पंतप्रधान पीक विमा योजना

  • केंद्र सरकारने नव्या पीक विमा योजनेला मंजुरी असून पंतप्रधान पीक विमा योजना असे नव्या योजनेचे नाव आहे. 'एक देश एक योजना' या तत्वानुसार नवी कृषी विमा योजना देशभरात येत्या जून महिन्यापासून म्हणजेच खरीप हंगामापासून लागू करण्यात येणार आहे.
  • शेतकऱ्यांसाठी कमी दराचा प्रीमियम, दाव्यांचा जलद निपटारा आणि सरकारने उचललेला प्रीमियमचा भार ही नव्या पीक योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.
  • या योजनेसाठी केंद्राने ८८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तीन वर्षांपासून दुष्काळाने पिचलेल्या शेतकऱ्याला यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
  • गेल्या तीन दशकात राबविण्यात आलेल्या विमा योजनांचा लाभ केवळ २३ टक्के शेतकऱ्यांनाच झाला. नव्या योजनेत देशातील किमान ५० टक्के शेतकरी सहभागी होतील, असे केंद्र सरकारने लक्ष्य ठेवले आहे.
 योजनेची वैशिष्ट्ये 
  • खरिपातील तृणधान्य, गळीत धान्यांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के तर फलोत्पादन व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के दराने प्रीमियम शेतकऱ्याला भरावा लागणार आहे. उर्वरित हप्त्याचा भार केंद्र व राज्य सरकार उचलणार आहे. पिकाच्या संपूर्ण मूल्याच्या प्रमाणात विमा रक्कम मिळेल. 
  • दुष्काळ, अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पेरणी करता आली नाही तरीही त्याचा विमा शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. 
  • गारपीट, भूस्खलन, पूर यासारख्या आपत्तींना स्थानिक आपत्ती मानून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळेल. 
  • कापणी/काढणीनंतरच्याही (पोस्ट हार्वेस्ट) चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस यामुळे होणाऱ्या हानीचा यात विचार करण्यात आला आहे. कापणीनंतर १४ दिवसांपर्यंत पीक शेतात असताना नैसर्गिक आपत्तीमुळे हानी झाल्यास विम्याची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. 
  • हानीची पाहणी करण्यासाठी स्मार्टफोन, ड्रोन, रिमोटसेन्सिंग यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. तहसीलदारांना यासाठी स्मार्टफोन उपलब्ध करून दिले जातील आणि ॲप तयार केले जाईल. यामुळे स्थानिक पातळीवरील नुकसानाची आकडेवारी लगेच सरकारला मिळेल. 
  • संपूर्ण देशभरात प्रीमियमची रक्कम एकच असेल. विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाईल. हानीनंतर प्रथम भरपाईची २५ टक्के रक्कम तत्काळ मिळेल. सर्वेक्षण आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित रक्कम दिली जाईल.
  • अधिकाधिक सरकारी अनुदान किती असावी याची कमाल मर्यादा ठरवण्यात आलेली नाही, तथापि पीक विम्यासाठी प्रिमियमची १० टक्के रक्कम जरी शेतकऱ्याने भरली असेल तरी त्याला विम्याची संपूर्ण रक्कम मिळेल.
 आधीच्या योजनांमधील त्रुटी 
  • शेतकऱ्यांना पंधरा टक्के अधिक प्रीमियम द्यावा लागत होता. 
  • २०१० मध्ये लागू झालेल्या सुधारीत राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेनुसार प्रीमियम अधिक झाल्यानंतर भरपाईचा अधिक भार केंद्रावर पडू नये यासाठी सरकारकडून देण्याच्या प्रीमियमच्या प्रमाणावर १३ टक्क्यांची मर्यादा (कॅप) घालण्यात आली होती. या मर्यादेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कमी प्रमाणात भरपाई रक्कम मिळत होती. 
  • यापूर्वी केवळ पेरणीनंतरच्या पिकांच्या हानीचा विम्यासाठी विचार होत होता.

क्र.वैशिष्टयेराष्ट्रीय पीक विमा योजना(१९९९)सुधारित राष्ट्रीय पीक विमा योजना(२०१०)पंतप्रधान पीक विमा योजना(२०१६)
हफ्त्याची रक्कमकमीजास्तराष्ट्रीय पीक विमा योजनेपेक्षा कमी
एक हंगाम एक हफ्ताहोयनाहीहोय
सुरक्षित विमा रक्कमसंपूर्णमर्यादितसंपूर्ण
खात्यात भरणानाहीहोयहोय
स्थानिकृत जोखीम संरक्षणनाहीगारपीट, दरड कोसळणेगारपीट, दरड कोसळणे, पूर
सुगीपश्चात नुकसान संरक्षणनाहीकिनारी भाग चक्रीवादळ पाऊसवादळ +अवकाळी पाऊस
प्रतिबंधात्मक लागवड संरक्षणनाहीहोयहोय
तंत्रज्ञानाचा वापरनाहीसंकल्पितबंधनकारक
जागृतीनाहीनाहीहोय (संरक्षण ५० टक्के इतके दुप्पट करण्याचे लक्ष्य)

No comments:

Post a Comment