासिक पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात पाव टक्क्यांनी कपात केली होती.
कांडला बंदरास दीनदयाळ उपाध्याय यांचे नाव
- गुजरातमधील कांडला बंदरास पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे नाव देण्यास केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे.
- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने यावर्षी २५ सप्टेंबर रोजी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते.
- त्यावेळी गुजरातमधील कांडला बंदराचे नाव बदलून दीनदयाळ उपाध्याय यांचे नाव देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. आता केंद्रीय कॅबिनेटने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
- भारतीय बंदरे कायदा १९०८नुसार देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करत केंद्र सरकारने २५ सप्टेंबरपासून यां बंदराचे नाव बदलत असल्याचे जाहीर केले आहे.
- याबरोबरच कांडला पोर्ट ट्रस्टही आता दीनदयाळ पोर्ट ट्रस्ट या नावाने ओळखले जाणार आहे.
- कांडला बंदर महाराव खेंगर्जी यांच्या प्रयत्नांमधून १९३१साली उभे राहिले होते. कच्छच्या आखातात बांधलेले हे बंदर भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील एक महत्त्वाचे बंदर मानले जाते.
- कालांतराने या बंदरातून मालवाहतुकीचे प्रमाण वाढत गेले आणि गुजरातमधून मालवाहतूक करणाऱ्या बंदरांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचले.
युपी सरकारने ताजला पर्यटनस्थळांच्या यादीतून हटवले
- उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने ताजमहाल या वास्तूला आपल्या पर्यटनस्थळांच्या यादीतून हटवले आहे.
- जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेली ताजमहाल ही वास्तू भारताचा ऐतिहासिक वारसा आहे.
- योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातील पर्यटनस्थळांची नवी यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये ताजमहालचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
- या नव्या पर्यटनस्थळांच्या यादीत गोरखधाम मंदिराचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी छापण्यात आलेल्या एका पुस्तिकेमध्ये मंदिराचा फोटो, त्याचे महत्व आणि इतिहास याची माहिती देण्यात आली आहे.
- या पुस्तिकेचे पहिले पान वाराणसी येथील गंगा आरतीला समर्पित करण्यात आले आहे. त्यानंतर पर्यटन विकास योजनांबाबत माहितीही यात देण्यात आली आहे.
- योगी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात (२०१७-१८) ताजमहाल या वास्तूला आपल्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केले नव्हते.
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ताजमहालला भारतीय संस्कृतीचे प्रतिक मानण्यास नकार दिला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा