चालू घडामोडी : ३ डिसेंबर

माजी सरन्यायाधीश आदर्श सेन आनंद यांचे निधन

  • सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश (२९वे) न्या. आदर्श सेन आनंद यांचे १ डिसेंबर २०१७ रोजी निधन झाले.
  • ते मानवी हक्कांचे खंदे पुरस्कर्ते होते. घटनात्मक हक्क व गरिबांना न्याय साहाय्य यासाठी त्यांचा नेहमी आग्रह होता. 
  • जम्मू येथे १ नोव्हेंबर १९३६ रोजी त्यांचा जन्म झाला. जम्मू-काश्मीर विद्यापीठातून ते पदवीधर झाले.
  • १९६४मध्ये बार अ‍ॅट लॉची पदवी घेतल्यानंतर चंदीगढ येथे पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात ते वकिली करीत होते.
  • वयाच्या ३८व्या वर्षी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात ते अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. त्यानंतर त्याच न्यायालयात १९७६मध्ये मुख्य न्यायाधीश झाले.
  • १९८९मध्ये त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशपदी बदली झाली व नंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश व नंतर सरन्यायाधीश झाले.
  • त्यांनी १० ऑक्टोबर १९९८ ते ३१ ऑक्टोबर २००१ या काळात देशाचे सरन्यायाधीश पद सांभाळले. ते देशाचे २९वे सरन्यायाधीश होते.
  • लखनौ विद्यापीठातून १९९६मध्ये त्यांनी विधि विषयात पीएचडी केली. तर लंडनच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजची विद्यावृत्ती मिळालेले ते पहिले भारतीय होते.
  • देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात लोकअदालत स्थापन करण्यासाठी त्यांनी उपाययोजना केल्या. 
  • आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संस्थेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली होती. इंडियन लॉ इन्स्टिटय़ूट, नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया आदी या संस्थांवर ते संचालक होते.
  • २६ जानेवारी २००८ रोजी त्यांना पद्मविभूषण हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी सन्मान देण्यात आला.
  • २००२मध्ये त्यांना न्यायव्यवस्थेतील कार्यासाठी शिरोमणी सन्मान व  २००६मध्ये जम्मूचा डोग्रारत्न पुरस्कार प्राप्त झाला.
  • ‘दी कॉन्स्टिटय़ुशन ऑफ जम्मू अँड काश्मीर इट्स डेव्हलपमेंट अँड कमेंट्स’ हे त्यांचे पुस्तक विशेष गाजले.
  • केरळातील मुल्लपेरियार धरणाच्या मुद्दय़ावर त्यांनी सुरक्षा तपासणीकरिता पाच सदस्यांची समिती नेमण्याचा निकाल दिला होता.
  • १९९३ मध्ये निलाबेटी बेहरा प्रकरणात त्यांनी कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी योग्य नुकसानभरपाई दिली पाहिजे असे म्हटले होते. त्याचे त्या वेळी मानवी हक्क दृष्टिकोनातून स्वागत झाले होते.

राष्ट्रीय पोषण मोहीम

  • बालकांचे कुपोषण, कमी जन्मदर आणि मुलांची वाढ खुंटणे यांसारख्या समस्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न म्हणून ‘राष्ट्रीय पोषण मोहीम’ ही महत्त्वांकाक्षी योजना राबवण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.
  • या योजनेसाठी सुमारे ९ हजार ४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ती देशभरात तीन वर्षांसाठी राबवली जाणार आहे.
  • सन २०१७-१८पासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत सर्व जिल्ह्यांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश केला जाणार आहे.
  • सन २०१७-१८मध्ये ३१५ जिल्हे, सन २०१८-१९मध्ये २३५ आणि सन २०१९-२०मध्ये उर्वरित जिल्हे समाविष्ट केले जातील.
 या मोहिमेची उद्दिष्टे 
  • कुपोषण आणि कमी जन्मदराचे प्रमाण दरवर्षी दोन टक्क्यांनी कमी करणे.
  • देशात मुलांची वाढ खुंटण्याचे सध्याचे प्रमाण ३८.४ टक्क्यांवरून २०२२पर्यंत २५ टक्क्यांवर आणणे.
  • लहान मुले, महिला आणि किशोरवयीन मुलींना भेडसावणाऱ्या अॅनेमियाच्या (रक्ताची कमतरता) आजाराचे प्रमाण दरवर्षी तीन टक्क्यांनी खाली आणणे.

सर्वोच्च न्यायालयातील ग्रंथालयात पुष्पा हिंगोरानी यांची प्रतिमा

  • पुष्पा हिंगोरानी यांच्या रूपाने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील ग्रंथालयात ६७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिला वकिलाची प्रतिमा लावण्यात येणार आहे.
  • जगातील नावाजलेले वकिल अॅड. एम सी सेटलवाड, अॅड. सी के दफ्तरी आणि अॅड. आर के जैन यांच्या प्रतिमांसोबत त्यांची प्रतिमा लावण्यात येणार आहे.
  • निरपराध असतानाही न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या विचाराधीन कैद्यांच्या सुटकेसाठी हिंगोरानी यांनी १९७९मध्ये पहिल्यांदाच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
  • यानंतर न्यायालयाने या याचिकेच्या आधारे सुमारे ४० हजार कैद्यांची सुटका केली होती. देशातील ही अशी पहिलीच ऐतिहासिक घटना होती.
  • हिंगोरानी यांच्या याच कार्याचा गौरव करण्यासाठी त्यांची प्रतिमा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयात लावण्यात येणार आहे.
  • हिंगोरानी या देशाच्या अशा पहिल्या महिला वकील होत्या ज्यांनी इंग्लंडमधून कायद्याची पदवी घेऊन विचाराधीन कैद्यांच्या हितार्थ कायद्यामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्न केले.
  • दक्षिण अफिक्रेतील नैरोबी येथे जन्मलेल्या हिंगोरानी यांच्यावर महात्मा गांधींचा मोठा प्रभाव होता. त्यामुळेच पदवीनंतर त्यांनी भारतात राहणे आणि देशासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला होता.
  • हिंगोरानी यांना जनहित याचिकांची जननी देखील म्हटले जाते. त्यांचे २०१३मध्ये वयाच्या ८६व्या वर्षी  निधन झाले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा