वेतन आयोग

खालील माहिती PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तब्बल साडेतेवीस टक्के वाढ सुचवणारा अहवाल सातव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारल्यास ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी व ५२ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे. तसेच केंद्राच्या तिजोरीवर दरवर्षी एक लाख दोन हजार कोटी रुपये ताण पडणार आहे.
१ जानेवारी २०१६ पासून या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. न्यायमूर्ती ए. के. माथुर यांच्या अध्यक्षतेखालील वेतन आयोगाने १९ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे अहवाल सादर केला.

काय आहे वेतन आयोग?

  1. सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी वेतन आयोगाची स्थापना करते.
  2. वेतन आयोग विद्यमान वेतनात दुरुस्ती करून शिफारस अहवाल केंद्राला सादर करते.
  3. थोडय़ाफार फरकाने केंद्राकडून हा अहवाल स्वीकारला जातो व त्याचीच पुनरावृत्ती राज्य सरकारेही करतात.
आजपर्यंतचे वेतन आयोग
वेतन आयोगस्थापनाअध्यक्ष
पहिला१९४६श्रीनिवास वरदचारीयार
दुसरा१९५७जगन्नाथ दास
तिसरा१९७०रघुवीर दयाल
चौथा१९८३पी. एन. सिंघल
पाचवा१९९४न्या. रत्नवेल पाण्डेय
सहावा२००६न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण
सातवा२५ सप्टेंबर २०१३न्या. अशोक कुमार माथुर

 सातवा वेतन आयोग 
अध्यक्ष : न्या. अशोक कुमार माथुर
सदस्य : विवेक राय आणि डॉ. रथिन रॉय
सचिव : मीना अग्रवाल

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी

    Justice Ashok Kumar Mathur
  1. आयोगाने केंद्राच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात १६ टक्के, भत्त्यांमध्ये ६३ टक्के तर निवृत्तिवेतनात २४ टक्के वाढ  सुचवली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान १८ हजार रुपये तर कमाल सव्वादोन लाख रुपये वेतनाची शिफारस करण्यात आली आहे.
  2. आयोगाने वेतनश्रेणी रद्द करण्याची सूचना केली असली तरी तीन टक्के वार्षिक वेतनवाढीची शिफारस केली आहे. 
  3. सीबीआयच्या संचालकांचे वेतन दरमहा ८० हजार रुपयांवरून ९० हजार रुपये करण्याची मागणी आयोगाने फेटाळली आहे. सध्या कॅबिनेट सचिव, रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष, लष्कर, नौदल आणि हवाईदल प्रमुखांचे वेतन दरमहा ९० हजार रुपये इतके आहे.
  4. ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत वाढ करावी. सध्या ही मर्यादा दहा लाख रुपये आहे. आयोगाने ती २० लाखांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. महागाई भत्त्यांत ५० टक्के वाढ होईल तेव्हा ग्रॅच्युईटीत २५ टक्क्य़ांनी वाढ करावी.
  5. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आरोग्य विमा योजना.
  6. दरमहा होणारी कपात दरमहा १२० रुपयांवरून पाच हजार रुपये इतकी करावी.
  7. एक श्रेणी एक निवृत्तीवेतन असे न म्हणता आयोगाने सुरक्षा दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतनाची फेररचना केली आहे. त्यात १ जानेवारी २०१६ पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या निमलष्करी आणि संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

2 comments: