उडान योजना

ही नोट्स PDF स्वरूपात मिळविण्यासाठी MT Mobile App आजच डाऊनलोड करा.
  • देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे विमान प्रवासाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी प्रादेशिक संपर्क योजनेची (आरसीएस) म्हणजेच ‘उडान’ योजनेची २१ ऑक्टोबर रोजी घोषणा केली.
  • ‘उडे देश का आम नागरिक (UDAN)’ हे या योजनेचे घोषवाक्य आहे.
  • या योजनेअंतर्गत एक तासाच्या विमानप्रवासासाठी २,५०० रुपये (सर्व करांसह) दर आकारण्यात येईल.
  • देशांतर्गत विमानप्रवासाला चालना देण्यासाठी ही योजना असून, १ जानेवारी २०१७ पासून ती लागू होणार आहे.
  • विशिष्ट मार्गांवरील प्रवासासाठी या स्वरूपाचा प्रवास करता येणार आहे. विमानासह हेलिकॉप्टर प्रवासाचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
  • ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार (कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स) ठराविक कालावधीमध्ये आढावा घेऊन विमान प्रवासाचे दर निर्धारित करण्यात येणार आहेत.
  • सध्या अस्तित्वात असलेल्या विमानसेवा ‘उडान’अंतर्गत येणार नाही. केवळ नव्याने सुरू होणाऱ्या विमान प्रवासासाठीच ही योजना अंमलात येईल.
  • साधारणतः प्रत्येकी ३० ते ४० आसन क्षमतेची विमाने या मार्गांवरील सेवांसाठी वापरली जातील.
  • कमी दरातील विमानसेवा सुरू करण्यासाठी देशातील विकसित-प्रगत राज्यांनी मुख्यत्वे पुढाकार घेतला आहे.
  • त्यातही महाराष्ट्राने सर्वाधिक रूची दाखविताना ‘उडाण’ योजनेबाबत केंद्राशी दोन महिन्यांपूर्वीच सामंजस्य करार केला आहे.
  • या योजनेचा शिर्डीसह महाराष्ट्रातील सुमारे १० शहरांना फायदा होणार आहे.
  • नागरी विमान वाहतूकमंत्री : अशोक गजपती राजू
  • नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री : जयंत सिन्हा
 ‘उडान’ची वैशिष्ट्ये 
  • घोषवाक्य: उडे देश का आम नागरिक (UDAN)
  • प्रादेशिक विमानसेवेतील अर्धी तिकिटे सवलतीत, त्यासाठी सरकारकडून अंशदान.
  • त्याबदल्यात देशांतर्गत विमानसेवेच्या तिकिटांवर अधिभार आकारण्यात येणार.
  • २,३५० ते ५,१०० रुपये प्रतिआसन अंशदान तीन वर्षांसाठी मिळणार.
  • २०३२ पर्यंत देशांतर्गत विमानप्रवाशांची संख्या ३० कोटी करण्याचे उद्दिष्ट.
  • पुढील वर्षीपासून (जानेवारी २०१७) योजनेची अंमलबजावणी होणार.
  • महाराष्ट्रासह देशातील प्रगत राज्यांचा योजनेसाठी पुढाकार.
 इतर महत्त्वाचे 
  • या योजनेअंतर्गत संबंधित शहरांत विमानसेवा सुरू करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांनी दोन डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.
  • पुढच्या तीन दिवसांत त्यांची छाननी केली जाईल व नंतरच्या किमान १० आठवड्यांत त्याबाबतची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होईल.
  • एखाद्या शहरास विमानसेवा पुरविण्यासाठी कुठलीही कंपनी पुढे आली नाही, तर ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी ‘एअर इंडिया’ला पुढे यावे लागेल.
  • एका विमान कंपनीला एका मार्गावर तीन वर्षांसाठी व्यवसायाची मुभा व परवाना दिला जाईल.
  • या योजनेंतर्गत विमानाच्या इंधनाच्या अबकारी शुल्कात दोन टक्क्यांची सूट मिळणार आहे. त्यामुळे तिकिटांची किंमत कमी असणार आहे.
  • याशिवाय विमानतळ शुल्क व तिकिटांवरील अधिभारासह इतर करांमध्येही सूट देण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे.

No comments:

Post a Comment