भारतीय वंशाच्या निशा बिस्वाल यांची नुकतीच अमेरिका-भारत व्यापार परिषदेच्या (यूएसआयबीसी) अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या अंतर्गत व्यावसायिकांचा ‘यूएसआयबीसी’ हा सर्वात प्रभावशाली गट समजला जातो. निशा बिस्वाल १ नोव्हेंबरपासून नव्या पदावर रुजू होतील.
गुजरातचा जन्म असलेल्या निशा बिस्वाल यांचा अमेरिकेच्या व्यापारविषयक धोरणांचा सखोल अभ्यास आहे.
त्या शिक्षणासाठी भारतातून व्हर्जिनिया विद्यापीठात गेल्या होत्या आणि पुढे अमेरिकी राजनैतिक सेवेत असलेले, मूळचे ओरिसाचे सुब्रत बिस्वाल यांच्याशी विवाहबद्ध झाल्या.
२०१३-१७ या कालावधीत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील दक्षिण व मध्य आशियासाठीच्या साहाय्यक मंत्रीपदावर असताना त्यांनी अमेरिका व भारत यांच्यातील द्विपक्षीय भागीदारीत अतुलनीय योगदान दिले आहे.
तसेच, या दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी संबंधांना चालना देण्यासाठी बिस्वाल यांनीच चर्चा घडवून आणली होती.
या कामगिरीसाठी बिस्वाल यांना प्रतिष्ठेचा ‘प्रवासी भारतीय सम्मान’ देऊन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी गौरविले होते.
बिस्वाल यांनी याआधी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेत साहाय्यक प्रशासक म्हणून मोलाची भूमिका बजावली होती.
राज्य कर्मचारी संचालक, विदेशी संचालन अनुमोदन उपसमिती आणि परराष्ट्र व्यवहार समिती या विभागांमध्येही बिस्वाल कार्यरत होत्या.
२० विद्यापीठांना १० हजार कोटींचा निधी
पुढील पाच वर्षात देशातील २० विद्यापीठांना १० हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
पाटणा विद्यापीठाला १०० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त, पाटण्यात आयोजित केलेल्या विशेष कार्यक्रमामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली.
२० पैकी १० विद्यापीठे सरकारी तर १० विद्यापीठे खासगी असतील. कामगिरीच्या आधारे विद्यापीठांना हा निधी दिला जाईल.
या निधीद्वारे पुढील पाच वर्षात या २० विद्यापीठांना जागतिक दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
बांगलादेशातील हिंदू न्यायाधीश सक्तीच्या रजेवर
बांगलादेशातील सर्वोच्च न्यायालयातील पहिले हिंदू सरन्यायाधीश सुरेंद्रकुमार सिन्हा यांना तेथील सरकारने सक्तीच्या रजेवर जाण्यास भाग पाडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवरील महाभियोगप्रकरणी सिन्हा यांनी संसदीय प्राधिकरणच बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यांच्या या निर्णयामुळे तेथील सरकार नाराज झाले आहे.
जुलै २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १६वी घटनादुरुस्ती बेकायदा ठरवत, न्यायाधीशांवरील महाभियोगप्रकरणी संसदीय प्राधिकरण बरखास्त केले होते.
सिन्हा यांच्या घटनापीठानेच हा निर्णय दिला होता. यावर बांगलादेशातील बड्या राजकीय नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती.
यावेळी सिन्हा यांनी पाकिस्तानचे पदच्युत पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे उदाहरण दिल्याने हा वाद आणखी चिघळला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा