चालू घडामोडी : १८ एप्रिल

एमपीएससीच्या परीक्षेला दोन ओळखपत्रे बंधनकारक

  • राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा देताना प्रवेश प्रमाणपत्रासोबत परीक्षार्थीला आता इतर दोन ओळखपत्रे सोबत आणावी लागणार आहेत.
  • बोगस परीक्षार्थींची वाढती प्रकरणे पाहता त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आयोगाना हा निर्णय घेतला आहे.
  • यासाठी परीक्षार्थी उमेदवाराचे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट (पारपत्र), पॅनकार्ड आणि स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी कोणतीही दोन ओळखपत्रे व त्यांची छायांकित प्रत सोबत आणणे आयोगाने बंधनकारक केले आहे.
  • परीक्षार्थीने परीक्षेला येताना या ओळखपत्रांपैकी पुरावा सादर करणारी कोणतीही दोन ओळखपत्रे सोबत आणली नाहीत, तर त्यांना परीक्षेला बसण्यास मनाई करण्यात येईल, अशी घोषणा आयोगाने केली आहे.
  • याशिवाय, आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षांकरता उमेदवारांनी परीक्षेच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी किमान एक तास अगोदर परीक्षा कक्षात हजर राहणे अनिवार्य असल्याचेही आयोगाने कळवले आहे.

दानिश सिद्दीक्की यांचा पुलित्झर पुरस्काराने गौरव

  • रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेचे मुंबईचे फोटो जर्नालिस्ट दानिश सिद्दीक्की यांना त्यांच्या रोहिंग्या रेफ्युजीच्या फोटोसाठी मानाच्या पुलित्झर पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.
  • म्यानमारमधून बांगलादेशमध्ये जाणाऱ्या रोहिंग्या विस्थापितांचे फोटो दानिश सिद्दीक्की यांनी काढले आहेत.
  • यापैकी एका फोटोत एक रोहिंग्या माणूस आपल्या मुलाला खेचून घेऊन चालला आहे अशा आशयाचा एक फोटो आहे. या फोटोला सर्वाधिक पसंती लाभली आहे.
  • दानिश सिद्दीक्की यांचे सहकारी अदनान अबिदी यांनाही पुलित्झर पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.
  • मुंबई प्रेस क्लबनेही एक प्रेस नोट काढून फोटो जर्नालिस्ट दानिश सिद्दीक्की यांचे अभिनंदन केले आहे.
  • पत्रकारितेतील मानाच्या पुलित्झर पुरस्कारांची सुरुवात १९१७मध्ये झाली. १५ हजार अमेरिकी डॉलर्स आणि प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
  • पत्रकारिता, साहित्य. संगीत रचना, वृत्तपत्रासाठीची पत्रकारिता, फोटोग्राफी या सर्वांसाठी हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.

जेष्ठ पत्रकार एस. निहाल सिंग यांचे निधन

  • प्रसिध्द जेष्ठ पत्रकार एस. निहाल सिंग यांचे १६ एप्रिल रोजी वयाच्या ८९व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले.
  • १९२९मध्ये रावळिपडीत जन्मलेल्या निहाल सिंग यांची लोकशाही विचारांचे उदारमतवादी संपादक अशी ख्याती होती.
  • निहाल सिंह इंडियन एक्स्प्रेसचे संपादक होते. याशिवाय, द स्टॅट्समॅनचे मुख्य संपादक आणि खलील टाइम्स व इंडियन पोस्टचे संपादक म्हणूनही त्यांनी काम केले होते.
  • आणीबाणीविरोधात ताठ मानेने उभे राहिलेल्या थोडय़ा पत्रकारांमध्ये त्यांचे नाव अग्रस्थानी घेतले जाते.
  • आणीबाणीत त्यांनी ‘स्टेट्मन’च्या पहिल्या पानावर ‘आजचा अंक सेन्सॉरशिपखाली छापला गेला आहे’ असे वाक्य ठळकपणे छापून इंदिरा गांधी सरकारच्या आणीबाणीचा निषेध केला होता.
  • न्यूयॉर्कमधील ‘इंटरनॅशनल एडिटर ऑफ द इयर’ (१९७७) या मानाच्या पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आले होते.
  • गेली २० वर्षे ते स्तंभलेखन करत होते. ओघवत्या शैलीत ते सरकारी धोरणांतील चुकांवर बोट ठेवत त्यामुळे त्याचे लेखन लोकप्रिय होते.
  • संपादक होण्याआधी निहाल सिंग यांनी पाकिस्तान, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, सिंगापूर, अमेरिका, इंडोनेशिया या देशांत प्रतिनिधी म्हणून काम केले. यामुळे निहाल सिंग यांच्याकडे विदेशनीतीतज्ज्ञ म्हणूनही पाहिले जाई.
  • त्यांचे वडील गुरमुख सिंग दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष व दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते, नंतर राजस्थानचे राज्यपालही होते.

बीसीसीआयला आरटीआयअंतर्गतआणण्याची शिफारस

  • बीसीसीआयच्या कार्यप्रणालीला अधिकाधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी बीसीसीआयला माहितीच्या अधिकारांतर्गत (आरटीआय) आणण्याचा सल्ला विधी आयोगाने दिला आहे.
  • खासगी संस्था असल्याने बीसीसीआयला आतापर्यंत माहितीच्या अधिकार कायद्यातून सूट मिळाली आहे.
  • मात्र आता क्रिकेटमधील सर्वात श्रीमंत असलेल्या या मंडळातील व्यवहारामध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी हा सल्ला देण्यात आला आहे.
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जस्टिस बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी आयोगाने यासंबंधीचा अहवाल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे पाठवला आहे.
  • विधी आयोगाने आपल्या सल्ल्यामध्ये बीसीसीआय आणि तिच्याशी संबंधित सर्व घटकांना आरटीआयअंतर्गत आणण्याची शिफारस केली आहे.
  • २०१३साली आयपीएलमध्ये उघडकीस आलेल्या स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणानंतर क्रिकेट मंडळात सुधारणा करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.
  • बीसीसीआयला एका राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाचा दर्जा बहाल करण्यात यावा आणि ही संघटना लोकांना उत्तरदायी असेल, असे विधी आयोगाने म्हटले आहे.
  • बीसीसीआयचा दर्जा लोकाभिमुख संघटनेसारखा असावा, असे विधी आयोगाचे मत आहे.
  • सरकारने विधी आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्यास बीसीसीआयमध्ये मोठे बदल पहायला मिळतील.