चालू घडामोडी - १७ जुलै २०१५


४०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास

  • खासगी क्षेत्रातून स्पर्धात्मक निविदा मागवून देशभरातील सुमारे ४०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याच्या योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ जुलै रोजी मंजुरी दिली. यात महाराष्ट्रातील ‘ए’ आणि ‘ए-१’ वर्गात मोडणाऱ्या ३८ स्थानकांचा समावेश असेल.
  • प्रवाशांची गर्दी आणि वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन रेल्वे मंत्रालयाने पुनर्विकास करण्यासाठी ठरावीक स्थानकांची याआधीच निवड केली असून, त्यासाठी स्वतंत्र रेल्वे स्टेशन पुनर्विकास महामंडळाचीही स्थापना केली आहे.
  • परंतु पुनर्विकासाची गरज असलेल्या स्थानकांची संख्या मोठी आहे व महामंडळाच्या कामाला मर्यादा आहेत हे लक्षात घेऊन ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
  • त्यानुसार रेल्वेला स्वत:च्या खिशातून अजिबात पैसा खर्च न करता स्थानकांचा अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त अशा स्वरूपाचा पुनर्विकास करून मिळेल.
  • यासाठी ज्याला हे काम दिले जाईल त्याला रेल्वे स्थानक परिसरातील अतिरिक्त जागेचा व्यापारी तत्त्वावर विकास करण्याचे हक्क दिले जातील. त्यातून मिळणाऱ्या पैशाच्या मोबदल्यात हा विकासक रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास करून देईल.
  • यासाठी स्पर्धात्मक निविदा मागविण्याचे अधिकार विभागीय रेल्वेंना दिले जातील. ज्याची निविदा मंजूर होईल तो आपल्या कल्पनेनुसार व डिझाईननुसार स्टेशनचा पुनर्विकास करू शकेल. 
  • ‘ए-१’ वर्गातील स्थानके : मुंबई सीएसटी, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, पुणे, नागपूर, कल्याण, दादर, ठाणे, सोलापूर, मुंबई सेंट्रल (मुख्य) आणि वांद्रे टर्मिनस.
  • ‘ए’ वर्गातील स्थानके : अकोला, अमरावती, बडनेरा, भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव, कुर्डुवाडी, लातूर, मनमाड, मिरज, नाशिक रोड, पनवेल, साईनगर शिर्डी, शेगाव, अहमदनगर, दौंड, कोल्हापूर, कोपरगाव, लोणावळा, बल्लारशा, चंद्रपूर, वर्धा, नांदेड, औरंगाबाद, जालना, नगरसोल, परभणी जंक्शन आणि गोंदिया.

प्रतिष्टीत देशांच्या यादीत भारत तेहतिसावा

  • संशोधन आणि सल्लागार संस्था असलेल्या 'रेप्युटेशन इन्स्टिट्यूट'च्या वार्षिक सर्व्हेनुसार प्रतिष्ठा आणि लौकिकार्थाच्या बाबतीत भारत ३३ व्या क्रमांकावर आहे. वैयक्तिक जाणिवेच्या बाबतीत भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
  • या सर्व्हेनुसार कॅनडा हा सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा देश ठरला आहे तर प्रतिष्ठा आणि लौकिकार्थाने सर्वांत मागे असणाऱ्या देशांत पाकिस्तान, इराक, इराणचा समावेश आहे. 
  • सरकार, पर्यावरण, अर्थशास्त्र यांचा आढावा घेऊन हा सर्व्हे केला आहे. तसेच ५५ देश आणि ४८ हजार जणांच्या मुलाखती विचारात घेण्यात आल्या आहेत. 
  • वैयक्तिक जाणिवेच्या बाबतीत ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि रशियानंतर भारताचा चौथा क्रमांक लागतो. 
  • प्रतिष्ठेच्या यादीत अमेरिका २२व्या स्थानावर, रशिया ५२व्या, युनायटेड किंग्डम १३व्या, तर चीन ४६व्या स्थानावर आहे. 
  • हा सर्व्हे २०१०पासून करण्यात येत असून कॅनडाने सहापैकी चार वेळी पहिले स्थान पटकावले आहे. यंदा कॅनडाने पुन्हा पहिला नंबर पटकावला आहे. नॉर्वे दुसऱ्या क्रमांकावर, स्वीडन तिसऱ्या, तर स्वित्झर्लंड चौथ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षी स्वित्झर्लंड हा देश क्रमांक एकचा होता.

जातीविषयक जनगणनेची आकडेवारीच्या वर्गीकरणासाठी समिती

    Arvind Panagariya
  • केंद्र सरकारने जातीविषयक जनगणनेची आकडेवारीचे वर्गीकरण करण्यासाठी निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
  • पहिल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीविषयक जनगणनेतील (सोशिओ इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड कास्ट सेन्सस) जातींची आकडेवारी जाहीर करणे टाळल्याबद्दल समाजवादी पक्ष, जद(यू), राजद आणि द्रमुक यासह इतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे.
  • १९१२ सालानंतर, म्हणजे आठ दशकांमध्ये प्रथमच एसईसीसीची आकडेवारी गेल्या ३ जुलै रोजी जारी करण्यात आली होती.
  • एसईसीसीच्या माध्यमातून जातींबद्दलची आकडेवारी गोळा करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारने १९ मे २०११ रोजी घेतला होता. ही जनगणना संबंधित राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी केली होती.

महाराष्ट्रासह सात राज्यांत आंतरराज्य वीज वितरण प्रकल्प

  • सात राज्यांना वीज वितरण प्रणालीने जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ८५४८.६८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) या प्रकल्पाला १६ जुलै रोजी मंजुरी दिली आहे.
  • केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधीत ३५०० कोटींचे योगदान देणार असून, या प्रकल्पावरील खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम ४० टक्के असेल. ४० टक्के वाटा जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू या विकास बँकेकडून दिला जाईल. उर्वरित २० टक्के खर्च राज्यांना द्यायचा आहे. 
  • तीन ते पाच वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला जाईल. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या सात राज्यांचा या प्रकल्पात समावेश असेल.
  • सदर प्रकल्पाअंतर्गत ४८ नवी ग्रीड उपकेंद्रे स्थापन करण्यात येणार असून, एकूण पारेषण क्षमता जवळपास १७ हजार १०० एमव्हीए इतकी आहे.

अमिताभ बच्चन 'डीडी किसान' चॅनेलचे ब्रँड अॅम्बेसिडर

    Amitabh bachchan Brand Ambessedor of DD Kisaan
  • देशातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्याच्या उद्देशाने दूरदर्शनने २६ मे रोजी सुरू केलेल्या 'डीडी किसान' या चॅनेलचे ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून बिग बी अमिताभ बच्चन यांची निवड करण्यात आली आहे.
  • या चॅनलच्या जाहिरातीसाठी सरकारने अभिनेता अमिताभ बच्चन यांच्याशी तब्बल ६.३१ कोटींचा करार केला आहे. अमिताभ बच्चन हे गुजरात राज्याचेही ब्रँड अॅम्बेसिडर आहेत.
  • या चॅनलचे बजेट ४५ कोटीं असून चॅनलच्या बजेट पैकी १५ टक्के खर्च एकट्या बच्चन यांच्यावर होणार आहे. 
  • चॅनलच्या प्रसिद्धीसाठी हा सगळा प्रयत्न सुरू आहे. 'डीडी किसान' चॅनल लॉन्च झाल्यानंतर अनेक कलाकारांच्या माध्यमातून त्याची प्रसिद्धी करण्यात आली. पण या चॅनलच्या प्रेक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. या चॅनलचे फक्त ३६ ते ४० लाख प्रेक्षक आहेत.
  • या जाहिरातीसाठी अमिताभ यांच्याआधी अभिनेता अजय देवगण व काजोल यांच्या नावाचा विचार करण्यात आला होता. तसेच सलमान खानशीही या जाहिरातीविषयी चर्चा झाली होती.
  • दूरदर्शनच्या पॅनेलमध्ये असणाऱ्या 'लिंटास इंडिया प्रा. लि' या एजन्सीतर्फे सरकार व अमिताभ बच्चन यांच्या दरम्यान ३० एप्रिल २०१६ पर्यंत करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार अमिताभ टी.व्ही, प्रिंट, इंटरनेट व सिनेमासाठीच्या जाहिरातीत झळकणार आहेत.
  • भाजपच्या भारतीय किसान मोर्चाचे नरेश सिरोही हे 'डीडी किसान' चॅनलचे सल्लागार आहेत.
  • अभिताभ बच्चन यांना 'ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडर' करण्याचा निर्णय हा प्रसार भारतीने नियुक्त केलेल्या उच्च स्तरीय समिती घेतला आहे.

सर्व प्रकारच्या विदेशी गुंतवणुकीसाठी संयुक्त मर्यादा

  • विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढविण्यासाठी सरकारने थेट विदेशी गुंतवणूक धोरण अधिक सुलभ केले असून सर्व प्रकारच्या विदेशी गुंतवणुकीला एकाच व्याप्तीत आणून विविध उद्योगांसाठी विदेशी गुंतवणुकीची संयुक्त मर्यादा निश्चित करण्यास  केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. 
  • याचा फायदा किरकोळ व्यवसाय क्षेत्रात कंपन्या, शेअर बाजार आणि अन्य क्षेत्राला गुंतवणुकीच्या स्वरूपात होऊ शकतो.
  • थेट विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण सुलभ करणे, हा यामागचा उद्देश होता. जेणेकरून विदेशी गुंतवणूक अधिक प्रमाणात आकर्षित करून व्यवसाय अधिक सुलभ व्हावा.
  • वाणिज्य आणि उद्योगमंत्रालयाच्या या प्रस्तावामुळे विदेशी गुंतवणुकीचे विविध श्रेणीबाबतच्या मर्यादेसंदर्भातील संदिग्धता दूर होईल.
  • सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसार एफडीआय, एफआयआय आणि एनआरआय सारख्या विविध श्रेणीतील गुंतवणुकीसाठी वेगवेगळ्या मर्यादा आहेत. 
  • विदेशी गुंतवणुकीच्या संयुक्त व्याप्तीत थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय), एफपीआय, एफआयआय आणि क्यूएफआय (विदेशी संस्थात्मक आणि पात्र विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार), एनआरआय (अनिवासी भारतीय) आणि एफवायसी (विदेशी उद्योग भांडवली गुंतवणूकदार) या श्रेणीतील गुंतवणुकीचा समावेश असेल.

कालबाह्य झालेले २९५ कायदे रद्द होणार

  • कालबाह्य कायदे संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एक विधेयक आणण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ जुलै रोजी मंजुरी दिली. त्यानुसार कालबाह्य झालेले २९५ कायदे मोडीत काढले जातील.
  • विविध मंत्रालयांनी अप्रासंगिक ठरविलेले २९५ कायदे रद्दबातल करण्यासंबंधी निरसन आणि संशोधन चतुर्थ विधेयक २०१५ लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. हे विधेयक ठरावीक काळात कायद्यात रूपांतरित झाले की कालबाह्य कायदे रद्दबातल केले जातील.
  • ज्यांना स्वतंत्र कायदे म्हणून ठेवणे गरजेचे नाही असे कायदेही मागे घेतले जातील. कायद्यातील त्रुटी किंवा दोष दूर करण्यासाठीही हे विधेयक उपयोगी ठरेल.
  • विधि मंत्रालयाच्या विधिमंडळ विभागाने गोळा केलेल्या माहितीनुसार, याचप्रकारचे आणखी दोन कायदे संसदेत संमत करण्यात आल्यामुळे एकूण १२५ प्राचीन कायदे आतापर्यंत रद्द झाले आहेत. आणखी दोन विधेयके संसदेच्या संमतीसाठी प्रलंबित असून ती संमत झाल्यानंतर आणखी ९४५ कायदे रद्दबातल होतील.
  • सरकारच्या प्रभावी कामकाजात अडसर ठरणारे जुने कायदे मोडीत काढण्याचा अजेंडा मोदी सरकारने हाती घेतला आहे. त्यानुसार २००१ नंतर प्रथमच कायदा मंत्रालय ठोस पाऊल उचलत आहे. 
  • ७५८ विनियोग कायदे कालौघात अस्तित्व गमावून बसले असून केवळ राज्यघटनेत त्यांना स्थान उरलेल्या या कायद्यांना संपुष्टात आणण्यासाठी अलीकडेच लोकसभेत विधेयक आणण्यात आले.

ग्रामीण बँकांना नवसंजीवनी

  • सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बँकांच्या पुनर्भांडवल योजनेला ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 
  • ग्रामीण बँकांमधील भांडवलाचा स्तर वाढविण्याच्या उद्देशाने सरकारने योजना सुरू केली होती. बँकांना जोखमीसाठी किमान नऊ टक्के भांडवल कायम राखणे आवश्यक असून या योजनेला आणखी तीन वर्षे मुदतवाढ दिल्यास डबघाईस आलेल्या ग्रामीण बँकांना भांडवल वाढविण्यास मदत मिळेल.
  • यापूर्वीची योजना ३१ मार्च २०१४ रोजी संपुष्टात आली होती.

सागरी वादळावर नियंत्रण

  • किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये सागरी वादळामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी एका योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली असून महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि प. बंगालसाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
  • २३६१.३५ कोटींची ही योजना जागतिक बँकेच्या मदतीने अमलात आणली जाईल.
  • चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीला होणारा धोका कमी करण्यासाठी पायाभूत संरचनेचा विकास करण्यावर भर असेल.

No comments:

Post a Comment