चालू घडामोडी : १५ एप्रिल

देशातील पहिली भारत सागर परिषद

  • देशातील पहिल्या भारत सागर परिषदेचे उद्घाटन १४ एप्रिल रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते गोरेगाव येथील ‘एक्झिबिशन सेंटर’मध्ये झाले.
  • सागरी क्षेत्रातील विविध विभागात उपलब्ध असणाऱ्या मोठ्या गुंतवणूक संधीकडे संभाव्य गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणे हे ३ दिवसीय भारत सागरी परिषदेचे लक्ष्य आहे.
  • देशातील ७५०० किलोमीटरचा सागरी मार्ग आणि १४ हजार किलोमीटर लांबीच्या देशांतर्गत जलमार्गाच्या विकासासाठी राबवल्या जाणाऱ्या सागरमाला प्रकल्पाचा राष्ट्रीय आराखडा यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते जाहीर करण्यात आला.
 ‘सागरमाला’ प्रकल्प 
  • देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील सर्व बंदरे जोडून समुद्रामार्गे होणारी वाहतूक आणि व्यापाराला; तसेच जलमार्गांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने ‘सागरमाला’ प्रकल्पाचा निर्णय घेतला होता.
  • बंदरांचा विकास हा प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू असून, त्याद्वारे पायाभूत सुविधा निर्माण करत व्यापारात वाढ करून विकास साधण्याचा उद्देश आहे.
  • हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. या प्रकल्पात चार लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
 ही योजना चार महत्त्वपूर्ण मुद्दयांवर आधारित आहे. 
  • देशांतर्गंत मालवाहतूकीचा खर्च कमी करण्यासाठी बहुआयामी वाहतूक व्यवस्था
  • आयात  तसेच निर्यात केलेल्या मालाच्या वाहतूकीचा वेळ आणि खर्च यात कपात करणे 
  • मोठे उद्योग किनाऱ्याजवळ उभारुन त्यांना लागणारा खर्च कमी करणे आणि
  • बंदरांजवळ वेगळे उत्पादन समूह उभारुन निर्यात स्पर्धात्मकतेत सुधारणा करणे.
 ‘सागरमाला‘चा परिणाम 
  • बंदरांना जोडण्यासाठी इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन स्थापन 
  • परदेशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी अनेक प्रक्रिया सोप्या 
  • संरक्षण तसेच जहाजबांधणीच्या व्यवसायासाठी परवाना पद्धत सोपी 
  • शिपयार्डनाही पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळणार 

मॉस्कोमध्ये रिक परिषद

  • रशिया, भारत आणि चीनचा (रिक) समावेश असलेली ही परिषद १८ एप्रिलला मॉस्कोला होणार असून, यामध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासह रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लाव्हरोव्ह आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वॅंग यी उपस्थित राहणार आहेत. 
  • या परिषदेदरम्यान तिन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये विविध प्रादेशिक आणि अफगाणिस्तान, सीरिया, युक्रेनसह आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर त्रिपक्षीय चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
  • याशिवाय स्वराज या लाव्हरोव्ह आणि वॅंग यी यांच्याबरोबर स्वतंत्रपणे द्वीपक्षीय चर्चा करतील. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला तोंड देण्याच्या उपायांवरही तिन्ही मंत्र्यांमध्ये चर्चा होईल.
  • याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ, ब्रिक्स, जी-२० आणि शांघाय सहकार्य संघटना अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या चौकटीमध्ये एकमेकांमधील सहकार्य वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. 
 ‘रिक‘चे महत्त्व 
  • रशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान येवगेनी प्रायमाकोव्ह यांच्या १९९८मधील भारतभेटीदरम्यान या संकल्पनेचा उदय झाला. 
  • सोविएत महासंघाच्या विघटनानंतर अमेरिकेला तोडीस तोड जागतिक शक्ती निर्माण करण्याचा यामागील उद्देश होता. 
  • ब्रिक्स परिषदेत (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) ‘रिक’ परिषदेतील तीन प्रमुख देश असल्याने ‘ब्रिक्स’चा गाभा म्हणून या परिषदेकडे पाहिले जाते.

सम-विषम प्रणालीचा दुसरा टप्पा

  • राजधानीतील रस्त्यावरील वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या ‘आप’ सरकारच्या बहुचर्चित सम-विषम प्रणालीचा दुसरा टप्पा १५ एप्रिलपासून सुरू झाला.
  • पुढील पंधरा दिवस सम-विषम प्रणालीनुसार वाहतुकीचे नियमन केले जाणार आहे. 
  • वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाने स्वयंसेवकांच्या १२० तुकड्या नेमल्या असून, त्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यास दोन हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावू शकतात.
  • शहरातील मुख्य दोनशे ठिकाणांवर हे स्वयंसेवक नेमले जाणार असून, दोन हजार वाहतूक पोलिसांनादेखील रस्त्यावर उतरविण्यात आले आहे. 

सर्वाधिक रेमिटन्स येणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत प्रथम

  • मागील वर्षी विदेशातील नागरिकांकडून भारतात येणाऱ्या पैशामध्ये (रेमिटन्स) तब्बल १ अब्ज डॉलरची घट झाली आहे. रेमिटन्समध्ये २००९ पासून झालेली ही सर्वांत जास्त घट आहे.
  • तरीही विदेशी नागरिकांकडून सर्वाधिक पैसा (रेमिटन्स) येणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत याही वर्षी प्रथम स्थानी राहिला आहे. जागतिक बँकेने याबाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.
  • जगभरातील देशांच्या तुलनेत अधिक पैसा भारतात आला आहे. भारताने वर्ष २०१५मध्ये ६९ अब्ज डॉलर रेमिटन्ससह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आघाडीचे स्थान कायम राखले आहे.
  • भारताशिवाय गेल्या वर्षी चीन (६४ अब्ज डॉलर), फिलिपाईन्स (२८ अब्ज डॉलर), मेक्सिको (२५ अब्ज डॉलर) आणि नायजेरियामध्ये (२१ अब्ज डॉलर) सर्वाधिक रेमिटन्स दाखल झाला आहे.
  • सर्व देशांच्या एकुण रेमिटन्समध्येदेखील १.७ टक्क्यांची घट झाली आहे. यंदा जागतिक रेमिटन्सेसचा आकडा ५९२ अब्ज डॉलरवरुन ५८१.६ अब्ज डॉलरवर पोचला आहे.

No comments:

Post a Comment